विश्लेषणः सघन बन्दै गएको माओवादी अन्तरसंर्घष्ा





सघन बन्दै गएको माओवादी अन्तरसंर्घष्ा


मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
गतवर्षगोर्खाको पालुङटारमा आयोजित केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकबाट शुरु भएको एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रको विवाद र अर्न्तर्संर्घष्ा अहिले असाध्यै पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ । माओवादीभित्र देखिएको तीव्र विवादले माओवादी अन्ततः फुट्ने सम्भावना नजिंकिदै गएको लख काट्नेहरु धेरै छन् । माओवादी समर्थित विभिन्न मिडियाहरुकै समाचार र विश्लेषणहरुलाई हर्ेर्ने हो भने पनि माओवादी अहिले फुटिसक्नुपर्ने हो । तर, पनि अहिलेसम्म माओवादी फुट्न भने सकेको छैन । यदि जारी राजनीतिक प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा नपुग्दै माओवादी फुट्यो भने त्यसले शान्ति र संविधान धरापमा पर्नेछ र त्यसको अपजस माओवादी स्वयंले लिनुपर्ने भएको हु“दा कम्तिमा जेठ १४ सम्म माओवादीमा फुट नआउने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रीय समितिमा पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यद्वारा प्रस्तुत गरिएका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा माओवादीमा विस्फोटको खतरा मौलाउ“दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।


पालुङटारको प्लेनममा पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूतर्फढालेर जनव्रि्रोहको कार्यदिशा पारित गराउन सफल भएका मोहन वैद्य, त्यसपछि जारी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियता बढ्दै जा“दा त्यति उत्साहित देखिएका थिएनन् । अन्य दलहरुसित सहमति र सम्झौता गर्ने नाममा अध्यक्षले पार्टर्ीी अडानहरुलाई छाड्दै गएको विश्लेषणसहित वैद्यले अध्यक्षको कार्यशैलीको आलोचना पनि गरेका थिए । र, पनि शान्ति र संविधान निर्माणको सवालमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राईको मत मिल्दै गयो र पालुङ्टार बैठकमा अल्पमतमा परेको भट्टर्राईको राजनीतिक लाइनअनुसार नै राजनीति अघि बढ्यो । यर्सथ वैद्यले त्यसयता पार्टर्ीीे केन्द्रीय समितिको बैठकलगायत आन्तरिक छलफलहरुमा अध्यक्षको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आए ।
पालुङ्टार प्लेनममा पार्टर्ीीे तत्कालीन कार्यदिशा शान्ति र संविधान नै हुनुपर्ने र अहिलेकै शान्तिपर्ूण्ा संक्रमणबाट राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने विचार राख्दै आएका भट्टर्राई एकातिर अनि अहिलेको प्रक्रियाले जनसंविधान बन्न नसक्ने र शान्ति प्रक्रियालाई पनि मर्ूदा शान्तिमा परिणत गर्ने हु“दा जनव्रि्रोहलाई नै पार्टर्ीीे कार्यदिशा बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने वैद्य अनि सम्भव भएसम्म अहिलेकै प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा र विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोजिए व्रि्रोहमार्फ सत्ता कब्जा गर्नुपर्ने विचार राख्ने अध्यक्ष प्रचण्ड एकातिर देखिएका थिए । अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिको लाइन छाडेर संशोधनवादमा गएको दावी वैद्यको छ । उनी पालुङ्टारको प्लेनमपश्चात बसेको केन्द्रीय
समिति बैठकको निर्ण्र्ाायद्यपि सही भएको भन्दै दस्तावेजमा उल्लेख गर्छन्, ‘…केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजनाबारे जुन निर्ण्र्ाालिइएका थिए, ती अहिले पनि मूलतः सही नै छन् र हामी तिनलाई आधार बनाउ“दै थप परिमार्जनसहित अगाडि बढ्नर्ुपर्दछ ।’
तर, त्यसपछिका कालखण्डहरुमा माओवादी अध्यक्षले पार्टर्ीीई एकमनावादीढंगले सञ्चालन गरेको र पार्टर्ीीई सामूहिक नेतृत्वमा लैजान नखोजेको आरोप दुबै उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राई र मोहन वैद्यहरुले लगाएका थिए । र, आफूहरुबीच कार्यदिशामा व्यापक अन्तर्विरोध हु“दाहु“दै पनि केही निश्चित एजेण्डाहरुमा सहमति हुन पुग्यो र धोबीघाट सम्मेलनमा दुबैपक्ष एउटै ठाउ“मा उभिन पुगे । त्यसमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थपिन पुगे । त्यसपछि पार्टर्ीीध्यक्षको कार्यशलीप्रतिको विरोधले धोबीघाट सम्मेलनसम्म आइपुग्दा अर्कै मोड लिन पुग्यो । र, त्यो धोबीघाट सम्मेलन पार्टर्ीीे आन्तरिक जीवनमा एउटा मिथककै रुपमा स्थापित पनि भयो ।
त्यही धोबीघाट सम्मेलनबाट शुरु भएको विवाद र संर्घष्ाले अहिले माओवादी आन्तरिक कलहमा फसेको छ । डा. बाबुराम भट्टर्राई प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित भएपछि उपाध्यक्षत्रयको धोबीघाटको एकता तोडिन पुग्यो र प्रचण्ड, भट्टर्राई, श्रेष्ठ एकै ठाउ“मा आए । यसमा जो दाया“ वा बाया“ भए पनि शान्ति र संविधानका लागि यसले निकै सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो तर अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भने छु“दै छोएन । उनको समूहले सरकारमा सहभागिता नै नजनाई सरकारको विरोधलाई थप सघन बनाउ“दै लग्यो । उता डा. बाबुराम भट्टर्राई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि उनको सरकारलाई भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत विश्व जगतले नै प्रशंसा पनि गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा डा. बाबुराम भट्टर्राईले मधेशी मोर्चास“ग गरेको चारबु“दे सम्झौता हु“दै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन भन्दै गरेको माओवादी सेनाको क्यान्टोनमेन्टको सा“चो सरकारी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण तथा सेना समायोजनका लागि दलहरुबीच भएको सहमति र भारतस“ग भएको द्विपक्षीय लगानी पर््रवर्द्धन तथा सुरक्षासम्बन्धी बिपा सम्झौतासम्म आइपुग्दा वैद्यपक्षको असन्तुष्टि सतहीरुपमै छताछुल्ल हुन पुगेको देखिन्छ । वैद्यपक्षको यो असन्तुष्टिप्रति इंगित गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘… शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने पार्टर्ीी उपरोक्त निर्ण्र्ाारुका निर्देशनमा नै सरकार निर्माणका लागि मधेशी मोर्चास“ग चारबु“दे सहमति भएको र सो सहमति पार्टर्ीीेन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा समेत एकमतद्वारा अनुमोदन गरिएको तथ्य र्सवविदितै छ ।’
अहिले चालु रहेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टर्ीीध्यक्षको तत्कालका विवादित विषयहरुलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने र त्यसबाटै अन्तिम टुंगो लगाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउ“दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनले महाधिवेशन अगाडि नै शान्ति र संविधानको मुद्दालाई किनारा लाउनुपर्ने भएको हुनाले पनि आन्तरिक विवाद हल गर्न महाधिवेशनसम्म कर्ुन नसकिने जनाएका छन् । उनी आफ्नो दस्तावेजको आवश्यकतालाई प्रष्ट्याउ“दै भन्छन्- ‘…आज एकातिर २०५२ सालबाट पहल गरिएको महान् जनयुद्धको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै देशलाई संसदवादको आहालमा डुबाउने षड्यन्त्रलाई पर्ूण्ाता दिइंदैछ भने अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध नेपाली नया“ जनवादी क्रान्तिलाई जारी राख्दै अगाडि बढ्ने धार पनि नया“ प्रतिवद्धतासहित सशक्तरुपमा प्रस्तुत भएको छ ।’ यसबाट निश्चय पनि उनी अध्यक्ष प्रचण्ड क्रान्तिकारी धारबाट विचलित भएको र नया“ क्रान्तिकारी धारको निर्माणमा आफू लागेकोमा विश्वस्त भएको देखिन्छ ।
माओवादीभित्रको विवादको पारो कहिले सघनरुपमा बाहिर आउ“छ त कहिले त्यो विशुद्ध व्यक्तिगत टकरावमा नै सीमित हुने गरेको छ । जेहोस् माओवादी पार्टर्ीी अधिकांश निर्ण्र्ाारु विवादरहित भएका घटना भने विरलै छन् । यिनै बहस र विवादको घनचक्करमा अहिले माओवादीको आन्तरिक पार्टर्ीीीवन नराम्ररी बिथोलिएको आ“कलन गर्न सकिन्छ । हुन त यसलाई नेताहरुले पार्टर्ीीत्रको स्वाभाविक अर्न्तर्संर्घष्ा भनेका छन् । र, त्यो पार्टर्ीीत्र देखिएको समस्या हल गर्न अमर्ूत सैद्धान्तिक विचारतिरभन्दा व्यवहारिक कार्यनीतिहरु अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्- ‘… अतः हामीले समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तका अमर्ूत र रणनीतिक कुरामा भन्दा कार्यनीति र आचरणका तत्कालीन मर्ूत विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनर्ुपर्दछ ।’ तर, माओवादी नेताहरुले एकअर्काको आलोचना गर्ने क्रममा गालीगलौजकै भाषा प्रयोग गर्नुले पनि त्यो विवाद अब फुटकै संघारमा पुगेको आ“कलन गर्न थालिएको छ ।
२०६२ सालको ऐतिहासिक चुनवाङ बैठकमा मन माझामाझ गरेर एकगठ भएको माओवादीले शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेको थियो । त्यसपछि माओवादीले तत्कालीन तानाशाह ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासन विरुद्ध संर्घष्ा गर्न संसदवादी सात राजनीतिक दलहरुस“ग ऐतिहासिक बाह्रबु“दे सम्झौता गरी शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको मार्गप्रशस्त गर्‍यो । त्यसबेला माओवादीसामु युद्धलाई निरन्तरता दिने, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रस“ग सहकार्य गरी शासनको बागडोर सम्हाल्नेे वा पुराना संसदवादी दलहरुस“ग सहकार्य गरी निरंकुशताविरुद्ध सशक्त आन्दोलन छेडेर गणतन्त्रमा फड्को हान्ने विकल्प मात्रै बा“की थियो । यसमा माओवादीले निकै बुद्धिमत्तापर्ूण्ा तरीकाले तेस्रो विकल्प रोज्यो र मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव पनि भयो । त्यसबेलासम्म माओवादी आफैंमा ओजिलो र गहुगो थियो । साथसाथै आन्तरिकरुपले पनि निकै मजबुत र बलियो पनि । तर, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीको ओजनमा पनि निकै कमी आएको छ । यही तथ्यलाई मनन् गरेर माओवादीले आन्तरिक संर्घष्ालाई हल गर्न सकेन भने माओवादीमा फुटै नभए पनि चिरा पर्ने सम्भावना अब निश्चित भइसकेको अनुमान गर्न अब धेरै कठिन नहोला कि -

manikar.nibartaman@gmail.com

युगवोध दैनिकमा प्रकाशित

No comments:

Post a Comment

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरु

मनिकर कार्की “निवर्तमान” विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परी...