संविधानको एक वर्ष !

मनिकर कार्की निवर्तमान

आज ‘असोज ३’ अर्थात् पहिलो संविधान दिवस । गत वर्ष संविधान जारी हुँदा सरकारले जनतालाई दीप प्रज्ज्वलन गरी स्वागत गर्न अनुरोध गरेको थियो भने संविधानको पक्षमा मतदान गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अनिवार्य दीपावली गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्कोतर्फ काठमाण्डूको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र उर्फ संविधानसभामा संविधान जारी गर्ने विशेष समारोहको तयारी चल्दै गर्दा यहि देशका संविधानसभाका पक्षधर मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजातिहरु भने अधिकार र पहिचानका नारा उराल्दै सडकमा आन्दोलित थिए । उनीहरुको एउटै चासो थियो, कम्तीमा संविधान जारी गर्दा सबै आन्दोलित पक्षहरुको राजनीतिक मागको सम्बोधन होस् र पूर्ण संविधान जारी होस् ।

विकास र समृद्धिको नयाँ मोडेल खोज्ने कि ?

मनिकर कार्की निवर्तमान


२५० वर्षअघिको नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा हामी कुनै न कुनै रुपमा विकास र समृद्धितिरै अगाडि बढेको पाउँछौं । त्यो बेला नेपालका विभिन्न राज्य आर्थिक रुपले अन्य कतिपय छिमेकी देशसँग समान हैसियतमा थिए । मध्यकालीन नेपाल राज्य (काठमाण्डू उपत्यका) एसियामै समृद्ध मानिन्थ्यो । खासगरी तिब्बतसँगको व्यापारमा उपत्यकाले अग्रणी स्थान बनाएको थियो । त्यस्तै पश्चिमको सिंजा (जुम्ला) राज्यले त नियमित २२ हजार सेना नै पालेर राखेको थियो भन्ने इतिहास छ । यसको अर्थ गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको राज्यविस्तारअघिसम्म केही राज्य निकै समृद्ध थिए । तर, त्यसरी ससानो टुक्रामा विभाजित राज्यहरुले समष्टिगत समृद्धि हासिल गर्नु सम्भव पनि थिएन । ती सबैजसो आफैमा आत्मनिर्भर थिए र त्यसैगरी चलेका थिए । त्यो बेलाको समृद्धि आन्मनिर्भरतामै केन्द्रित थियो ।

मानव निर्यातले समृद्ध नेपाल असम्भव

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

-तस्बिरः गुगल खोजी)

मुलुक अहिले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रुपान्तरणको अवस्थामा छ । सबै रुपान्तरणको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दस्तावेजका रुपमा लिइएको मुलुकको संविधान जारी भएको पनि एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । एक वर्षको दौरानमा मुलुकमा धेरै परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसअनुसार जनताको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसो त मुलुकको संविधानले पनि यी सबै प्रकारका राजनीतिक समस्याको एकमुष्ट समाधान दिन सकेको छैन । संविधान जारी भएदेखि नै एउटा समुदाय असन्तुष्ट भएर आन्दोलित नै छ । आन्दोलनको मानसिकताबाट तराई–मधेस अझै पनि बाहिरिन सकेको छैन । यसर्थ, यो संविधान पनि सम्भावना र समाधानको विकल्पभन्दा समस्याको पोको बन्न पुग्यो । अनि यी सबै राजनीतिक समस्यालाई समाधान गरी नयाँ आर्थिक परिवर्तन र समृद्धिको मार्गमा जानुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रियात्मक बहसमा स्थानीय संरचना

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

संघीय स्वरुपमा स्थानीय तहको संरचना निर्धारणको कार्यादेश पाएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिका/नगरपालिकासहितको स्थानीय संरचना प्रस्ताव गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा पुनःसंरचनाको बहस प्रखर रुपमा देखा पेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले आआफ्नै ढंगले आयोगले दिएको प्रतिवेदन माथि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा स्थानीय संरचना आवश्यक पर्नुको सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि संख्याकेन्द्रीत देखिन गएको छ । उनीहरुले यो संरचनालाई पनि पुरानै व्यवस्था अनुसारका गाविस र नगरपालिकाकै क्षेत्राधिकार जस्तो गरी टिप्पणी गरिरहेका छन् । दलहरुकोे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको सैद्धान्तिक आधार र त्यसको उद्देश्यको व्याख्या भन्दा पनि स्थानीय निकायको संख्या बढाउने कि घटाउने भन्ने मै केन्द्रीत देखिन्छ ।

समृद्धिका लागि क्षेत्रगत सुधार

मुलुकमा अहिले नयाँ संविधान बनेसँगै आर्थिक विकासको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलले आर्थिक विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । तर पनि ती दलले आर्थिक विकासका लागि ठोस साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेका छैनन् । विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट योजनासहितको मार्गचित्र तयार गरी वैकल्पिक दृष्टिकोण दिन सकेका छैनन् । साँच्चिकै मुलुकको आर्थिक विकासको रणनीतिक योजना पनि निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक खपतका लागि दलहरुले जति नै विकास र समृद्धिका कुरा गरे पनि मौजुदा राजनीतिक पार्टीहरुसँग अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई चिरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लैजाने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । त्यसैले विकासका गफ गर्नु बाहेक उनीहरुसँग कुनै प्रकारको रणनीतिक योजनाको अभाव देखिन्छ ।

के लघुवित्तको मुनाफा मात्रै सफलताको आधार हो ?

तस्बिरः गुगल खोजी
लघुवित्तको अवस्था
खासगरी गाउँगाउँका गरिब तथा विपन्न परिवार जो आधुनिक बैङ्कका ग्राहक बन्न सकिरहेका हुँदैनन्, तिनीहरुलाई उनीहरुकै घरघरमा पुगी वित्तीय सेवा पुर्याउने संस्था नै लघुवित्त हो । ग्रामीण महिलाहरुलाई वित्तीय रुपले साक्षर बनाउने र आधुनिक बैङ्क वित्तीय संस्थाहरुबाट वित्तीय सेवा पुग्न नसकेको स्थानमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्था विस्तारको नीति लिएको हो । त्यसै नीति अनुसार पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्यात्मक वृद्धि निकै बढेर गएको छ । अति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्त क्षेत्र पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सन् ९० को दसकमा कृषि विकास बैङ्कबाट ससाना कृषकहरुलाई उन्नत बीउबिजन तथा कृषि औजारहरु खरिद तथा पशुपालनका लागि ससानो ऋण उपलब्ध गराई उनीहरुलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले साना किसान विकास परियोजनाअन्तर्गत लघुवित्त कर्जाको सुरुवात भएको देखिन्छ । साना किसान विकास परियोजनाअन्तर्गत सुरु भएको लघुकर्जा अहिले ४१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा केही दर्जन सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत वितरण भइरहेको छ । अझै पनि लघुवित्त क्षेत्रमा २० अर्बको कोष अपुग रहेको अनौपचारिक तथ्याङ्कहरु बेलाबखतमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

कहिले बन्छ समृद्धिलक्षित युवा नीति ?

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
गत अगस्ट १२ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइयो । सोही दिन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेको भन्दै झण्डै दुई दर्जन युवा व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरुलाई राष्ट्रिय सम्मान पनि गर्यो । तर युवा दिवसका लागि सरकारले विशिष्ट योगदान गरेको भन्दै केही युवाहरुलाई सम्मान गर्नेबाहेक आमयुवालाई लक्षित र आकर्षित गर्नेगरी कुनै प्रकारको कार्यक्रमको घोषणा भने गरेन । त्यसो त हरेकजसो दिवसलाई औपचारिक रुपमा मनाउने चलनै छ । अनि दिवसका दिन सरकारले कतिपय कार्यक्रमहरु घोषणा पनि गर्दछ तर ती सबै घोषणा केवल सस्तो लोकप्रियता र सुन्दर गफमै सीमित भएको दृष्टान्तहरु बग्रेल्ती छन् । त्यस्ता घोषणाले गम्भीर कार्यान्वयनको अवसर कहिल्यै पाउँदैनन् । ती केवल औपचारिक घोषणामै सीमित हुन्छन् र तिनले क्षणिक लोकप्रियताबाहेक केही पाउँदैनन् ।
विगत केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका दिन नेपालमा पनि यस्तै प्रकारका औपचारिक कार्यक्रमहरु हुँदै आएका छन् । अनि कार्यक्रममा भाषण गर्दै सरकारका मन्त्रीहरुले बेरोजगारीपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न युवाहरुलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारको अवसर सृजना गर्नुपर्ने भाषण गर्दछन् । युवाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने तथा बेरोजगार युवाहरुलाई निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका कुराहरु भाषणमा आउँछन् । अनि सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गर्दछ तर घोषणा गरिएअनुसार युवालक्षित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कहीँकतै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । केवल सरकारले बेरोजगार युवाहरुको सपनामाथि दलाली गर्ने काम गरिरहेको छ ।

एजेन्डाविनाको विद्यार्थी आन्दोलन

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
-तस्बिर साभार ः रातोपाटी)
पटकपटक मिति तोकिँदै स्थगित हुँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ११औं महाधिवेशन अहिले कामाडौंमा चलिरहेको छ । महाधिवेशनको तामझाम हेर्दा गत फागुनमा सम्पन्न माउ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनको झल्को दिएको छ । त्यसो त विद्यार्थी सङ्गठनको महाधिवेशनमा विद्यार्थी आन्दोलनका आगामी एजेन्डाहरुकै बारेमा बहस हुनुपर्ने हो । अर्थात्, अबको विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ ? विद्यार्थीले कस्तो प्रकारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ? शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यार्थीहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? विद्यार्थी सङ्गठनले कसरी विद्यार्थीको हक हित र सुरक्षा गर्नसक्छन् ? मुलुकको शैक्षिक प्रणालीलाई व्यावहारिक र अध्यावधिक गर्न विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका के हुन्छ ?

पात्र होइन पद्धति बदलौं


अन्ततः जुन व्यवस्थाको विरुद्ध माओवादीले बन्दुक उठाएको थियो, जुन व्यवस्था फर्ेनका लागि पटकपटक संर्घष्ाहरु भए, गरिए त्यही व्यवस्थाबाटै दोस्रो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसो त माओवादी हतियारबन्द युद्धबाट शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा प्रवेश गरेको पनि एक दसक भइसकेको छ । यर्सथ, झण्डै एक दसकको अवधि माओवादीले संसदीय राजनीतिको हिस्सेदार भएर बिताइसकेको सर्न्दर्भमा माओवादीको सत्तारोहणलाई लिएर टिकाटिप्पणी गर्नु पनि वाञ्छित नहुनसक्छ । तथापि यसपटकको माओवादीको सत्तारोहणलाई जति नै सिद्धान्त र विचारको जलप लगाए पनि यो व्यवहारवादी देखिन्छ । हो, प्रचण्डको सत्तारोहण राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक कम र व्यवहारवादी बढी भएको छ ।
नत्र आफ्नै र्समर्थनमा बनेको सरकारलाई ढलाएर विपक्षी दलसँग सत्ताको लगन गाँठो कस्ने हतारो माओवादीलाई नहुनुपर्ने हो । यहाँनेर पर्ूव प्रधानमन्त्री केप ीओलीको अनुदार चरित्र अनि सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरणमा देखिएको अनिच्छा र आफ्नै एकमनावादी सोँचले पक्कै पनि सरकारको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रलाई सशंकित तुल्याएको हुनर्ुपर्छ । नत्र ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, केपीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरणको विकल्प हुने थिएन । 

जे होस् अब सरकार परिवर्तन भइसकेको सर्न्दर्भमा ती सबै कुरा गौण भएका छन् । अनि आज केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु ठिक कि बेठिक भनेर बहस गर्न खोजिएको पटक्कै होइन । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय जुनसुकै दल र जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बनोस् तर, यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको राजनीति अस्थिर मात्र बनेको छैन किन्तु आम जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।

सत्ताको दोस्रो इनिङमा प्रचण्ड

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

अन्ततः ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्तिझैं ८ वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । ०६६ साल वैशाख २१ गते आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको राजनीतिमा केही जटिलता उत्पन्न हुँदा ‘नैतिकताको आधार’मा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन पुगेका प्रचण्डलाई त्यसयता सत्तामा पुग्न ८ वर्ष लाग्यो । आज आठ वर्षपछि पुनः सत्ताको भर्याङ उक्लिँदै गर्दा प्रचण्डका विषयमा आम चर्चा छ ।
जब प्रचण्डले ०६६ सालमा राजनीनामा गरे, उनको चौतर्फी आलोचना भयो । हुन त त्यो बेलाको परिस्थिति अलिक फरक पनि थियो । त्यो बेला सरकार छाड्नुपर्ने बाहिरी कारण नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई गरिएको बर्खास्तीलाई राष्ट्रपतिको थमौती नै थियो । तत्कालीन राष्ट्रपतिको उक्त कदमले नैतिक सङ्कटमा परेका प्रचण्डले तत्कालीन अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चतालाई मुद्दा बनाएर सरकार छाडेका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनको पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्रैबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्नका लागि ‘जनविद्रोह’ गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड थिए । अनि प्रधानसेनापति प्रकरणलाई त्यसैको रिहलसल मान्ने पनि धेरै थिए ।

‘ती प्रचण्ड’ र ‘यी प्रचण्ड’

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’


‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ, भन्दा त्यति धेरै फरक पर्ने छैन सायद । अनि पर्खन सक्नुपर्छ, समय फर्कीफर्की आउँछ भनेझैं फेरि ८ वर्षपछि पुनः सत्तारोहणसँगै एकपटक ‘प्रचण्ड’ समय फर्किएको छ । प्रचण्ड नेपालको ३९औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अनि आफ्नै राजनीतिक जीवनकालमा दोस्रोपटक सिंहदरबार उक्लिएका छन् ।

सरकार फेर्ने कि सिस्टम ?

टिप्पणी
मनिकर कार्की निवर्तमान

अन्ततः संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्व अनि संसदको तेस्रो र चौथो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालको मुख्य र्समर्थनमा बनेको एमाले-माओवादी-राप्रपा नेपाल गठबन्धन सरकार माओवादी असहयोगका कारण ९ महिना मै ढल्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा गठबन्धनमा सम्मिलित खासगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार संचालनको सवालमा असहमति बढ्न  जाँदा सरकार ढल्न पुगेको छ ।

त्यसो त तत्कालीन एकीकृत माओवादीले यसअघि पनि सरकार परिवर्तनका लागि पहिलो ठूलो पार्टर्ीीेपाली कांग्रेससँग कुराकानी अघि बढाएको थियो । अनि बजारमा नेपाली कांग्रेसको १८ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउवा सभापति चयन भइसकेपछि सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आउने अड्कल पनि काटिएको थियो । तर, देउवाले सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै 'आफ्नो ध्यान सरकारमा नभई सक्रिय प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने' टिप्पणी गरेपछि सो अड्कल मत्थर भएको थियो ।

'तिमी युवा हुँदा के गर्यौ ?'

मनिकर कार्की "निवर्तमान"

गएको साउन ५ गते राष्ट्रिय युवा अधियान कास्कीले पोखरामा युवाकेन्द्रीत एउटा बृहत राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा यो पंक्तिकारले पनि सहभागिता जनाउने मौका पाएको थियो । कार्यक्रममा वैकल्पिक राजनीति, अर्थतन्त्र, राजनीतिमा युवाको भूमिका, राजनीतिमा आइटीको प्रयोग, क्वान्टम सिद्धान्तलगायतका विषयमा युवाहरुबाट ६ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरियो र त्यही कार्यपत्रमाथि बहस केन्द्रीत भयो । मूलतः राजनीतिमा अब युवाको भूमिका कस्तो हुनर्ुपर्छ - युवाले कस्तो प्रकारको राजनीति गर्नुपर्छ - युवा राजनीतिका सधैं फलोअर हुने कि र्सजक पनि हुने - समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा युवाको भूमिका के हुने - नयाँ युवामैत्री संस्कृति निर्माणका लागि युवाले कस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ - आर्थिक उत्पादनमा युवाको भूमिका के हुने - राजनीतिमा युवाहरु कसरी र किन वैकल्पिक शक्ति हुने - यूथ ओरियन्टेशन कार्यक्रममा यी र यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने काम भयो ।

... पण्डितजीका नाममा

मनिकर कार्की निवर्तमान

गत आइतबार बिहान सबेरै पत्रकार डीआर घिमिरेले एउटा दुःखद् खबर छ भन्दै फोन गर्नुभयो । उहाँकै फोनको घन्टीले ब्युँझेको म उठेर सहज महशुस गर्न पाएकै थिइँन, पण्डित बाबुराम भट्टर्राईको दुःखद् निधनको खबर सुनाउनुभयो । त्यसपछि पत्रकार सीपी खनालले पनि फोनमार्फ सोही खबर सुनाउनुभयो । प्राध्यापन पेशामा लाग्नेहरुको बिहानी एकदमै रुटिनाइज हुन्छ । म पनि बिहानको कक्षा सकेर सातबजे पण्डितजीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन जाने सोचका साथ क्याम्पसतिर लागेँ । तर, योजनामुताबिक कक्षा सकेर बाहिर निस्कनै लाग्दा परिवारजनले पण्डितजीको पार्थिव शरीरलाई दाहसंस्कारको लागि देवघाट लगिसकिएको खबर आयो । त्यसपछि मानसपटलमा उहाँलाई सम्भिmँदै म बिचबाटो बाटै घरितर फर्किएँ ।