माओवादी जुट्नुको विकल्प छैन:- मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

समसाकयिक लेख सैनामैना दैनिकमा प्रकाशित


संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिंदा एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको नारा ‘सबैलाई हे¥यौं पटकपटक, माओवादीलाई हेरौं यसपटक’ निकै लोकप्रिय र समयसान्दर्भिक बन्यो । त्यसैले धेरैले माओवादीलाई हेर्नकै लागि पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । ‘केही नया’“ गर्नै भनेर जनयुद्धको आ“धीमय यात्रा तय गर्दै आएको विद्रोही शक्तिलाई न्याय र परिवर्तनको लागि बलिदानीपूर्ण संघर्षमा लामबद्ध भएका जनसाधारणले मत नदिने कुरै थिएन । के कार्यकर्ता, के समर्थक, के जनसाधारण धेरैले एकीकृत माओवादीलाई संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उभ्याइदिए र आमूल परिवर्तनका लागि संचालन गरेको जनयुद्धलाई अनुमोदनसमेत गरिदिए । त्यहि चुनावको ऐतिहासिक सफलतासंगै दीर्घकालीन छापामार युद्धमा होमिएको माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्न पुग्यो । माओवादीको यो राजनीतिक अवतरणलाई माओवादी नेताहरुकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने ‘माओवादीले युद्धको मोर्चा परिवर्तन गर्यो’ । एउटा विशिष्ट कालखण्ड पार गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको शक्तिलाई अहिले यो शान्तिपूर्ण राजनीतिको बक्रीय मार्ग युद्धमयस्थिति भन्दा निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ । शान्तिकालको यात्रास“गै अन्य राजनीतिक दलहरुस“गको सत्तासाझेदारीमा उसले आफ्ना आधारभूत अडानहरुलाई छाड्दै जा“दा माओवादीको आन्तरिक पार्टी जीवन नराम्रोस“ग बिथोलिन पुग्यो । नेताहरु केन्द्रीय राजनीतिमै अल्मलिन पुग्दा पार्टी संगठन तथा स्थानिय संयन्त्रहरु तहसनहन नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सहमतिमा आधारित राजनीतिक लेनदेनमा माओवादी ‘दिने’ र अरु पुराना राजनीतिक पार्टीहरु ‘लिने’ भएका छन् । अहिलेको ऐतिहासिक परिवर्तनको जग मानिएको बहुचर्चित १२ बु“दे सहमतिबाट सुरु भएको दलहरुबीचको सहमतीय यात्रामा माओवादीले पाएको भन्दा गुमाएको नै बढी छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यद्यपि उसले आफ्नै नेतृत्वमा भएको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा देखाएको लचकतालाई भने सबैले बिनापूर्वाग्रह आत्मसात गर्नु जरुरी छ । आखिर सबैले लिन मात्रै खोज्ने हो भने, मुलुक जहिल्यै पनि अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ । यसमा माओवादीले निकै लचकता प्रदर्शन गर्दै, भएका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने सवालमा धेरै जोखिमपूर्ण कदमहरु उठाएको छ । त्यसको इतिहासले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेनैछ । यसै पृष्ठभूमिलाई लिएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उत्रिएको माओवादीको ‘बालसुलभ’ चरित्र बेलामौकामा चर्चा र बहसको विषय पनि बन्ने गरेको छ । कतिपयले त माओवादी आखिर ‘कच्चा खेलाडी’ नै साबित भएको तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । पेचिलो बन्दै गएको शान्तिपूर्ण संघर्ष र पुराना संसद्वादी दलहरुको ‘छिर्के दाऊ’ को विचित्र संयोजनले माओवादीलाई तातो पिंडालु मुखमा हालेझैं निल्नु न ओकल्नुको दोसांधमा पु¥याइदिएको छ । शायद यसैको अभिव्यक्ति माओवादीको आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि स्पष्टताका साथ देखा परिरहेको छ । माओवादी पार्टीभित्र देखिएको तातो बहसमा यही पृष्ठभूमिको झझल्को देख्न सकिन्छ । निश्चय पनि माओवादीभित्रको बहस, विवाद अनि अन्र्तसंघर्ष कुनै नौलो विषय भने होइन । वास्तवमा भन्ने हो भने माओवादीको जन्म नै बहस र विवादबाटै भएको हो । त्यसकारण त्यस किसिमको पृष्ठभूमिबाट जन्मेको माओवादी पार्टीले आन्तरिक बहस र अन्तरसंघर्षलाई सही र वैज्ञानिक पद्धतीबाट हल गरी नेपाली जनताको परिवर्तन र समृद्धि सहितको शान्ति र संविधानको अपेक्षालाई पूरा गर्ने दिशातिर लाग्नु नै माओवादीको हितमा छ । र यो आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि बनेको छ । किनकि जोकोही पनि सधैंभरी युद्धको मनस्थितिमा रहन सक्तैन । जनता कम्तीमा पनि तत्काल आन्दोलन वा विद्रोहको मानसकितामा छैनन्, त्यो विगतले पनि पुष्टि गरिसकेको विषय हो । माओवादी अहिले दुईधारको चुपुवामा परेको आंकलन गर्न सकिन्छ । पहिलो माथि भनिएझैं माओवादीमा युद्धमय अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउंदा एक खालको रुपान्तरणको समस्या छ । त्यसैमाथि संसदीय अभ्यासमा पोख्त भइसकेका पुराना राजनीतिक पार्टीहरुस“गको अनिवार्य सहकार्यमै उसलाई केही कठिनाइ भएको महशुस गर्न सकिन्छ । अर्को परिवर्तनस“गै माओवादीभित्र पलाएका र पलाउ“दै गएका ऐंजेरुहरुलाई फा“डेर आफूभित्रको अन्तरविरोध हल गर्दै बाहिरी शक्तिहरुस“ग सहकार्य र संघर्ष गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती । त्यसकारण अहिले माओवादी ऐतिहासिक अवसर र चुनौतिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको आ“कलन गर्न त्यत्ति कठिनाइ पर्नेछैन । यसै परिवेशमा एकीकृत माओवादी भित्र बढ्दै गएको विवादको रापमा आफ्ना हात सेक्दै पुराना संसद्वादी दलहरु शान्ति र संविधानको वाधकको रुपमा माओवादीलाई बिटुल्याउने अभियानमा तीव्रताका साथ जुटिरहेका देखिन्छन् । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो ‘डिस्कोर्स’मा देखिएका तरंगहरुले यसैको संकेत गरेको छ । यदि यो अदृष्य गठबन्धनलाई तोडेर शान्ति र संविधानलाई टुंगोमा पु¥याउन सकिएन भने देश र जनताले त दुःख पाउ“छन् नै अहिलेको राजनीतिक मूलधारमा ठूलो पार्टी भएर उपस्थित माओवादीको उपस्थितिमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ । किनकि अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने माओवादीले युद्धकालमा झैं ‘छुट’ पाउनेछैन । शायद बदलि“दो राजनीतिको यही परिदृष्यलाई आत्मसात गरेरै हुनुपर्छ, माओवादीले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएका दुई फरक प्रतिवेदनलाई था“ती राख्दै तत्कालका लागि शीर्ष नेताहरुले पार्टीको तत्कालीन कार्ययोजनामा सहमति जनाएर आन्तरिक विवाद हल गर्न सहमति गरेका छन् । ‘लौ अब त फुट्नै लाग्यो’, ‘फुट्यो’, ‘फुटिसक्यो’, ‘फुटको औपचारिक घोषणामात्र हुन बा“की छ’, जस्ता टिप्पणी र आशंकाहरुबीच माओवादीले तत्कालका लागि आन्तरिक बहस हल गर्ने जमर्को गर्नुले फेरिपनि एक खालको आशा जागेकोछ । यद्यपि माओवादीभित्र मौलाएको फरक विचारधारासहितको आधारभूत सैद्धान्तिक मतभेद भने कायमै रहने कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ । जेहोस् अहिलेको राजनीतिक उपलब्धीमा सबैभन्दा बढी संघर्ष गरेको पार्टी हुनुको नाताले पनि एकीकृत माओवादीको का“धमा जनताको परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ । परिवर्तनको लागि त्यत्ति ठूलो त्याग र बलिदानीमा सहभागि भएको अनि जनयुद्धको आ“धीवेहरीमार्फत उदाएको शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि विवादको च“गुलमा फस्दै जानु निश्चय पनि स्वाभाविक र सबैले सहर्ष ग्रहण गर्नसक्ने यथार्थ होइन । त्यसकारण तत्कालको लागि नै सहि माओवादीले फेरि पनि जुटेरै जाने जुन निर्णय गरेको छ, यसले अस्तव्यस्तोन्मुख पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उर्जा त थप्ने छ नै, निराशाको वादलमा रुमल्लिएका समर्थक र आम नागरिकलाई पनि आशावादी बनाएको छ । हुनत माओवादी सजिलै निर्माण भएको पार्टी होइन । माओवादी वास्तवमै विशिष्ट परिस्थितिबाट यहा“सम्म आएको पार्टी हो । त्यसकारण दशौं हजार सहिदहरुको बलिदानी र लाखौं जनसमुदायको सपनाको भ¥याङ चढेर यो उचाइसम्म आएको पार्टी सजिलै चिरापर्ने संभावना औंल्याउनु त्यत्ति वस्तुपरक त हु“दैन नै । तैपनि निरन्तरको किचलोले आम नागरिकमा भने एक खालको संशय पैदा भएकै थियो र अझै पनि कायमै छ । आखिर मनै फाटेपछि कसको के नै लाग्छ र ? यद्यपि सर्वसाधारण कार्यकर्ता, समर्थक तथा आम नागरिकहरु फुटेको होइन, जुटेकै हेर्न उत्सुक छन् । नेपाली जनता नेपाल कम्यूनिष्ट आन्दोलनको फुटमय इतिहासको पुनरावृत्ति होइन, यसको नया“ र बलियो एकता हेर्न उत्सुक छन् । ‘जुट्ने’ भन्दा ‘फुट्ने’ कार्यमा इतिहास रचेका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पुर्नगठनका लागि भएका कतिपय प्रयासहरुलाई छाड्ने हो भने नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै ‘फुट र विवाद’को श्रृंखला भन्न पनि सकिएला । त्यसकारण अहिले माओवादीमा देखिएको तातो बहसबाट बेलाबेलामा भनिएझैं ‘महान् एकता’ को जग बनाउनुको विकल्प देखिंदैन । आम जनता फुटमा होइन जुटमा विश्वास गर्दछन् । नेताहरुले बलैमा बुझ्नु जरुरी छ, नत्र आगामी दिनहरु त्यत्ति सहज नहुन पनि सक्तछन् । अहिलेलाई आम मानिसले माओवादी नेतृत्वलाई ‘कमरेड हो, इतिहासलाई नभूल, फुटमा होइन जुटमा नै भविष्य छ’ बाहेक केही भन्नसक्ने अवस्था छैन । आगे कमरेडहरु नै जानून् ।

कहिले हामी पूर्व, कहिले हामी पश्चिम ...





सामना परिवारको सांस्कृतिक कार्यक्रमका झलकहरु

एकीकृत अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघले देश व्यापी रुपमा सामना जागरण अभियान अन्तर्गत कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । तस्वीरमा देखिएका दृष्यहरु बुटवल र काठमाण्डौंको असन डबलीमा भएको कार्यक्रमको हो ।

विश्लेषणः सघन बन्दै गएको माओवादी अन्तरसंर्घष्ा





सघन बन्दै गएको माओवादी अन्तरसंर्घष्ा


मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
गतवर्षगोर्खाको पालुङटारमा आयोजित केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकबाट शुरु भएको एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रको विवाद र अर्न्तर्संर्घष्ा अहिले असाध्यै पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ । माओवादीभित्र देखिएको तीव्र विवादले माओवादी अन्ततः फुट्ने सम्भावना नजिंकिदै गएको लख काट्नेहरु धेरै छन् । माओवादी समर्थित विभिन्न मिडियाहरुकै समाचार र विश्लेषणहरुलाई हर्ेर्ने हो भने पनि माओवादी अहिले फुटिसक्नुपर्ने हो । तर, पनि अहिलेसम्म माओवादी फुट्न भने सकेको छैन । यदि जारी राजनीतिक प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा नपुग्दै माओवादी फुट्यो भने त्यसले शान्ति र संविधान धरापमा पर्नेछ र त्यसको अपजस माओवादी स्वयंले लिनुपर्ने भएको हु“दा कम्तिमा जेठ १४ सम्म माओवादीमा फुट नआउने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रीय समितिमा पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यद्वारा प्रस्तुत गरिएका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा माओवादीमा विस्फोटको खतरा मौलाउ“दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।


पालुङटारको प्लेनममा पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूतर्फढालेर जनव्रि्रोहको कार्यदिशा पारित गराउन सफल भएका मोहन वैद्य, त्यसपछि जारी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियता बढ्दै जा“दा त्यति उत्साहित देखिएका थिएनन् । अन्य दलहरुसित सहमति र सम्झौता गर्ने नाममा अध्यक्षले पार्टर्ीी अडानहरुलाई छाड्दै गएको विश्लेषणसहित वैद्यले अध्यक्षको कार्यशैलीको आलोचना पनि गरेका थिए । र, पनि शान्ति र संविधान निर्माणको सवालमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राईको मत मिल्दै गयो र पालुङ्टार बैठकमा अल्पमतमा परेको भट्टर्राईको राजनीतिक लाइनअनुसार नै राजनीति अघि बढ्यो । यर्सथ वैद्यले त्यसयता पार्टर्ीीे केन्द्रीय समितिको बैठकलगायत आन्तरिक छलफलहरुमा अध्यक्षको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आए ।
पालुङ्टार प्लेनममा पार्टर्ीीे तत्कालीन कार्यदिशा शान्ति र संविधान नै हुनुपर्ने र अहिलेकै शान्तिपर्ूण्ा संक्रमणबाट राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने विचार राख्दै आएका भट्टर्राई एकातिर अनि अहिलेको प्रक्रियाले जनसंविधान बन्न नसक्ने र शान्ति प्रक्रियालाई पनि मर्ूदा शान्तिमा परिणत गर्ने हु“दा जनव्रि्रोहलाई नै पार्टर्ीीे कार्यदिशा बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने वैद्य अनि सम्भव भएसम्म अहिलेकै प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा र विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोजिए व्रि्रोहमार्फ सत्ता कब्जा गर्नुपर्ने विचार राख्ने अध्यक्ष प्रचण्ड एकातिर देखिएका थिए । अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिको लाइन छाडेर संशोधनवादमा गएको दावी वैद्यको छ । उनी पालुङ्टारको प्लेनमपश्चात बसेको केन्द्रीय
समिति बैठकको निर्ण्र्ाायद्यपि सही भएको भन्दै दस्तावेजमा उल्लेख गर्छन्, ‘…केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजनाबारे जुन निर्ण्र्ाालिइएका थिए, ती अहिले पनि मूलतः सही नै छन् र हामी तिनलाई आधार बनाउ“दै थप परिमार्जनसहित अगाडि बढ्नर्ुपर्दछ ।’
तर, त्यसपछिका कालखण्डहरुमा माओवादी अध्यक्षले पार्टर्ीीई एकमनावादीढंगले सञ्चालन गरेको र पार्टर्ीीई सामूहिक नेतृत्वमा लैजान नखोजेको आरोप दुबै उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राई र मोहन वैद्यहरुले लगाएका थिए । र, आफूहरुबीच कार्यदिशामा व्यापक अन्तर्विरोध हु“दाहु“दै पनि केही निश्चित एजेण्डाहरुमा सहमति हुन पुग्यो र धोबीघाट सम्मेलनमा दुबैपक्ष एउटै ठाउ“मा उभिन पुगे । त्यसमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थपिन पुगे । त्यसपछि पार्टर्ीीध्यक्षको कार्यशलीप्रतिको विरोधले धोबीघाट सम्मेलनसम्म आइपुग्दा अर्कै मोड लिन पुग्यो । र, त्यो धोबीघाट सम्मेलन पार्टर्ीीे आन्तरिक जीवनमा एउटा मिथककै रुपमा स्थापित पनि भयो ।
त्यही धोबीघाट सम्मेलनबाट शुरु भएको विवाद र संर्घष्ाले अहिले माओवादी आन्तरिक कलहमा फसेको छ । डा. बाबुराम भट्टर्राई प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित भएपछि उपाध्यक्षत्रयको धोबीघाटको एकता तोडिन पुग्यो र प्रचण्ड, भट्टर्राई, श्रेष्ठ एकै ठाउ“मा आए । यसमा जो दाया“ वा बाया“ भए पनि शान्ति र संविधानका लागि यसले निकै सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो तर अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भने छु“दै छोएन । उनको समूहले सरकारमा सहभागिता नै नजनाई सरकारको विरोधलाई थप सघन बनाउ“दै लग्यो । उता डा. बाबुराम भट्टर्राई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि उनको सरकारलाई भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत विश्व जगतले नै प्रशंसा पनि गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा डा. बाबुराम भट्टर्राईले मधेशी मोर्चास“ग गरेको चारबु“दे सम्झौता हु“दै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन भन्दै गरेको माओवादी सेनाको क्यान्टोनमेन्टको सा“चो सरकारी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण तथा सेना समायोजनका लागि दलहरुबीच भएको सहमति र भारतस“ग भएको द्विपक्षीय लगानी पर््रवर्द्धन तथा सुरक्षासम्बन्धी बिपा सम्झौतासम्म आइपुग्दा वैद्यपक्षको असन्तुष्टि सतहीरुपमै छताछुल्ल हुन पुगेको देखिन्छ । वैद्यपक्षको यो असन्तुष्टिप्रति इंगित गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘… शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने पार्टर्ीी उपरोक्त निर्ण्र्ाारुका निर्देशनमा नै सरकार निर्माणका लागि मधेशी मोर्चास“ग चारबु“दे सहमति भएको र सो सहमति पार्टर्ीीेन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा समेत एकमतद्वारा अनुमोदन गरिएको तथ्य र्सवविदितै छ ।’
अहिले चालु रहेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टर्ीीध्यक्षको तत्कालका विवादित विषयहरुलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने र त्यसबाटै अन्तिम टुंगो लगाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउ“दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनले महाधिवेशन अगाडि नै शान्ति र संविधानको मुद्दालाई किनारा लाउनुपर्ने भएको हुनाले पनि आन्तरिक विवाद हल गर्न महाधिवेशनसम्म कर्ुन नसकिने जनाएका छन् । उनी आफ्नो दस्तावेजको आवश्यकतालाई प्रष्ट्याउ“दै भन्छन्- ‘…आज एकातिर २०५२ सालबाट पहल गरिएको महान् जनयुद्धको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै देशलाई संसदवादको आहालमा डुबाउने षड्यन्त्रलाई पर्ूण्ाता दिइंदैछ भने अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध नेपाली नया“ जनवादी क्रान्तिलाई जारी राख्दै अगाडि बढ्ने धार पनि नया“ प्रतिवद्धतासहित सशक्तरुपमा प्रस्तुत भएको छ ।’ यसबाट निश्चय पनि उनी अध्यक्ष प्रचण्ड क्रान्तिकारी धारबाट विचलित भएको र नया“ क्रान्तिकारी धारको निर्माणमा आफू लागेकोमा विश्वस्त भएको देखिन्छ ।
माओवादीभित्रको विवादको पारो कहिले सघनरुपमा बाहिर आउ“छ त कहिले त्यो विशुद्ध व्यक्तिगत टकरावमा नै सीमित हुने गरेको छ । जेहोस् माओवादी पार्टर्ीी अधिकांश निर्ण्र्ाारु विवादरहित भएका घटना भने विरलै छन् । यिनै बहस र विवादको घनचक्करमा अहिले माओवादीको आन्तरिक पार्टर्ीीीवन नराम्ररी बिथोलिएको आ“कलन गर्न सकिन्छ । हुन त यसलाई नेताहरुले पार्टर्ीीत्रको स्वाभाविक अर्न्तर्संर्घष्ा भनेका छन् । र, त्यो पार्टर्ीीत्र देखिएको समस्या हल गर्न अमर्ूत सैद्धान्तिक विचारतिरभन्दा व्यवहारिक कार्यनीतिहरु अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्- ‘… अतः हामीले समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तका अमर्ूत र रणनीतिक कुरामा भन्दा कार्यनीति र आचरणका तत्कालीन मर्ूत विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनर्ुपर्दछ ।’ तर, माओवादी नेताहरुले एकअर्काको आलोचना गर्ने क्रममा गालीगलौजकै भाषा प्रयोग गर्नुले पनि त्यो विवाद अब फुटकै संघारमा पुगेको आ“कलन गर्न थालिएको छ ।
२०६२ सालको ऐतिहासिक चुनवाङ बैठकमा मन माझामाझ गरेर एकगठ भएको माओवादीले शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेको थियो । त्यसपछि माओवादीले तत्कालीन तानाशाह ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासन विरुद्ध संर्घष्ा गर्न संसदवादी सात राजनीतिक दलहरुस“ग ऐतिहासिक बाह्रबु“दे सम्झौता गरी शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको मार्गप्रशस्त गर्‍यो । त्यसबेला माओवादीसामु युद्धलाई निरन्तरता दिने, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रस“ग सहकार्य गरी शासनको बागडोर सम्हाल्नेे वा पुराना संसदवादी दलहरुस“ग सहकार्य गरी निरंकुशताविरुद्ध सशक्त आन्दोलन छेडेर गणतन्त्रमा फड्को हान्ने विकल्प मात्रै बा“की थियो । यसमा माओवादीले निकै बुद्धिमत्तापर्ूण्ा तरीकाले तेस्रो विकल्प रोज्यो र मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव पनि भयो । त्यसबेलासम्म माओवादी आफैंमा ओजिलो र गहुगो थियो । साथसाथै आन्तरिकरुपले पनि निकै मजबुत र बलियो पनि । तर, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीको ओजनमा पनि निकै कमी आएको छ । यही तथ्यलाई मनन् गरेर माओवादीले आन्तरिक संर्घष्ालाई हल गर्न सकेन भने माओवादीमा फुटै नभए पनि चिरा पर्ने सम्भावना अब निश्चित भइसकेको अनुमान गर्न अब धेरै कठिन नहोला कि -

manikar.nibartaman@gmail.com

युगवोध दैनिकमा प्रकाशित

समसामयिक लेखः के माओवादी फुट्नै लागेको हो?



मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

दुई लाइन संघर्षको रूपमा परिभाषित माओवादी पार्टी भित्रको आन्तरिक बहस र विवादको श्रृंखलाले पुसको चिसो ठिहीमा कठ्याङ्ग्रिएको राजनीतिलाई तताउन निकै मद्दत गरेको छ । मुलतः माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यबाट प्रस्तुत फरक तर, विपरित झैं देखिने दस्तावेजले माओवादीभित्र चुलिएको अन्तरसंघर्ष विस्फोटकै अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न अब त्यत्ति कठिनाइ पर्नेछैन । किनकि माओवादीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्ड र वैद्यको दस्तावेजमाथि छलफल गर्ने क्रममा पार्टी फुटको विषय औपचारिक छलफलको विषय बन्न पुगेको छ । वैद्यले बैठक पेश गरेको दस्तावेजमा ‘नयाँ पार्टी जन्मिरहेको’ उल्लेख गरेको भोलिपल्टै पार्टी महासचिव राम बहादुर थापा बादलले ‘अनौपचारिक रूपमा पार्टी फुटिसकेको तर, औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नमात्र नसकिएको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अन्ततः माओवादी पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘महान् फुट’को विरासतलाई दोहो¥याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको छनक दिएका छन् । आखिर मनै फाटेपछि भौतिक रूपमा सँगै बस्नुको औचित्य पनि त के नै छ र ? तर पनि आँधीमय युद्धको विशिष्ट अवस्थाबाट आएको राजनीतिक शक्तिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा केही नयाँ नगरी फुटको सिकार हुनु परिवर्तनको आशामा बसेका जनसमुदायलाई भने निकै नमिठो सन्देश हो ।
आखिर फुटेर जानेहरूले पनि फेरि पनि युद्धकै परिस्थितिबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो देश र जनताका लागि ठूलो दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । किनकि अहिले नेपाली जनता तत्कालै विद्रोहको मनस्थितिमा छैनन् । अनि जनतालाई जहिल्यै पनि आन्दोलन र विद्रोहमै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने पनि सहि नहुन सक्छ । किनकि निश्चित अवधिमा जनताले विद्रोहलाई सहर्ष स्वीकार गर्नेछन् तर, उनीहरूलाई सधैं आन्दोलनको मैदानमा नै उतार्न खोजियो भने त्यो जनादेशको अपमान हुन जान्छ । निश्चित समयको आन्दोलनपछि उनीहरूले पनि सहजता खोजेका हुन्छन् । समृद्धि खोजेका हुन्छन् । शान्ति खोजेका हुन्छन् । फेरि जनताको आफ्नो रोजीरोटीको सवाल पनि संगसंगै जोडिएर आउने विषय हो । कसैले आन्दोलन वा विद्रोहको लागि आह्वान गर्दैमा जनता तुरून्तै लामबद्ध भइहाल्छन् भनेर विश्लेषण गर्नुपनि त्यत्ति वस्तुनिष्ठ नहोला । विद्रोह वा आन्दोलन घोषणा गर्दैमा हुने पनि होइन । आन्दोलन वा विद्रोह विशिष्ट परिस्थितिले निर्माण गर्ने कुरा हो । त्यो विगतले नै पुष्टि गरिसकेको विषय हो । त्यसकारण विगतबाट पाठ सिक्दै राजनीतिलाई अघि बढाउनु र प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा र विकास गर्दै अघि बढ्नु आजको सहज विकल्प हो ।
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकको गरमागरम बहसमा आरोप प्रत्यारोप पनि चलिरहेको छ । मोहन वैद्यको प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रचण्ड पक्षधरका नेताहरूले मोहन वैद्यले जनविद्रोहको प्रस्ताव ल्याए पनि उनको आकांक्षा ‘मनोगत’ भएको र अहिलेको परिस्थितिमा शान्ति र संविधान निर्माणको विषयलाई टुंगोमा पु¥याएरमात्र नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशातिर जान सकिने बताएका छन् भने वैद्य पक्षधर केही नेताहरूले अध्यक्षले क्रान्तिलाई विसर्जनतिर धकेलेको टिप्पणी गरेका छन् । माओवादीको चालू केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अहिले साँच्चिकै माओवादी पेचिलो अन्तरसंघर्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई वेवारिसे अवस्थामा छाडेर दायाँबायाँ गर्नु ऐतिहासिक र अक्षम्य भूल हुने विश्लेषणकासाथ जसरी भए पनि अहिलेको जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई एउटा निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा दृढताकासाथ लागिपरेको देखिन्छ । यद्यपि अध्यक्ष प्रचण्डको यो कदममा अन्तरनिहीत जोखिम ठूलै छ । उनी खासखास समयमा निकै जोखिम मोलेर माओवादीका आफ्ना सैद्धान्तिक अडानहरूलाई छाड्दै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहमति र सम्झौतामा हेलिंदै आएका छन् । शायद त्यहि भएरै होला, उनी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा माओवादीकोमात्र होइन, सिंगो संविधानसभाको मुख्य नेता बन्न पुगेका छन् ।
पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माणका लागि माओवादीकातर्फबाट देखिएको तदारूकतामा यस्तै प्रतिविम्बित हुन पुगेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका दुई सयभन्दा बढी असहमतिका बुँदाहरूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिले हालसालै राज्य पुनःसंरचनासंग सम्बन्धित ६ वटा विवादित मुद्दाहरूलाई पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आएपछि टुंगो लगाउने गरी हाललाई मुल्तवीमा राखी अन्य सबै विवादका विषयहरूमा सहमति निर्माण गरिएको छ । यद्यपि विवाद समाधान गर्ने क्रममा माओवादीले आफ्ना मूलभूत अडानहरूलाई छाड्दै आएको छ । त्यसैक्रममा पछिल्लो पटक गरिएको भूमिसुधारका सम्बन्धमा भएको दलहरूबीचको सहमति माओवादीभित्रै पनि निकै आलोचित र विवादित बन्न पुगेको छ । हुन पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको वकालत गर्दै आएको पार्टीले भूपतिहरूको हदबन्दीभन्दा माथिको जमीन राज्यले अधिग्रहण गर्दा मुअब्जासहित उक्त जमीन राज्यले लिने व्यवस्थासहितको भूमिसुधारको पक्षमा सहमति जनाउँदा साँच्चै माओवादीले भूमिहीन गरिब किसानहरूको पक्षमा उठाउँदै आएको आवाजलाई छाडेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यसमा मुख्यतः माओवादी अध्यक्षले निकै जोखिम मोलेर पुराना संसद्वादी राजनीतिक दलहरूसँग सम्झौता गर्न पुगेका छन् । जुन कुरालाई अहिले माओवादीको वैद्यपक्षले जोडदारकासाथ उठाइरहेको छ ।
पालुङटारको प्लेनममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूतर्फ ढालेर जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित गराउन सफल भएका मोहन वैद्य, त्यसपछि जारी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छन् । यसै क्रममा अन्य दलहरूसित सहमति र सम्झौता गर्ने नाममा अध्यक्षले पार्टीका अडानहरूलाई छाड्दै गएको विश्लेषणसहित वैद्यले अध्यक्षको कार्यशैलीको आलोचना पनि गर्दै आएको थिए, छन् । र पनि शान्ति र संविधान निर्माणको सवालमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको मत मिल्दै गयो र पालुङटार बैठकमा अल्पमतमा परेको भट्टराईको राजनीतिक लाइन अनुसार नै राजनीति अघि बढ्यो । पालुङटार प्लेनममामात्र होइन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मार्गदर्शन दिएको भनिएको ०६० सालको चुनवाङ बैठकदेखि नै डा. भट्टराई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत नै शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक क्रान्ति गर्नुपर्ने पक्षमा थिए, छन् । जसलाई वैद्य पक्षले दक्षिणपन्थी सोंचको उपज भनेको छ । अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिको लाइन छाडेर संशोधनवादमा गएको दाबी वैद्यको छ । उनी पालुङटारको प्लेनमपश्चात् बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय यद्यपि सहि भएको भन्दै दस्तावेजमा उल्लेख गर्छन्, ‘…केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामि कार्यदिशा र कार्ययोजनाबारे जुन निर्णय लिइएका थिए ती अहिले पनि मूलतः सही नै छन् र हामी तिनलाई आधार बनाउँदै थप परिमार्जनसहित अगाडि बढ्नु पर्दछ ।’
उता वैद्यले भने पार्टीले आफ्ना मूलभूत अडानहरू छाड्दै गएको र अन्ततः पार्टी बिसर्जनतिर लहसिएकोले तत्काल जनविद्रोहको कार्यदिशा अनुरूप अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यसरी हेर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको प्रतिवेदनका मूलभूत विषयवस्तु र हालसम्मको राजनीतिक प्रक्रियालाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने आधारभूत सवालमा नै विमति रहेको देखिन्छ । खासमा उपाध्यक्ष वैद्यलाई अहिलेको शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाप्रति विश्वास नभएको देखिन्छ । हुनत उनी पहिले देखि नै यो प्रक्रियाले नयांँ जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन नसक्ने हुंँदा अहिलेको जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई जनमुखी निश्कर्षमा पुर्याउन एउटा हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने उनको ठम्याई थियो र अझै पनि उनको प्रतिवेदनले त्यसैलाई संकेत गरेको देखिन्छ । यद्यपि जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई एउटा निश्कर्षमा नपुर्याइकन खाली आन्दोलन र विद्रोहको सपनामात्रै बुन्नु र बाँड्नु त्यत्ति युक्तिसंगत देखिँंदैन । जनताको असाध्यै ठूलो सहभागिताकासाथ सम्पन्न अहिलेको राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता र बाध्यता पनि हो । अहिलेको तरलताको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले भोलि अर्को ठूलो परिवर्तन पश्चात्को राजनीतिक व्यवस्थापन गर्छ नै भनेर कसरी विश्वास गर्ने त ? आखिर जनतालाई विश्वास दिलाउनकै लागि भए पनि अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको उचित व्यवस्थापन गर्दै शान्तिपूर्ण क्रान्तिको दिशा अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता अनि बाध्यता पनि हो । यस दिशामा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन निश्कर्षोन्मुख देखिन्छ ।
माओवादी भित्रको विवादको पारो कहिले सघन रूपमा बाहिर आउँछ त कहिले त्यो विशुद्ध व्यक्तिगत टकरावमा नै सीमित हुने गरेको छ । जे होस् माओवादी पार्टीको अधिकांश निर्णयहरू विवादरहित भएका घटना भने विरलै छन् । यिनै बहस र विवादको घनचक्करमा अहिले माओवादीको आन्तरिक पार्टी जीवन नराम्ररी बिथोलिन पुगेको छ । हुनत यसलाई नेताहरूले पार्टीभित्रको स्वभाविक अन्तरसंघर्ष भनेका छन् । र त्यो पार्टीभित्र देखिएको समस्या हल गर्न अमूर्त सैद्धान्तिक विचारतिरभन्दा व्यवहारिक कार्यनीतिहरू अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् ‘… अतः हामीले समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तका अमूर्त र रणनीतिक कुरामाभन्दा कार्यनीति र आचरणका तत्कालीन मूर्त विषयमा ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।’
तर, माओवादी नेताहरूले एक अर्काको आलोचना गर्ने क्रममा गाली गलौजकै भाषा प्रयोग गर्नुले पनि त्यो विवाद अब फुटकै संघारमा पुगेको आंकलन गर्न थालिएको छ । निश्चय पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी आफैंमा कमजोर नभए पनि अहिले अन्य राजनीतिक दलहरूसंग बार्गेनिङ गर्ने क्रममा कमजोरमात्र होइन निम्छरो नै देखिन गएको छ । हिजो माओवादी आफैंमा ओजिलो र गह्रुँगो थियो । साथसाथै आन्तरिक रूपले पनि निकै मजबुद् र बलियो पनि । तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीको वजनमा पनि निकै कमी आएको छ । यही तथ्यलाई मनन् गरेर माओवादीले आन्तरिक संघर्षलाई हल गर्दै फुटको होइन पुनः एकपटक जुटको नयांँ इतिहास निर्माण गर्ने गम्भीर जिम्मेदारीबाट पर हट्नु भनेको माओवादी बिभाजनको बाटोतिर लाग्नु हो .

२०६८ पुस १८ गतेको दैनिकपत्रमा प्रकाशित

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरु

मनिकर कार्की “निवर्तमान” विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परी...