दामन–कुलेखानीका तरेलीहरु

होटलबाट निस्कि“दा बिहानको सा“ढे सात बजेको थियो । तुलनात्मक रुपमा हेटौंडा बुटवल भन्दा केही चिसो महशुस भयो । सारा बजार दसैंको चहलपहलमा डुबेको देखिन्थ्यो । मानिसहरु रातापिरा भएर हिंडिरहेका देखिन्थे । दसैंको रौनक बजारमा बढेकै थियो । हामी भने यात्रालाई निरन्तरता दिन कस्सिइसकेका थियौं । चारैतिर हरियालीले छोपेको हेटौंडा बिहान भर्खरै नुहाएकी युवतीको ताजगीझैं सुन्दर र स्वस्थ देखिन्थ्यो । हामी त्यसैको सुन्दरतामा मग्न थियौं । बजारको परिक्रमा गर्दैगर्दा एकपटक हेटौंडा कपडा उद्योग हेर्ने रहर जाग्यो । गएको माघ महिनामा एकीकृत नेकपा माओवादीले ठूलो तामझामका साथ आफ्नो सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको स्थल हेर्ने रहर जागेर आयो । त्यसो त झण्डै डेढ दशकदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको देशकै ठूलो कपडा उद्योग अहिले निकै जीर्ण अवस्थामा छ । माओवादीले सांकेतिक रुपमा हेटौंडा कपडा उद्योगको परिसरमा आफ्नो महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसलाई पुनर्संरचना गर्ने संकेत गरेको थियो ।



वि.सं. तीसको दसकको सुरुवाततिर चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योगले हजारौंलाई रोजगारी दिएको थियो । तर, पछि राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको उद्योगले आर्थिक संकट खेप्दै गयो र अन्ततः उठ्नै नसक्ने गरी थला प¥यो । राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानी भयो । नेपालमा यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन् । नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको पनि उही हालत छ । अहिले नेपालमा कागजको खपत अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको छ । तर, मुलुककै ठूलो कागज कारखाना वषौंदेखि बन्द हुन पुगेको छ । उक्त कारखाना सञ्चालनका लागि पटकपटक धेरै प्रयासहरु भएको नाटक त रचियो तर, बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालनका लागि ठोस पहलकदमी भएको देखिंदैन । चाहे हेटौंडाको कपडा उद्योग होस् वा भृकुटी कागज कारखाना होस् वा विराटनगर जुट मिल होस् वा बुटवलको धागो कारखाना नै किन नहोस्, सबै सरकारी स्वामित्वका उद्योगधन्दाहरु बन्द गरेर कौडीको मूल्यमा नीजि क्षेत्रलाई दिने प्रपञ्चस्वरुपमा उद्योगहरुलाई अनावश्यक रुपमा आर्थिक बोझ बोकाएर विघटनको संघारमा पु¥याउइएको छ ।

कथित उदारीकरणको नाउ“मा सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रलाई नै ठूलो योगदान दिइरहेका उद्योगहरुको निजीकरणले खै कस्तो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो ? अहिले बुटवलको धागो कारखाना सञ्चालनको लागि केही पहल भइरहेको सुनिएको छ । आशा गरौं यो पहलकदमी सफल होस् र त्यसै अनुरुपमा मुलुकभरका विघटनउन्मुख सरकारी स्वामित्वका उद्योग, कलकारखानाहरुले पुर्नजीवन प्राप्त गरुन् । हेटौंडा कपडा उद्योगको जीर्ण अवस्था देख्दा शासकहरुलाई धिक्कारन मन लागेर आयो । नेपालका सबैजसो सरकारी स्वामित्व भएका संस्थानहरुको हालत उही छ । नीजि क्षेत्रले आफ्नै लगानी, बुद्धि विवेकमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्छ । तर, विदेशी राष्ट्रहरुले सम्पूर्ण रुपमा लगानी गरेर खडा गरिदिएको संरचनाको प्रयोग गरेरसमेत खर्च धान्न नसक्नु निश्चय नै लागमर्नु कुरा हो । सरकारी स्वामित्वमा हाल सञ्चालन भइरहेका ३७ संस्थानहरु मध्ये ५ वटा बाहेक सबै नोक्सानीमा जानुले पनि उद्योग, धन्दा, कलकारखाना चलाउने सवालमा सरकारी दृष्टिकोण अपरिपक्व रहेको महशुस हुन्छ । हेटौंडा कपडा उद्योगको वस्तुस्थितिले पनि त्यही कुरा पुर्नपुष्टि गरेको महशुस भयो ।

हेटौंडाबाट उकालो लाग्दा बिहानको ९ बजेको थियो । राप्तीको तीरैतिर नागबेली परेको बाटोमा मोटरसाइकलको ह्याण्डिल घुमाउ“दै उकालो हुईंकिदा निकै रमाइलो अनुभव भयो । शरद् ऋतुको बिहानीस“गै सुरु भएको गुवाली जाडोलाई चिर्दै हामी हुईंकियौं । त्यस्तै १५÷२० मिनेटको यात्रापछि हामी भैंसे भन्ने ठाउ“मा पुग्यो । भैंसेबाट काठमाडौंका लागि दुईवटा बाटाहरु छन् । एउटा मकवानपुरको पुरानो सदरमुकाम भिमफेदी–चिसापानी गढीको उकालो हु“दै काठमाडौं जाने अर्को सिमभञ्ज्याङ–दामनहु“दै नौबिसे निस्कने त्रिभुवन राजपथ । हामी दामनहु“दै काठमाडौं जाने योजना थियो, त्यसैले भैंसेबाट सिमभञ्ज्याङतिर उकालो चढियो । अबको भूगोल भने मेरा लागि पनि नौलो थियो । एकपटक हेटौंडाबाट भिमफेदी हु“दै काठमाडौं गएको थिए“ । तर, अर्कोबाटो भने म हिंडेको थिइन“ । त्यसैले नया“ भूगोल देख्नेबित्तीकै मन थप रोमाञ्चित भइरहेको थियो । डा“डा पाखाहु“दै सर्पजस्तै बटारिएको बाटोमा मोटरसाइकल चलाउ“दा छुट्टै रमाइलो अनुभव भयो । त्यसो त यो बाटोमा तुलनात्मक रुपमा सवारीसाधनहरु कम चल्ने हु“दा ड्राइभ गर्न अलि सजिलो हुन्छ । शायद दसैं मनाउन मानिस बोकेर गाउ“ जा“दै गरेका एकाध साना मिनिट्रक र केही बसहरुबाहेक सवारी छ“दैथिएन भन्दा पनि हुन्छ । बाटो पूर्णतया खालि नै थियो । हामीजस्ता मोटरसाइकल यात्रीहरुको लागि यो जत्तिको गजबको समय अरु हुने कुरै भएन ।

घुम्ती, मोड, पुलपुलेसाहु“दै हामी उकालो चढ्यौं । पहाडी बाटोको यात्रा गर्नु यो मौसम उपयुक्त हुन्छ । किनकि चारैतिर हरियालीले ढाकेको मौसम जताततै रमणीय देखिन्छ । फेरि आफू पहाडी क्षेत्रमा जन्मिएरै हो वा के हो कुन्नि डा“डापाखा र हरियालीले असाध्यै मन चञ्चल बनाइदिन्छ । यद्यपि पहाडी जीवनका दुःख र पीडाहरु पनि कम भने छैनन् । हामीलाई पहाडको सुन्दरताले मोहित बनाएको थियो । र, हामी पहाडी र हिमाली क्षेत्रको सुन्दरता देखेर मन्त्रमुग्ध हुन्छौं र सोच्दछौं, सधैं यस्तै सुन्दरताबीच जीवन बिताउन पाए क्या गजब हु“दो हो । तर, यथार्थमा त्यहा“को दुःख, पीडा र कष्टको बारेमा हामी सोच्दै सोच्दैनौं । हिमाल हेर्दा जति सुन्दर र स्वच्छ देखिन्छ, त्यहा“को जनजीवन र जिवीका त्यत्तिकै कष्टपूर्ण हुन्छ । मलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भयो । एक दिनका लागि पहाडी राजमार्गमा मोटरसाइकलमा हुईंकिदा जत्ति रोमाञ्चित भइन्छ, त्यहा“को जीवनस“ग एकाकार हुन त्यत्तिकै कठिन पनि हुन्छ ।

यद्यपि आजको लागि त म एक यायावर मात्रै न थिए“, मैलेपनि पहाडी दृष्यदृष्यावलीहरुको भरपूर मनोरञ्जन नै लिए“ । त्यस्तै हामी दस बजेतिर भैंसे गाविसको चुनिया बजार पुग्यौं । चुनिया बजारमा मिठो चियाको चुस्की लिएपछि हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो । सल्लाघारीभित्र लुकामारी गर्दै लमतन्न सुतिरहेको मोटरबाटोलाई पच्छयाउ“दै उकालो लाग्दा कम्ति रमाइलो भएन । जति उकालो चढ्दै गयो चिसोपना उति बढ्दै थियो । यस्तैमा हामी मकवानपुरकै अघोर बजार पुग्यौं जुन समुद्री सतहबाट २०७८ मिटर उचाइमा रहेछ । वरिपरी गुरा“सको जंगलले घरेको अघोर बजार सुन्दर र रमणीय लाग्यो । बजारबाट उकालो लाग्दै गर्दा बाटोको छेऊमा एकहुल महिलाहरु मूला धोइपखाली गर्दै थिए । शायद काठमाडौं निकासी गर्ने मूला थियो त्यो । त्यसो त मकवानपुरको पालुङ, टिस्टुङ, मार्खु, बज्रयोगिनी, कुलेखानी लगायतको क्षेत्रबाट काठमाडौंमा धेरै तरकारी भित्रिने गर्दछ । अघोर बजारमा एकछिन बसेर थकाई पनि मारियो । उच्च पहाडी क्षेत्र भए पनि हामी त्यहा“ पुग्दा वातावरण निकै घमाइलो थियो । हामीले पनि केहीबेर घाममा सेकियौं र फेरि उकालो चढ्यौं ।

फेरि उही र उस्तै दृष्यहरु नया“ परिवेशमा देर्खा पर्दै गए । अब उकालो चढ्दै जा“दा सल्लाको ठाउ“मा उत्तिसका बोटहरु प्रशस्त देखिंदै थिए । हामी दामनको सिमभञ्ज्याङ पुग्दा मध्यान्ह भइसकेको थियो । समुद्री सतहबाट २४८८ मिटर उचाईमा रहेको सिमभञ्ज्याङबाट मनोरम हिम श्रृंखलाहरुको दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ । सिमभञ्ज्याङमा केहीबेरको सुस्ताईपछि हामी ओरालो झ¥यो । केहीबेरमै दामन आइपुग्यो । २३२२ मिटरको उचाइमा रहेको दामनको भ्यूटावर रिसोर्टमा एकछिन सुस्ताएर वरिपरीको दृष्यहरुलाई आ“खा र क्यामेरामा कैद गर्नतिर लाग्यौं । खुलेको आकाशको हिमाली किनारातिर बादलका ससाना टुक्राहरु सेता हिमालका सुन्दरतालाई छोप्न त“छाडमछाड गर्दै कुदिरहेका थिए । शायद जलवायु परिवर्तनको असरले नै त होला हिमालका तल्ला भागहरु कालाम्य देखिन्थे । यद्यपि हिमालले आफ्ना उ“चो शिरमा भने सेता पगरी गुथिरहेका थिए । हामी पनि ती दृष्यहरुलाई हेरेर केहिबेर मन्त्रमुग्ध नै भयौं । सुन्दर युवतीका दन्तलहरझैं चम्किएका हिमाल हेर्दै कफि सुक्र्यायौं र झण्डै एक घन्टापछि हाम्रो यात्रा पालुङतिर सोझियो ।

हेटौंडाबाट उकालो लाग्दै गर्दा पालुङमा पुगेर खाना खाने तालिका निर्माण भएको थियो । त्यसै अुनसार पालुङमा रहेको बीबीसीमा कार्यरत एक मित्र रोजिता अधिकारीको घरमा गएर खाना खायौं र केहीबेर सुस्तायौं । रोजिता अधिकारी मेरी काठमाडौंकी मित्र हुन् । उनीस“ग केही वर्ष स“गस“गै बसियो पनि, जब म कर्मको खोजीमा बुटवल हान्निए“, उनीस“गको भेट पातलिएको थियो । आज सपरिवारलाई जन्मघरमै गएर भेट्ने अवसर पाउ“दा साहै्र खुसी पनि लाग्यो । पालुङबाट हिंड्दा झण्डै तीन बजिसकेको थियो । यद्यपि हामीलाई कुनै हतारो भने थिएन । अब हामीस“ग काठमाडौं छिर्नका लागि दुईवटा विकल्पहरु थिए एउटा त्रिभुवन राजपथहु“दै नौबिसे निस्कने अर्को टिष्टुङ–मार्खु–कुलेखानी हु“दै दक्षिणकाली निस्कने । हामी कच्ची सडकमा धुलो उडाउ“दै कुलेखानीतर्फ लाग्यौं ।

कुलेखानीको पश्चिमी मोहडा दल्सिङपाखाबाट इन्द्र सरोबरको एउटा कुनो हेर्दा ठूलै सफलता हासिल भएझैं भयो । हामी पनि केहीबेर त्यहीं बसेर कुलेखानीको शान्त र सौम्य प्रस्तुति नियाल्न थाल्यौं । त्यसपछि इन्द्र सरोबरको छेउछेउ हु“दै गएको मोटरबाटोमा धुलो उडाउ“दै मुख्य ड्यामतिर अघि बढ्यौं । वर्षैभरी लोडसेडिङ्गको समस्या झेल्नु परेको मुलुकमा कुलेखानीको महत्व निकै छ । सरकार परिवर्तन भएस“गै लोडसेडिङ्ग बढाउने÷घटाउने कुराको निर्धारण गर्ने आयोजना यही कुलेखानी हो । यसैको पानीले सञ्चालन भएका कुलेखानी ए र बी गरी ९२ मेगावाट बिजुली मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन् । जुन मौसममा कुलेखानी भरिन्छ, त्यस मौसममा लोडसेडिङ्ग कम हुन्छ र सत्तासिनहरुले लोडसेडिङ्ग घटाएकोमा गर्व गछन् । लोडसेडिङ्गको सा“चो यही कुलेखानीको पानीमा निर्भर छ । यसपाली कुलेखानी भरिएर ओभरफ्लो भएको छ । बेलैमा कुलेखानीबाट विजुली उत्पादन सुरु भयो भने पक्कै पनि यसवर्षको लोडसेडिङ्गमा पनि केही राहत हुन सक्छ ।

इन्द्र सरोबरको अवलोकन पश्चात् हामी सिस्नेरीतर्फ ओरालोलाग्यौं । सिस्नेरी पुग्दा झण्डै ६ बजिसकेको थियो । त्यसपछि धिमा गतिमा गोधुली सा“झमा धुलो उठाउ“दो दक्षिणकालीतिरको उकालो नाप्न सुरु भयो । वर्षात्का कारण बिग्रेको उकालो ठाडो बाटो सुस्त गतिमा उकालो चढ्दै गर्दा सा“झ झमक्क परिसकेको थियो । दक्षिणकालीको गल्छेंडोमा पुग्दा सा“झ सात बजिसकेको थियो । दक्षिणकाली पुगेपछि बल्ल यात्राले विश्राम पायो र बासबस्ने थलो बन्यो भिलेज इन रिसोर्ट ।



मनिकर कार्की “निवर्तमान”
Published on Dainikpatra Daily. 2070.07.23 Saturday

‘चुनावी घोषणापत्र’मा एकीकृत माओवादी

राजनीतिक दलहरुका पछिल्ला चुनावी गतिविधि हेर्दा चुनाव अब बिस्तारै टाठाबाठा नेता, कार्यकर्ताहरुबाट आम सर्वसाधारण अझ भनौं मतदातामा सर्दैछ । र, चुनावको अन्तिम फैसला गर्ने अदालत जनता नै हुन् । अनि जनताले निश्चय पनि दलहरुका चुनावी घोषणापत्रकै आधारमा मत दिनेछन् र दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमार्फत आम जनतास“ग मत माग्ने हो । वास्तवमा चुनावमा जनताले राजनीतिक दललाई छान्ने त्यही घोषणापत्रकै आधारमा हो । जनताले राजनीतिक दलका नेतालाई भोट दिने आधार पनि त्यहि हो । यद्यपि नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वमा राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिको प्रभावमा पनि जनता पछि लागेकै हुन्छन् । अनि घोषणापत्रलाई आधार नमानिकन ‘आस्था’ कै भरमा पनि राजनीतिक दल र नेताले मत पाउने गरेका छन् । हुनत चुनावी घोषणापत्र आफैंमा फगत ‘घोषणा’ मात्रै हुने गरेका छन् । विगतको अनुभवले त्यही बताउ“छ । घोषणा ग¥यो बस्, खत्तम । काम गर्नु नपर्ने । शायद त्यसैले माओवादीले त्यसलाई घोषणा मात्र नभई जनतास“ग गरेको प्रतिवद्धताकै रुपमा व्याख्या गरेको छ । र, उसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई ‘प्रतिबद्धतापत्र’ नाम दिएको छ । निश्चित रुपमा सबै राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र त तयार गरेका छन् तर अहिलेको नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका मुख्य तीन राजनीतिक शक्तिहरुको घोषणापत्र हेर्दा एकीकृत माओवादीको प्रतिवद्धतापत्र अन्यहरुको तुलनामा निकै अग्रगामी देखिन्छ ।

एमाओवादीले अग्रगामी संविधान र कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई मुख्य विषय बनाएर चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गएको संविधानसभाबाट किन संविधान निर्माण हुन सकेन ? उक्त संविधानसभा विघटन हुनुमा स्वयं माओवादीको पनि दोष कति थियो ? माओवादीले गएको ६ वर्षे राजनीतिक कालखण्डमा केकस्ता गल्ती कमजोरीहरु ग¥यो ? अथवा के के गरेको भए अहिलेको राजनीतिक संक्रमणले उतिबेलै निकास पाउने थियो ? माओवादीले गरेको प्रयत्नमा केकस्ता व्यवधानहरु तेस्र्याइए भन्ने जस्ता यावत विषयवस्तुहरुमा वस्तुनिष्ठ विवेचना गरेको छ । माओवादीले गएको संविधानसभामा फगत मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच हरेक कुरामा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न गरेको कसरत वस्तुनिष्ठ भन्दा बढी आदर्शवादी भएको कुरा स्वीकार गरेको छ । र, आगामी दिनमा त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने दृढ संकल्प पनि गरेको छ ।

वास्तवमा हिंजो संविधानसभामा संविधाननिर्माणका विवादित विषयवस्तुहरुमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति हुने संभावना नदेखेपछि, ती विषयवस्तुहरु टुङ्गो लगाउन सार्वभौम संविधानसभालाई नै जिम्मा लगाइनु पर्दथ्यो । तर, दलहरुले अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको राग अलाप्ने काम गरे र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको ‘प्रोभोकेटिभ मुभ’ का कारण संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो, जुन कुरा माओवादीले वस्तुनिष्ठ तरिकाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । चुनावी प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो परिच्छेदमा विगतको गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गरेर त्यसको वस्तुनिष्ठ विवेचना गरेको छ, जुन एउटा सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैगरी आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले नया“ संविधानसभाको निर्वाचनको एक वर्षभित्र नया“ संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । र, संविधानको अन्र्तवस्तुको रुपमा मुख्य गरी पा“चवटा कुराहरुलाई जोड दिएको छ ।

पहिलो ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’ । त्यसो त राष्ट्रियताको सवालमा नेपालमा धेरै बहस पैरवी हुने गरेको छ । खासमा ‘सार्वजनिक खपत’का लागि भइरहेका राष्ट्रियता र राष्ट्रवादसम्बन्धी बहसहरुमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने भन्दा अखबारका पाना, टेलिभिजनका सिसाका पर्दा र रेडियोका वायु तरंगहरुमा राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने अभिलाषा मात्रै दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो प्रकारको सस्तो प्रचारवाजीमा राष्ट्रियताका नया“ आयामहरु खुट्टयाउने भन्दा पनि सामन्ती अन्धराष्ट्रवादको पुरानो संस्करणलाई संस्थागत गर्ने आशय नै बढी भेटिन्छ । यसमा माओवादीले यसपटक ‘गतिशील राष्ट्रवाद’को व्याख्या गरेको छ, जुन वस्तुनिष्ठ छ । वास्तवमा अहिले जसरी राष्ट्रवादको मुद्दाको ‘बजारीकरण’ भइरहेको छ, त्यसले मात्रै मुलुकको राष्ट्रियता जोगिन सक्तैन । र, हामीले पनि फगत राष्ट्रियताका चर्का नाराले त्यसलाई बचाउन सक्तैनौं । राष्ट्रियतालाई आर्थिक प्रगति र समृद्धिस“ग जोडियो भने मात्र त्यो दिगो हुनेछ । सधैंभरी ‘विस्तारवाद मूर्दावाद र साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ को अमूर्त नाराले मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय हित गर्ने होइन । त्यसले क्षणिक उत्तेजना पैदा गर्ने मात्र हो ।

दोश्रो मुद्दाको रुपमा माओवादीले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई आफ्नो अभिष्ट बनाएको छ । खासमा अहिले बजारमा जुन लोकतन्त्रको विषयमा चर्काचर्की भइरहेको छ, त्यो फगत औपचारिक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो । पुराना संसद्वादी दलहरुले गर्ने लोकतन्त्रका कुरा उही पुरानो औपचारिक लोकतन्त्र हो । जसले लोकतन्त्रको बाहिरी आवरणमा उही पुरानो राज्य व्यवस्था र उत्पीडनलाई संस्थागत गर्छ । औपचारिक लोकतन्त्रमा नागरिकले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग त गर्दछन् । तर, सबैभन्दा पहिला त्यो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि उनीहरुले ‘हैसियत’ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हैसियत । जोस“ग त्यस प्रकारको हैसियत हु“दैन उसको लागि लोकतन्त्र भनेको ‘भीरमा झुण्डेको फर्सी’ जस्तो हुन्छ । तर, जुन माओवादीले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गरेको छ, यो लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरु हुन् । मुलुकको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक विभेदमा परेका तल्लो तहका जनता र सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायहरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नको लागि लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

तेश्रो, पहिचानसहितको संघीयता । अब संघीयताको विषयमा खासै कुरा गर्नुपरेन । किनकि समकालीन नेपाली राजनीतिमा यो विषय एउटा विशिष्ट मुद्दाको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि संघीयतास“ग जोडिएको पहिचानको सवाललाई कतिपय पुराना संसद्वादी दलहरुले ‘जातीयता’को सा“घुरो घेराभित्र कैद गर्दै त्यसलाई दुत्कार्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको उठान मूलतः दुई ऐतिहासिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि भएको हो । पहिलो, मुलुकमा विद्यमान एकात्मक केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको विकल्पको रुपमा संघीयतालाई अंगिकार गरिएको हो भने दोश्रो, पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारको वरपरबाट सुरु भएको ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्दै पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, भाषा र धर्मका नागरिकहरुलाई राज्यका अवयवहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संघीयताको उठान भएको हो । त्यसकारण उत्पीडित र उपेक्षित समुदायका मानिसहरुले संघीयतालाई आफ्नो जातीय, भाषीक, ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानसहित ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनबाट उन्मुक्तिको साथसाथै राज्य संचालनका अंगहरुमा आफ्ना प्रतिनिधित्वको रुपमा लिएका हुन् । त्यसकारण संघीयता र राज्य पुनर्संरचनको बारेमा बसह गर्दैगर्दा यी दुई ऐतिहासिक उत्पीडनहरुलाई सम्बोधन नगरी राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा त्यो फगत पिंधबिनाको लोटा मात्रै हुनेछ ।

चौथो, जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त शासद प्रणाली । मुलुक संघीय ढा“चामा जाने निश्चित भइसकेको हु“दा मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि स्थायी सरकार अपरिहार्य रहेको कुरा विगत २ दसकका राजनीतिक अभ्यासहरुलाई हेर्दा पर्याप्त हुन्छ । अझ मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक रुपान्तरणपछिको कालखण्डलाई मात्रै हेर्दा पनि ५ वर्षमा ५ वटै सरकार परिवर्तन भए । त्यो त्यही पुरानो संसदीय व्यवस्थाको परिणति हो । संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको ध्यान सरकार बनाउने र गिराउनेमै बढी केन्द्रित हुने हु“दा परिवर्तन र समृद्धिका अन्य मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण माओवादीले स्थायी सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेको छ । उसले दैनिक प्रशासन चलाउने कामका लागि व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव गरेको छ । यदि हामी सा“च्चिकै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याएर आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुन चाहन्छौं र सबै तह र तप्काका आम नेपालीहरुलाई समान अधिकारका ग्यारेन्टीसहितको समतामूलक संविधान निर्माण गर्न चाहन्छौं भने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई जनताले प्रत्यक्ष मतदानद्वारा चुन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था नै हुनुपर्छ । यस मानेमा एकीकृत माओवादीको प्रत्यक्ष्ँ निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप अत्यन्त उचित हुनेछ ।

पा“चौं, समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पू“जीवादको विकास । यसमा माओवादीले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । उसले यसपालीको प्रतिबद्धतापत्रमा फगत मुलुकमा आर्थिक विकासको सपना मात्र बा“डेको छैन, किन्तु उसले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको आर्थिक समृद्धिको ४० वर्षे मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गरेको छ । उसले आर्थिक वृद्धिको मात्रै कुरा गरेको छैन किन्तु उसले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको छ । साथसाथै त्यसको न्यायोचित वितरणको कुरालाई पनि जोड दिएको छ । अहिले विश्वको उदाउ“दो अर्थतन्त्र भारतमा पनि वितरणसम्बन्धी बहस तीव्र भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धि तल्लो तहको जनतासम्म पुग्दैन भने त्यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्तैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । माओवादीले आर्थिक समृद्धि र विकासको योजनालाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रको तेश्रो परिच्छेदमा आवश्यक तथ्याङ्कहरुसहित पुष्टि गरेको छ । साथै उसले त्यो स्तरको समृद्धि हासिल गर्ने आधारहरु पनि खुट्टयाउने काम गरेको छ । अझ भनौं माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा तथ्याङ्कहरुको व्यापक प्रयोग गरेर आफ्नो लक्ष्य, ध्येय र परिकल्पनालाई मूर्त रुप दिने चेष्टा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा केही ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमहरुलाई समावेश त गरेका छन् । तर, त्यसलाई मूर्त रुपमा प्रस्तुत गरेका छैनन् । साथै उनीहरुले आर्थिक वृद्धिको कुरा गरे पनि त्यसको न्यायोचित वितरणको सवालमा प्रष्टताका साथ जनतामाझ प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ चुनावी घोषणापत्रको सवालमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को लाइनभित्रै रहेको बताए तापनि ऊ मूलतः पुरातनपन्थी र यथास्थितिवादी नै देखिन्छ । कांग्रेसले मूलतः संसदीय व्यवस्थाको वरिपरी घुमेरै घोषणापत्र तयार गरेको छ । अर्कोतर्फ एमालेले आफूलाई जहिल्यै पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई सन्तुलनमा ल्याउने ‘बिचको’ शक्ति दाबी गरिरह“दा उनीहरुका कार्यक्रमहरु केवल माओवादीमाथिको ‘प्रतिक्रिया’ मै सीमित देखिन्छन् ।

यसरी चुनावी नारा र एजेण्डाहरुलाई हेर्दा एकपटक फेरि परिवर्तन र समृद्धिको एजेण्डामा माओवादी खरो उत्रिएको छ । माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मुख्यगरी संविधान निर्माणका अन्तर्वस्तुहरु, लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरु जसमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानसहितको संघीयता, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई सुस्पष्ट ढंगले उठाएको छ । यी मुद्दाहरुले समकालीन नेपालको समष्टिगत आर्थिक, राजनीतिक खाका प्रस्तुत गरेको छ । तर, एमाले–कांग्रेसहरुको चुनावी मुद्दा रचनात्मक होइन परन्तु माओवादीका एजेण्डाहरुमा प्रतिक्रियात्मक देखिएका छन् । सबैभन्दा पहिले परिवर्तन र समृद्धिका लागि सपना चाहिन्छ । त्यसपछि त्यसको परिकल्पना अनि योजना, अनि त्यसको उचित कार्यान्वयन । र, कार्यान्वयनको लागि दृढ इच्छाशक्ति र कार्यदक्षता भएको नेतृत्व । यी सबै कुरामा माओवादीले बाजी मारेको छ, आगे फैसला जनताको हातमा ।


मनिकर कार्की “निवर्तमान”

रुपचन्द्रको देशमा

निद्रा पटक्कै परेन । पटकपटक आ“खा चिम्लने कोशिश नगरेको होइन । तरपनि आ“खाका परेलीहरु जोडिन पटक्कै मानेनन् । जति कोशिश गरे पनि निदाउन सकिएन । रात निकै लामो भएको अनुभूति भयो । समय पनि टक्क अडिए जस्तो भयो । उठेर घडी हेरें, रातको १२ः३० भएको रहेछ । हैन, सिंगो रात त बा“की नै छ, यसरी भएन भनेर फेरि निदाउन कोशिश गरें । श्वासप्रश्वास प्रक्रियातिर ध्यान केन्द्रीत गरें, अह“ झन् निद्रा हट्दै गयो । ममा भने ताजगी आइनै रह्यो । झन् ‘रिफ्रेस’ हु“दै पो गए“ म त । निद्रा आउनुको साटो ताजगीपन बढ्दै गएको महशुस भयो । जर्बजस्त आ“खा नचिम्लिएको त कहा“ हो र ? तर निद्रा आएकै होइन । बरु यात्राका रोमाञ्चकारी दृष्यहरुको कल्पनाले मस्तिष्कलाई पुर्नताजगी प्रदान गरि नै रहे । फेरि उठें, घडी हेरें, १ः३० भएको रहेछ । आ“खा त झन् वर्षात्मा पानी परेपछि खुलेको आकाश झैं छ्याङ्ग पो भए ।

अब पनि ओछ्यानमा पल्टेर सुत्न नचाहेको नानीलाई जर्बजस्ती कोक्रामा हालेर ‘हो हो... हा हा... नु नु ...’ भनेर हल्लाएझैं आ“खा चिम्लिएर पल्टिनुको कुनै अर्थ थिएन । म पनि अब ओछ्यानबाट उठें । र, यात्राको लागि सरसामानसहितको झालो मिलाए“ । अनि भोलि ...(भोलि भन्नु बिहानको २ बजिसकेको थियो) यात्रामा निस्कने तयारी थियो । यति गर्दा पनि निद्रा लाग्ने कुनै कुञ्जायस थिएन । म झन् रिफ्रेस भएको थिए“ । अब आ“खा चिम्लिएर निद्रा कुर्नुको अर्थ थिएन । त्यसैले अनिंदो रातको सदुपयोग गर्न हुईंकिए“, अखण्ड भण्डारीको ‘मलाया एक्सप्रेस’ को बा“की अंशतिर ।

सिंगो रातमा यात्राको तयारीका लागि धेरै काम गरेकै थिए“ । घरबाट निस्क“दा बिहान ६ बजेको थियो । अघिल्लो दिनसम्म खुलेको आकाश केही धुम्म परेको थियो । तर पानी भने परेको थिएन । भ्रमणको लागि मलाई साथ दिंदै थिइन् आफ्नै जीवन संगिनीले र साथमा थियो एउटा पुरानो (खटारो नै चाहिं होइन) मोटरसाइकल । त्यसो त दसैं भ्रमणको लागि भन्दै आफूले प्राध्यापन गर्ने क्याम्पसमा धेरै छलफल भएको थियो । भ्रमणकै लागि भनेर कोषको व्यवस्थापन पनि भएको थियो । तर, दसैं अघि जाने कि दसैं पछि भन्ने कुरामा सबैबीच सहमति निर्माण हुन नसक्दा अन्ततः भ्रमण नै रद्द हुन पुगेको थियो । आखिर क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले एउटा भ्रमण जाने विषयमा सहमति गर्न सकिएन भने नेताहरुलाई संविधान बनाउने सकेनन्, देश बनाउन सकेनन् भनेर गाली गर्नु उचित नहुने निश्कर्ष निकालेर अन्ततः क्याम्पसको भ्रमण रद्द भएको थियो । त्यसो त घुमफिर भनेपछि जोकोही पनि उत्साहित हुन्छन् नै । त्यसमा म त अझ बढी भुतुक्कै हुन्छु । यसो समय मिल्यो कि हिंडिहाल्न मन लाग्छ, झोला च्यापेर ।

तर, पछिल्ला केही महिनाहरुमा घुमफिर गर्ने अवसर जुरेको थिएन । फेरि प्राध्यापन पेशामा संलग्न भइसकेपछि, आफू अनुकूल घुमफिरको लागि समय निकाल्न धेरै कठिन हु“दोरहेछ । अझ केही दिनको लामो यात्रा त संभव नै नहुने । केही महिनादेखि नै घुमफिरको तलतल त थियो नै । क्याम्पसले नै भ्रमणमा लैजाने कुरा सुन्दा म फुरुक्क नै परेको थिए“ । मेरो मनसुवा पनि भ्रमण चाहिं दसैंको लगत्तै होस् भन्ने थियो । घुम्ना जाने कुराले म पुलकित नै भएको थिए“ । तर, भ्रमणको मिति र गन्तब्यमा सहमति हुन नसक्दा भ्रमण नै रद्द हुनुपरेकोले अलि नमज्जा भएको थियो । त्यसैले म दसैंलाई नै यात्रामय बनाउने टुंगोमा पुगेको थिए“ । र मरी जीवन संगिनी भ्रमणको सहयात्री बन्दै थिइन् । उनी पनि घुमफिर भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन् । हामी दुईलाई आफ्नै पुरानो यामाहा मोटरसाइकलले साथ दिंदै थियो । मोटरसाइकललाई अघिल्लो दिन नै मर्मत गरेर ठीक हालतमा राखेको थिए“, ताकि घुमफिरमा कुनै प्रकारको यान्त्रिक गडबडी नहोस् र गन्तब्यमा सजिलै पुग्नसकियोस् ।

जसैजसै बुटवलबाट पूर्वतर्फ हुईंकिइयो, बिहानको चिसो सिरेटोले शरद् ऋतुको गुलावी जाडोको अनुभूति गरायो । पहिलेपहिले काठमाडौंमा रह“दा शरद्को आगमनस“गै भक्तपूरका फा“टहरुमा लहराउ“दो धानबालीस“गै ठोक्किएर बहेली खेल्दै आउने हावाका झोंकाहरुको याद दिलायो । र, ती धानका चिसा बाला पन्छाउ“दै फा“टमा चङ्गा छोप्न दौडिएको क्षणले केहिबेर ‘नोस्टाल्जिक’ भएछु म पनि । न जाडो न गर्मी, शरद्को आगमनस“गै तराईको मौसम पनि सन्तुलित हु“दै जान्छ । बिहानी यात्रालाई बुटवल वरिपरीको मौसमले पनि रोमाञ्चित बनाइरहेको थियो । पूर्वतिरको आकाश रातो हु“दै थियो, आकाशले नया“ सुनौलो बिहानीको संकेत गरेको थियो । कावासोती पुग्दा बिहानको आठ बजेको थियो । कावासोतीमा चिया नास्ता गर्ने र केहीबेर आराम गर्ने विचारले हामी रोकियौं । त्यसो त कावासोती पुग्दा मलाई रमाइलो अनुभूति हुन्छ । विगतमा कावासोतीमा बसेर काम गरेको सम्झना मानसपटलमा सिनेमाका दृष्यझैं एकएक गरी आइहाल्छन् । अहिलेको पेशालाई अवलम्बन गर्नुभन्दा पहिले वित्तीय संस्थामा कार्यरत रह“दा केही महिना कावासोतीमा बस्ने मौका मिलेको थियो । एक वित्तीय संस्थामा कार्यरत पूर्व सहकर्मी एवं मित्र ज्ञानेन्द्र मैनालीस“गको भेटले पुराना दिनहरुको याद दिलायो । तर, उनीस“ग धेरैबेर गफगर्ने समय थिएन । त्यसैले झण्डै आधा घन्टाको विश्रामपछि हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो ।




नारायणगढ पुग्दा दस बजेको थियो । घुमफिरमै रमाउने हामीलाई कहिंजान हतारो थिएन । अझ भनौं समय प्रशस्त थियो । समयलाई अधिकतम् स्थान भ्रमण गर्न र नया“नया“ ठाउ“हरु घुम्नलाई प्रयोग गर्ने मनसुवाले हामी यात्रारत थियौं । नारायणगढ काठमाडौं जा“दा धेरै पटक हिंडेको बाटो भएपनि त्यसलाई धितमरुन्जेल नियाल्ने रहर थियो । यसर्थ हामी बजारको कुनाकुनासम्म मोटरसाइकलको ह्याण्डिल घुमाएर फन्को मा¥यौं । यसै क्रममा रामपुरको कृषि क्याम्पस र भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालतिर पनि लागियो । क्यान्सर अस्पताल पुग्दा केही वर्ष अघि घा“टीको अपरेसन गर्नुपर्नेमा एक महिलाको पाठेघर निकालेको घटना सम्झिन पुग्दा, एक राउन्ड हा“स पनि उठ्यो । यद्यपि अस्पतालको रुपमा भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल सहि स्थानमा रहेको र अस्पतालभित्रको वातावरण पनि बिरामीमैत्री झैं लाग्यो । वास्तवमा हाम्रा सहरबजारका अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होमहरु बजारको अत्यन्तै व्यस्त र भीडभाडयुक्त स्थानमा हुन्छन् । तिनले बिरामीलाई राहत महशुस गराउनु भन्दा बजारको कोलाहल र यातायातका साधनहरुका कर्कशयुक्त ध्वनिले बिरामीलाई थप तनाव दिन्छन् झैं लाग्छ । यस हिसाबले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल असाध्यै व्यवस्थित र रमणीय लाग्यो । 

अस्पतालको अवलोकनपछि हामी अस्पतालको २ नं. गेटबाट दक्षिणतर्फको ओरालोतिर हुईंकियौं, रामपुर कृषि क्याम्पसको अवलोकन गर्न । झण्डै ८÷१० किलोमिटरको यात्रापछि हामी कृषि तथा जीव विज्ञान अध्ययन संस्था अर्थात रामपुर कृषि क्याम्पस पुग्यौं । त्यसो त अहिले उक्त क्याम्पस कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा रुपान्तरित भएको छ । क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार राम्रै रहेछ । यस क्याम्पसले कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ । जसमा राज्यले धेरै लगानी गरेको भएतापनि कृषि क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका अधिकांश विद्यार्थीहरुको रोजाई युरोप र अमेरिकाका फार्म हाउस तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु हुने गरेको कुरा थाहा पाउ“दा मन अमिलो भयो । यही प्रसङ्गले राज्यले ठूलो लगानी गरेर प्रत्येक वर्ष सयौं विद्यार्थीहरुलाई एमबीबीएस पढाउ“छ, तर उनीहरु पास भएपछि राज्यले खटाएको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न अनिच्छुक हुन्छन् र गाउ“गाउ“का स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरु डाक्टरबिहिन भएका समाचारहरु आइनै रहेका हुन्छन् । कृषि क्याम्पसमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुको रोजाई पनि नेपाली भूमि नभएर युरोप र अमेरिकाका फार्म हाउसहरु भएको देख्दा भने नरमाइलो लाग्यो । ती सबै विज्ञहरुले नेपालको कृषिलाई वास्तवमै आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नका लािग नेपालकै गाउ“गाउ“मा गएर सेवा गरे कृषि उत्पादनमा हामीले धेरै प्रगति गर्न सक्नेथियौं । तर, सबैलाई आफ्नो भविष्य र करियरकै चिन्ता न छ !

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको छोटो अवलोकनपछि अघि बढेको हाम्रो यात्रा चितवनको टा“डी गएर रोकियो । टा“डीमा पेटपूजा गरिसकेपछि हामी पर्यटकीय क्षेत्र सौराहातर्फ हुईंकियौं । नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनमा सौराहाको आफ्नो योगदान छ । विशेषगरी जंगल सफारी र वन्यजन्तुहरुको अवलोकन गर्नकै लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गरिन्छ । तर, हामी भने राप्ती किनारमा बसेर चिसो जुसस“गै केहिबेर सुस्तायौं । अहिले शान्त र सौम्य देखिएको राप्ती वर्षा याममा सौराहालाई नै चुनौति दिंदै उर्लिन्छ । राप्तीकै किनारमा रिसोर्ट खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका एक रिसोर्ट सञ्चालकले व्यथा पोखे, ‘राप्तीकै कारण वर्षमा ६ महिना व्यवसाय गरेपनि वर्षा याममा सामान घरमा थन्क्याउनु परेको छ ’ । तथापि यसवर्ष राप्तीको वेगलाई पारिपट्टी नै मोड्न जालीभित्र ढुंगा थुपारेर सानोतिनो पहाड नै बनाइएको रहेछ । त्यसैतर्फ संकेत गर्दै उनी भन्दै थिए, ‘यसपाली भने यसले काम गर्छ कि ?’

सौराहामा शरीर तताएर राप्ती हु“दै बहेको वैशालु वतास र चिसो वियरको चुस्की लिंदै रमाइरहेका गोरा छाला भएका विदेशी पर्यटकहरुलाई त्यहीं छाडेर हामी भने यात्राको क्रममा अघि बढ्ने निश्चय गरेर फर्कियौं । जंगल घुम्ने रहर भए तापनि यसपटकका लागि त्यतातिर लागिएन र सिधै पूर्वतिरकै यात्रा तय गरियो । दुई बजे सौराहाबाट हुईंकिएको हामी हेटौंडा पुग्दा दिउंसोको चार बजेको थियो । हेटौंडामा रहेको शहिद समारक पार्क हेर्न उकालोतर्फ मोडियौं । हेटौंडा बजारबाट झण्डै २ किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको उक्त पार्क वास्तवमै हेर्न र घुम्न लायक छ । पार्कमा अवस्थित एउटा ठूलो चट्टानमा भक्ति थापा, भीमदत्त पन्त, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा लगायतका १२ जना सहिदहरुको आकृति अंकित गरिएको छ, जसले नेपालको स्तन्त्रताको लागि र परिवर्तनकोलागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिए । त्यस्तै स्व. मदन भण्डारीको सम्झानामा मदन बाटिका पनि निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी सानो चिडिया घरसमेत छ, जसमा चित्तल, मृग, गोही, खरायो, कछुवालगायतका केही जनावरहरु राखिएको छ । केहि समय अघि संभवत नेपालमै पहिलो गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गरिएको छ, उक्त स्तम्भले पनि पार्कमा आकर्षण थपेको छ ।

हामी पनि स्मारक पार्कको अवलोकन गरिसकेपछि पार्कको गेटैनेर रुपचन्द्र विष्टको सम्झानामा राखिएको ‘थाहा’ स्तम्भअगाडि अडिएर एकपटक निडर, अटल योद्धाको परिचय बनाएका रुपचन्द्रलाई सम्मान भावले अभिवादन गर्दै फर्कियौं । ‘थाहा’ उनको नारा थियो । जनताले ‘थाहा’ नपाएर दुःख पाउनुपरेकोले सबैले ‘थाहा’ पाउनुपर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र विष्टबारे अनेक किस्साहरु चलनचल्तीमा छन् । ती मध्ये एक मैले सम्झिए“ । एकदिन रुपचन्द्र चुनावी प्रचारमा गाउ“घर गएका थिए । उनी एक्लै हिंड्थे रे । गाउ“मा जा“दा एउटी बुढी आमा बारीमा कोदालो खन्दै रहिछन् । रुपचन्द्र त्यहीं गएर पहिला आमास“गै खन्न थालेछन् । मेलापात सकिएपछि घरको पिंडीमा बस्दै भनेछन् – ‘आमा भोट कसलाई हाल्नुहुन्छ ?’ बुढीले भनिछन् – ‘खै कसलाई भन्नु र? त्यही रुपचन्द्रेलाई हाल्ने त होला नि, सबैले त्यसै भन्छन्, मोरोलाई देखेको पनि छैन, कस्तो छ कुन्नि ?’ त्यसपछि रुपचन्द्रले हा“स्दै आमा त्यो रुपचन्द्रे मै हु“ भनेर परिचय दिएका थिए रे । उनी अक्सर गाउ“मा जा“दा सामान्य रुपमा मेलापातमा जान लागेको झैं जान्थे रे । आफ्नो कुनै विशिष्ट पहिचान र परिचय बिना नै हिंड्थे भन्ने सुनिएको थियो । अहिले पनि चुनावी माहोल तात्तिँदै गएको छ । खै अहिले रुदाने उर्फ रुपचन्द्र जस्ता जनताको कामकाजमा सहयोग गर्ने नेता भेटिएलान् के ? फेरि पनि एकपटक तिनै रुदानेलाई सलाम गर्न मन लाग्यो ।



मनिकर कार्की “निवर्तमान”

बाबुराम चर्चा...


अहिले बुटवलमा बाबुराम भट्टराईको चर्चा बढेको छ । यस क्ष्ँेत्रबाट एकीकृत माओवादीले बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएपछि कुनै अमुक दलले ‘बाबुरामलाई गोर्खा फर्क’ भन्दै चुनावी अभियान छेंडेको छ । दलहरुले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई चुनावमा जिताउनको लागि प्रयास गर्नु र त्यसको लागि प्रचारप्रसार गर्नु नौलो कुरा होइन । र, त्यसमा अरु पार्टीहरुको आपत्ति हुनुपनि पर्दैन । तर, यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका बाबुराम भट्टराईलाई ‘फिरन्ते जोगी’लाई झैं बुटवल छाडेर गोर्खा जान भन्नु त्यो कस्तो प्रचारवाजी हो ? एउटा नेपाली नागरिकलाई देशको कुनैपनि भागमा अस्थायी तथा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने, बसाईंसराई गर्ने, हिंडडुल गर्ने, पेशा व्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । त्यसैगरी देशको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ भने बाबुरामलाई गोर्खा फर्क भन्नुको तात्पर्य के हो ?
यदि त्यसो भन्ने नै हो भने त जो जहा“ बसेका छन्, ती सबैलाई आफ्नो जिल्ला फर्कि भन्नुप¥यो । यदि त्यसो गर्दा अहिले विशेषगरी सहरबजार र तराईतिर केन्द्रित भएका नेताहरु सबै आ–आफ्नो जिल्लातिर जानुप¥यो । अनि विस्तारै व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरु पनि फर्किनु प¥यो । के हामीले बनाउन खोजेको नया“ नेपाल त्यस्तै हो ?
विस्तृत आलेख दसैंपछिको समयान्तर स्तम्भमा ........

चुनाव भर्सेस दसैं

अहिले नेपाली समाज दुईवटा कुराले तरंगित भएको छ । नजिकिंदै गरेको मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको मनोनयनस“गै एकातिर चुनावी माहोल तात्दै गएको छ भने अर्कोतिर नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण मानिएको चाड दसैंले घरआ“गन टेकिसकेको छ । अब एकैछिन चर्चा गरौं मंसिर ४ का लागि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचनकै । चोक तथा गल्लीहरुमा गरिने चुनावी छलफलले लगभग चुनाव हुने निश्चित झैं भएको छ । अब कुनै भवितव्य आइनपरेको खण्डमा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका रहेन । प्राविधिक तथा अन्य हिसाबले पनि मुलुक निर्वाचनको महौलतिर गएको छ । यद्यपि मोहन वैद्यहरुको एउटा शक्ति बाहिरै रहेको अवस्थामा चुनाव हुन सक्छ र भन्ने प्रश्न अझै पनि यथावत नै छ । तर पनि उक्त प्रश्नको आयतन सा“घुरिंदै गएको छ । अब मोहन वैद्यहरुले नचाहेरै पनि निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने संकेत देखिएको छ ।


त्यसो त पछिल्लो समयमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र अन्य केही असन्तुष्ट साना दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउने सवालमा राजनीतिक दलहरुबीच निकै घनिभूत छलफल र वार्ता भएकै हो । तर, ती सबै प्रयासहरु सफल हुन नसेनन् ।  जसले गर्दा तत्कालका लागि बहिस्कारवादीहरुलाई निर्वाचनमा ल्याउने संभावना सा“घुरिनु पुग्यो । ती दलहरु निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको निर्वाचन कार्यतालिकामा सामेल भएनन् । वस्तुतः मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा उनीहरु सहभागि हुन सक्ने वातावरण बनेन र अहिले ती दलहरुरहितको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । त्यसो त मोहन वैद्यहरुले आफूहरुलाई चुनावमा आउन दिइएन भनेर मुख्य ४ राजनीतिक दललाई आरोपित गरिरहेका छन् । उनीहरुले अझै पनि आफूहरु सिद्धान्ततः चुनावको विरोधी नभएको हु“दा संविधानसभाबाट नया“ संविधान बन्ने ग्यारेन्टी तथा जनताका अधिकारहरु संविधानमा लेखिने कुराको ग्यारेन्टी भए चुनावमा जाने कुरा गरिरहेका छन् । तर, वस्तुतः यो तत्कालका लागि त्यसको कुनै ठोस आधार देखा परेको छैन । यसो भन्दै गर्दा सबैभन्दा पहिले संविधानको अन्तर्वस्तुको सवालमा पहिले दलहरुबीच राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने अर्थ लाग्छ ।


दलहरुबीच संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति भइसकेपछि त्यसलाई औपचारिक रुपमा टुंग्याउनको लागि संविधानसभाको चुनाव गर्ने र त्यसबाट सहज रुपमा संविधान निर्माण हुने वैद्यहरुको तर्क आफैंमा राम्रो त सुनिन्छ । तर, त्यो आफैंमा एउटा आदर्शवादी कल्पना झैं देखिन्छ । किनकि पछिल्लो समयमा देखापरेको राजनीतिक जटिलताको मुख्य कारण नै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच संविधान निर्माण अन्तर्गत संघीयतालगायतका केही जटिल मुद्दाहरुमा सहमति निर्माण हुन नसक्दा उत्पन्न भएको हो । त्यसैगरी त्यही विवादकै कारण पहिलो संविधानसभाको अन्त्य हुन गएको धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै फेरि त्यस्तै ‘असंभव’ झैं लाग्ने सहमतिको कल्पना गर्नु यथार्थपरक हु“दैन । राजनीतिक दलहरुबीच आपसी द्वन्द्व र असहमति यति चुलियो कि बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको वैधानिक सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा सबैको सहमति निर्माण हुन सकेन । अनि सरकार परिवर्तनको बहानामा धेरै समय दलहरुबीच माथापच्छि चल्यो तर, दलीय सरकार बन्न सकेन । दलहरुबीचको असमझदारीको फलस्वरुप प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी सरकार निर्माण हुन पुग्यो ।

यसर्थ, वैद्यहरुले भनेजस्तो फेरि त्यही विन्दुबाट राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति निर्माण गरेर मात्रै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा वस्तुतः संभव छैन । खासमा यहि राजनीतिक जटिलतालाई विधिवत रुपमा अन्त्य गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो एउटा जनताद्वारा चुनिएको वैधानिक निकाय जरुरी छ, त्यसको लागि चुनाव नै सर्वोत्तम विकल्प हो । अहिले मुलुक जनप्रतिनिधिबिहीन छ । तत्काल प्रतिनिधिमूलक संस्था नहुने हो भने राजनीतिको कमाण्ड अन्यत्रै मोडिने खतरा रहन्छ । यसैमा मोहन वैद्यहरुको फरक मत रहेको छ, जुन वस्तुगत देखिंदैन । यसर्थ, मोहन वैद्यहरुको असन्तुष्ट मोर्चाले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन जसरी भए पनि विथोल्न हु“कार गरिरह“दा चार प्रमुख दलहरुलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरु भने चुनावी स्पर्धामा उत्रिएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि १ सय २२ राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी सूचि दर्ता गराएकोले पनि चुनावप्रति सबै आतुुर रहेको देखिन्छ । मोहन वैद्यहरुले चुनावमा अर्गेल्याईं गर्नाले आफैंलाई अफ्ठेरो पर्नसक्छ ।

सहरका चोक, गल्ली देखि गाउ“घरका चौतारीहरुसम्म चुनावी चलहपहल सुरु हु“दै गर्दा स्वदेशमा रहेका तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई दसैंको रन्कोले घर्लप्पै छोपेको छ । यसर्थ हाम्रा चोक, गल्लीहरुमा कि त चुनावी गफ हुन्छन्, कि त दसैंको कुरा नै भइरहेका छन् । घटस्थपनास“गै नेपालीहरुको घरआ“गनमा दसैं भित्रिसकेको छ । केहि दिनअघि मात्र करिब ५ लाख यात्रुहरुले दसैंका लागि काठमाडौं छाडेको समाचार आएको थियो । यो क्रम बढ्दो छ । मानिसहरु चाडपर्वको मानसिकतामा छन् । त्यसमा पनि दसैं नेपालीहरुले विशेष महत्वका साथ मनाउने पर्व हो । यसपालीको दसैं पनि अब चुनावमय नै हुने देखिन्छ ।

दसैंको धार्मिक प्रसङ्ग शक्ति पूजक परम्परास“ग सम्बन्धित छ । देवीले दानवको बध गरेको खुसीयाली होस् वा रामले रावणलाई हराएको प्रसङ्ग होस्, दसैंको सुरुवात त्यसै प्रसङ्गबाट भएको मानिन्छ । दसैंको व्याख्या आफ्नो आफ्नो होला तर यसको धार्मिक तथा शक्ति पूजक प्रसङ्ग जेजस्तो भए तापनि अहिले सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोले दसैंलाई खर्लप्पै छोपेको छ । दसैं वर्षौंदेखि टाढा रहेका आफन्त जनहरुसँग भेटघाट गर्ने पर्व, वर्षौंदेखि टाढा रहेको साथीसंगी र दौंतरीहरुसित रमाइलो गर्ने पर्व, काम र मामका लागि विदेश पशेकाहरु स्वदेश फिर्ता हुने पर्व, अवसरको खोजीमा गाउँपाखा छाडेर शहर भित्रिएकाहरु गाउँघर फर्कने पर्व, केही हुनेखानेले वैभव देखाउने पर्व पनि, अनि नहुनेहरुले पनि जोरजम्मा गरी मिठोमसिनो खाने पर्व, सबै आफन्त तथा प्रियजनहरु जुटेर मीठोमसिनो खाने पर्वकै रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ । र नै यसको सामाजिक महत्व पनि त्यत्तिकै छ ।

तथापि चाडपर्व, धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाउ“मा हामीले पुराना रुढीवादी मान्यताहरुलाई पछ्याइरहेका छौं । हामीले धेरै चाडपर्वहरु मनाइरहंदा विगतमा परम्पराको नाममा चलिआएका कतिपय रुढीवादी तथा हिंश्रक मान्यताहरुलाई चटक्कै पन्छाएर त्यसको ठाउंमा नयां स्वस्थ चिन्तन जगाउन सकेका छैनौं । अर्कोतर्फ चाडपर्वलाई विगतमा भन्दा बढी भद्दा र विलासी बनाएर अनावश्यक रुपमा भड्किलो बनाइरहेका छौं । अझ समाजका मध्यम तथा उच्चमध्यम वर्गले चाडपर्वलाई आफ्नो वैभव प्रदर्शन गर्ने उत्सवको रुपमा लिंदा त्यसले नहुने निम्नवर्गका आम उपभोक्ताहरुलाई थप मार परिरहेको छ । उनीहरुले समाजमा हुनेखाने वर्गकै देखासिकी गर्ने गरिरहेका छन् र समाजले पनि चाडपर्वमा खुलेर खर्च नगर्ने वा खर्च गर्न नसक्ने वर्गलाई कमजोर र हेयको दृष्टिले हेर्ने गर्दा उनीहरुले रिनधन गरेरै भएपनि चाडपर्व मनाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । यसले वास्तवमै गलत संस्कारको निर्माण गरिरहेको छ ।

यसले गर्दा चाडपर्वको समाजिक र सांस्कृतिक पक्ष ओझेलमा पर्ने र त्यसले अनावश्यक रुपमा भड्किलो संस्कृतिलाई चाडपर्वको पर्यायको रुपमा संरक्षित गर्ने विढंपना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसले निश्चय पनि स्वस्थ चिन्तनलाई निषेध गर्दछ र हामीलाई फगत आडम्बरी मात्रै बनाउंछ । हामीले दसैंको मुखैमा आएर दसैंलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भनेर सोच्नु जरुरी छ । दसैंको विशेषताको रुपमा खानपीनलाई विशेष महत्व दिइन्छ । दसैंमा बासी मासुको खपत बढी नै हुन्छ र मासुलाई साथी भन्दै मादकपदार्थको सेवनलाई पनि सहज रुपमा लिइन्छ । फलस्वरुप मादकपदार्थको खपत पनि बढी नै हुने गरेको छ । मासु र रक्सीमा रमाउने पुस्ता पनि नेपालमा ठूलै छ । त्यसो त दसैंको नाममा जुवातासको खाल पनि रामै्र जम्नेछ । विशेष गरी दसैंतिहारलाई  त जुवातास खेल्ने अवसरकै रुपमा लिनेहरुको संख्या पनि धेरै छ । समाजले पनि चाडपर्वमा जुवातास खेलेर गरिने ‘ट्याम पास’ लाई सहज रुपमा लिने गर्छ । त्यसो त अहिलेको नेपाली युवापुस्ता जानेर वा नजानेर धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्परा मान्ने नाममा पुरानो रुढीवादी मान्यतालाई बिरालो बांध्ने शैलीमा पछ्याउन अभ्यस्त छ भने अर्कोतर्फ आधुनिक बन्ने नाममा उत्तरआधुनिक पूंजीवादी सञ्जालमा जकडिन पुगेको छ । यसरी अनौठो खाले नवसंस्कार र नवसंस्कृतिको रुपमा ‘कोकाकोला कल्चर’ को जन्म भइरहेको छ ।

शब्दचित्रमा चुनाव र दसैं उस्तै लाग्छन् । दुवैले शक्तिको उपासनालाई जोड दिन्छन् । चुनाव पनि शक्तिको उपासना नै हो । यद्यपि चुनावले आम रुपमा नागरिकहरुको हक अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो चुनाव हो । चुनावमार्फत नै आम नागरिकले आफूहरु वास्तविक रुपमा देशको नागरिक भएको गर्विलो महशुस गर्दछन् । जनताले आफ्नो हक, अधिकारस्थापित गर्नका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई चुन्छन् र ती प्रतिनिधिहरुले जनताको पक्षमा पहरेदारी गर्ने काम गर्दछन् । तथापि निर्वाचनको मुखमा जनताका दुःखलाई आफ्नै मान्ने नेताहरुले निर्वाचनपछि जनताको घरआ“गन चटक्कै भुलेको तीतो यथार्थ छ । अहिले चुनावको पूर्व सन्ध्यामा दसैं परेकोले दसैं चुनावी अभियानका लागि महत्वपूर्ण थलो बन्ने देखिन्छ । विरक्तिएका मनहरु सगोलमा बसेर धुंदै मिठोमसिनो खाने पर्व हो दसैं । देशमा लाहुरे बन्दै विदेश भित्रिनेहरु र अवसरको खोजीमा सहर पसेकाहरु गाउ“ भित्रिने पर्व हो दसैं । तर, त्यही दसैं अहिले पू“जीवादी बजारले निरन्तर रुपमा बलात्कृत हु“दै गइरहेको छ । यो फगत उपभोगको चाड बन्दैछ । यसपालीको दसैंलाई हामी जनसाधारणले गाउ“घरमा आउने जनप्रतिनिधिहरुस“ग आफ्ना कुरा सशक्तका साथ राख्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । चुनावमा सा“च्चिकै जनताको शक्ति स्थापित गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ । दसैंको यहि शुभकामना !


मनिकर कार्की “निवर्तमान”
दैनिकपत्र दैनिकमा मिति २०७०।०६।२१ गते प्रकाशित

‘...खै के लेख्ने ?’

शनिबार त्यसै पनि विदाको दिन भएको हुनाले अलि फुर्सदको दिन मानिन्छ । शायद त्यसो भएरै होला शनिबार अरु दिनको तुलनामा अलि बढ्ता अल्छि पनि भईंदोरहेछ । त्यसो त पत्रिकामा काम गर्ने हामीहरुलाई त के को शनिबार, के को आइतबार, सधैं उस्तै । तैपनि अन्य दिनको तुलनामा शनिबार अलि होलो त हुन्छ नै । अनि शनिबारको रुटिन पनि अलि अल्छी पारकै बन्ने गरेको छ । तर, मेरो हकमा भने शनिबार अलि फरक हुन्छ । सोमबारे स्तम्भ ‘समायान्तर’को लागि शनिबार केही न केही कोर्नै पर्ने हुन्छ । शनिबार फुत्कियो भने लेख्ने समय व्यवस्थापन गर्न अलि कठिन पर्छ । नत्र सामान्य रुपमा केही दिन अघिदेखि नै विषयवस्तुको चयन हुन्छ । तर, यसपटक भने पूराका पूरा खाली भइयो । फेरि यो स्तम्भ लेखन पनि कहिले काहीँ त झन्झटिलो पनि हुने रहेछ । विषयवस्तु पनि नफुर्ने र फुरिहाले पनि कति लेख्ने ? भन्ने पनि पर्ने रहेछ । आज शनिबार मलाई त्यस्तै भयो ।

केही दिनदेखिको कार्य व्यस्तताले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि मसिनो तरिकाले नियाल्न नपाएको र फेरि जहिल्यै पनि त्यही असन्तुष्टिको कुरा मात्रै कति गर्ने ? कति लेख्ने ? भनेर यसपटकको समयान्तरबाट विदा लिने पो हो कि भनेर सोच्दै थिएँ । त्यत्तिकैमा फेसबुक एकाउन्टमा स्टाटस ठोकिदिए“, – ‘लेख्नुपर्ने तर विषयवस्तु नै फुरेन......खै के लेख्ने हो ?’ स्टाटस पोष्ट हुन नपाउ“दै एउटा अत्यन्तै चिरपरिचित एवं सम्मानित एकाउन्टबाट सुझाव आइहाल्यो कि त्यो स्टाटस नै आफैंमा लेख्ने विषय बन्नसक्छ । अरे मेरो त्यसतर्फ त ध्यान भएकै रहेनछ । अग्रज लेखक गुरुदत्त ज्ञवालीले त्यही कुरा लेखेर मेरो चुनावी चक्करले रन्किएको मुलुकको राजनीति जस्तै अन्यौलग्रस्त बनेको मस्तिष्कलाई स्ट्राइक गरिहाल्यो ।

सोचें यसैलाई शीर्षक किन नबनाउ“ । र म शीर्षकको गहिराई तर्फ आकर्षित भए“ र आजको यस समयान्तरमा त्यही ‘के लेख्ने’ भन्ने विषयलाई नै चिरफार गर्ने निश्चय गरेर हातका औंलाहरु कम्प्यूटरको किबोर्डमा नचाए“ । वास्तवमा के लेख्ने भन्ने विषय नै यति ठूलो रहेछ कि त्यसमा धेरै कुरा अटाउने रहेछ । मैले फ्यास्स स्टाटस त लेखिदिए“ । तर, म आफैं पनि त्यसको गहिराईमा पुग्न सकेको रहेनछु । आखिर किन लेखिन्छ ? के लेखिन्छ ? भन्ने कुरा पनि त लेखनको विषयवस्तु नै हो नि । त्यसमाथि हाम्रोजस्तो केही नौलो प्रायोग गर्दै गरेको, केही सिक्दै गरेको, केही परिवर्तन हुँदै गरेको, केही अन्यौलग्रस्त बन्दै गएको संक्रमणकालमा ।

त्यसो त संक्रमणकाल यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा संभावनाहरु पनि चुलिएका हुन्छन् र चुनौतिहरु पनि अजङ्गले तेर्सिएका हुन्छन् । अनि त्यही संभावनाको फुर्को समातेर चुनौतिका पहाड चढिरहेका हाम्रा लागि हरेक विषयवस्तुहरु अवसर र चुनौति हुन् । अनि यस्तो अवसर र चुनौतिको महासंग्राममा लेख्ने, पढ्ने, बुझ्ने विषयवस्तु त झन् बग्रेल्ती हुने नै भए । यस्तो अवसरै अवसर हु“दा पनि मैले लेख्ने विषयवस्तु फेला नपारेको देख्दा मैले आफ्नै ज्ञानचक्षुलाई हकारेँ । अनि मेरो ज्ञानचक्षुले किन यी बग्रेल्ती विषयवस्तुहरुलाई देखेन, स्पर्श गर्न सकेन भनेर ठुस्सिंदै, आफैंलाई प्रश्न गर्दै यो आलेख तयार पारेँ ।

एउटा युगान्तकारी परिवर्तनतर्फ अग्रसर भएको मुलुकमा लेख्ने, पढ्ने अनि बुझ्ने विषयवस्तुहरु अनगिन्ती छन् । तर हामीले त्यसलाई गम्भीर तरिकाले अझै बुझेकै रहेनछौं । त्यसो त यो मुलुकमा कुनै अवसर नै छैन भनेर दैनिक पन्ध्र सय भन्दा बढी होनाहार नेपाली युवाहरु विदेशी भूमिमा रगत, पसिना बिक्री गर्न गइरहेका छन् । र, प्रतिफलको रुपमा आफैंलाई काठको बाकसमा पोको पारी दैनिक २÷४ को संख्यामा फर्किरहेका छन् । मेरो माथिको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै रोजगारीका लागि कतारमा गएका एकजना मित्रले ‘कतारको बारेमा लेखौं न’ भनेर सुझाएका थिए । शायद उनले मैले लेख्ने विषय नपाएको तर विदेशी भूमिमा नेपालीहरुले पाएको दुःख, कष्ट, पीडा र दर्द नदेख्ने भन्दै मलाई नै कटाक्ष हानेका हुन् झैं लाग्यो । अनि मैले आफैंलाई नियाल्ने चेष्टा पनि गरें ।

आखिर लेखिनै रहिएको छ । खै हामीले निरन्तर लेखेर के भयो ? हामीले कहिल्यै त्यता ध्यान दिएनौं । हामीले लेख्न त लेख्यौं । तर त्यसले समाजको रुपान्तरणका लागि सहयोग ग¥यो कि गरेन ? हामीले लेखेका कुराहरु कत्तिको स्थापित भए वा भएनन् ? त्यतातिर कहिल्यै ध्यान दिएनौं । हामीले केवल आफ्नै लागि लेख्यौं वा समाज, देश र जनताका लागि ? अहिले मलाई हामी लेखकहरुले यो प्रश्नलाई गम्भीर भएर सोच्ने बेला पनि आएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।

राजनीतिको कुरा लेख्यो धेरैले बारम्बार सोध्ने एउटै प्रश्नले दिमाग रिंग्याउ“छ, ‘के सा“च्चिकै चुनाव हुन्छ त ?’ आर्थिक कुरा लेख्न खोज्यो, एउटै कुरा आउ“छ, –‘यो देश बनाउने कसैको भिजन नै छैन’ । अरे भाइ ! त्यो भन्नेले नै सबै धानिदिए जस्तो । युवाहरुको कुरा ग¥यो, एउटै उत्तर आउ“छ, –‘देशमा अवसर नै छैन’ । राज्य संयन्त्र हे¥यो, भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । शिक्षाको कुरा ग¥यो, ‘व्यवहारिक नै छैन’ । अखबारको कुरा ग¥यो सबैभन्दा बढी ‘नकारात्मक सामग्री’ नै बढी बिकाउ हुन्छ । त्यही घरेलु हिंसा, बलात्कारका समाचारहरुले पाना भरिएका छन् । शायद हामीले आफ्ना रचनाहरुमा विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनौं र विस्तारै समाज नै विकल्पबिहीन झैं बन्न पुग्यो । जब विषवस्तुको गहिराई नाप्न सकिन्न, तब कुनै विकल्प सुझाउन सकिँदैन । हामीले पनि विगतमा शायद त्यसै ग¥यौं, समाजलाई उपयोगी हुने मुलुकको परिवर्तनको प्रवाहलाई सहि गन्तब्यमा पु¥याउने विकल्पहरु दिन सकेनौं त्यसैले अहिले विषयवस्तुको खडेरीको महशुस भएको छ । समाजले, राष्ट्रले रचनात्मकता गुमाउ“दै गएको छ । हामीमा नकारात्मक प्रवृत्ति नै हावी भएको छ ।

केही दिन अघिको कुरा हो । यसै अखबारद्वारा प्रगतिशील लेखक संघ, रुपन्देहीको छैटौं जिल्ला सम्मेलनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मैले पछिल्लो समयमा मिडियामा आएका लेख रचनाको प्रकृति प्रवृत्तिको बारेमा छोटो चर्चा गरेको थिए“, कि अहिले आएका समष्टिगत आलेख, तथा विचारहरुलाई हेर्दा तिनलाई दुईवटा श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ । तिनीहरु कि त असाध्यै सतहि भएर आएका हुन्छन् कि त सिद्धान्त र दर्शनको नाउ“मा असाध्यै क्लिष्ट हुन्छन् । पहिलो प्रकारको आलेख तथा विचारले खासमा सतही ज्ञान दिन्छ । व्यक्तिलाई कुनै चीज र घटनाको सहज धारणा निर्माण गर्न सहयोग गर्छ र तर त्यसले समस्याको पहिचान गरी त्यसको दिर्घकालीन समाधानको उपाय सुझाउ“दैन । त्यसमा बजारमा चलेका हल्ला र छिटो बिकाउ हुने सामग्रीहरु नै बढी हुन्छन् । अन्तत्वगत्वा त्यस प्रकारका विचारले सतहमै रमाउने माहौलमात्र सिर्जना गर्छ किन्तु कुनै चिज र घटनाको गहिराईमा गएर त्यसको अन्तरसम्बन्ध निर्माण गर्न सक्तैन ।

त्यसैगरी अर्कोथरी आलेख, रचना वा विचारले भने सम्पूर्ण चिज र घटनालाई ‘सिद्धान्तको पोथ्रा’मा लगेर टुंग्याइदिन्छ । यहा“नेर कमरेड मदन भण्डारीको शब्द सापटी लिंदा त्यस किसिमका विचारहरुले केवल ‘सिद्धान्तका लागि जीवन’ बनाइदिन्छ । वास्तवमा सिद्धान्त त जीवनका लागि हुनुपर्ने हो । तर, त्यस किसिमको विचारले ‘सिद्धान्तका लागि जीवन’को मान्यतालाई स्थापित गरिदिएको हुन्छ । यसरी यी दुई प्रकारका विचार र दृष्टिकोणको बीचबाट दाया“बाया“ गर्दै हिंड्नु नै ‘जीवनका लागि सिद्धान्त’को आदर्श हो । तर, लेखकहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । हामीले कि त आफ्नै आग्रह लेख्यौं कि पूर्वाग्रही भावनाले ओतप्रोत भएरै लेख्यौं । कहिल्यै समाज, पात्र र प्रवृत्तिको वस्तुनिष्ठ समीक्षक भएर लेखेनौं । शायद त्यसैले समाज नकारात्मकतातिर गयो ।

लेख्ने सवालमा विषयवस्तुहरु बग्रेल्ती छन् । यद्यपि अहिलेको संक्रमणकाल र परिवर्तनको संघारमा उभिएका हमीहरुलाई छुने विषय अर्थराजनीति, सामाजिक रुपान्तरण, हकअधिकारका कुरा नै हुन् । यी विषयमा धेरैले धेरै कलम चलाईसकेका छन् र अझै चलाउनेछन् । तर, किन दैनिक लेखिन लाखौं शब्दहरुले कसैलाई छोएको छैन ? किन दैनिक रुपमा सृजना हुने लाखौं विचारहरुले कुनै निकास दिन सकेको छैन ? के हामी सबैले गलत विचार प्रवाह गरेरै त्यस्तो भएको त होइन ? अथवा हामीले गहिराईमा गएर लेख्नै सकेनौं ? अथवा हाम्रो विचार र बोलीको कुनै प्रवाह छैन ? कुनै अर्थ छैन ? त्यसो भए हामी किन मथिङ्गल खियाएर लेखिरहेका छौं ? किन कपाल दुखाइरहेका छौं ? खासमा हामी लेखक वा बुद्धिजीवी जो भन्छौं, समाजको लागि, देशका लागि हाम्रो भूमिका के हुने यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । तबमात्र हामीले केही योगदान दिएको ठहर्छ । हामी आफ्नो भूमिकामा नै स्पष्ट भएनौं भने हामीले दिएका खुराकहरु केवल सतही बन्न पुग्दछन् ।

हो, अब हामीले वस्तुनिष्ठ भएर लेख्ने बेला आएको छ । हामीले अब सिद्धान्त दर्शनका नाउ“मा जीवन अर्पण गर्ने खालका सामग्री पस्किने होइन सिद्धान्तहरुलाई जीवनपयोगी बनाउने सरल ‘टिप्स’ दिन सक्नुपर्छ । लेखकले कुनै कुरा, मुद्दा वा विषयवस्तुको उठान गर्दा त्यसलाई सरल बनाउने हो झन् भन्दा झन् जटिल होइन । विषयवस्तुहरुको सरलीकरणमै त आकर्षण पनि हुन्छ । त्यसो भए समाजलाई उपयोगी हुने व्यवहारिक प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुप¥यो ।

लौ त, यसपालीको समयान्तरमा यस्तै कुरा लेखियो । समयान्तरका लागि लेख्ने विषयवस्तु सुझाउनुहुने अग्रज गुरुदत्त ज्ञवालीलाई साधुवाद ! आगे अर्को पटक ।

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra Daily 2070.06.14

विकास बहसको डिस्कोर्स

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आधुनिक नेपालको सुरुवात मान्ने हो भने आधुनिक नेपालको नक्साङ्कन भएको पनि अहिले छ दसकभन्दा बढी भइसकेको छ । इतिहासको कालखण्डमा छ दसकको समय आफैंमा छोटा अवधि होइन । यो आधा शताब्दी भन्दा लामो समय हो । कुनै पनि मुलुकलाई आफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्न लाग्ने समय बढीमा आधा शताब्दी नै हो । नत्र दुई या तीन दसकमै आर्थिक समृद्धिको सवालमा देशहरु धेरै माथि पुगिसकेका छन् । हाम्रै आ“खा अगाडि कोरिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरुले आर्थिक समृद्धिका चुचुरामाथि पुगिसकेका छन् । उनीहरु अहिले कर्पोरेट संसारकै नया“ महत्वपूर्ण केन्द्र बन्दैछन् । त्यसो भए आधुनिक नेपालले पनि झण्डै त्यत्तिकै समयसीमा पार गरिसक्दा पनि किन नेपालको आर्थिक विकास हुन सकेन ? इतिहासको कुरा गर्ने हो भने पनि मध्यकालतिर नेपाल एशियाको लागि एउटा महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थियो भनिन्छ ।

मध्यकालतिर प्रयोगमा आएको दक्षिण एशियाकै महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग सिल्क रोड नेपाल हु“दै जानुले पनि त्यसबेला नेपाल व्यापारिक मार्ग थियो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरी काठमाडौंका रैथाने नेवारहरु पहिलेदेखि नै तिब्बतस“ग व्यापार गर्दथे भनेर इतिहासमा पढिएकै हो । खासमा भन्ने हो भने त्यही व्यापारिक महत्वको सहर भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा आ“खा लगाएका थिए । पछि उनको राज्य विस्तारको महत्वकांक्षा बढ्दै गयो र उनले अन्य छिमेकी राज्यहरुलाई साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अख्तियार गरेर आफ्नो गोरखा राज्यमा गाभ्दै गए । तर, उनको राज्य विस्तारको अभियानलाई पछि इतिहासकारहरुले नेपालको एकीकरणको जामा भिराइदिए, र उनी राष्ट्र निर्माता कहलिए । यो बहसको अलग पाटो हो । यद्यपि उनको राज्य विस्तारको मुख्य उद्देश्य धेरै स्रोत र साधनहरु बटुल्नु नै थियो ।

तर, यस आलेखमा पृथ्वीनारायण शाहलाई जोड्नुको तात्पर्य भनेको त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकाको आयश्रोत नै हो भन्ने पुष्टि गर्नुमात्रै हो । त्यसपछि पनि नेपालबाट मध्यकालमा धेरै तामा, फलामलगायतका धातुहरु, जडिबुटी र खाद्यान्नसम्म निर्यात हुने गर्दथ्यो भनेर हामीले इतिहासमा पढ्दै आएका छौं । इतिहासमा वैदेशिक व्यापारबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने नेपाल किन आधुनिक कालखण्डमा आएपछि एकदमै निम्छरो र परनिर्भर हुन पुग्यो ? अब नेपालको विकासको कुरा गर्दैगर्दा बहसको डाइनामिक्सलाई त्यतातिर मोड्नुपर्ने देखिन्छ । सातसालको परिवर्तन पश्चात् नेपालमा सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु ग¥यो भने त्यसयतादेखि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मध्यकालीन योजनाको रुपमा पञ्च वर्षीय योजनाको पनि सुरुवात भयो । तर पनि अपेक्षित रुपमा विकासको गति अघि बढ्न सकेन ।

००७ सालको परिवर्तनलाई एउटा प्रस्थान विन्दु गएको झण्डै सात दसकमा नेपालको आर्थिक विकासले जति फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको देखि“दैन । हरेक राजनीतिक परिघटनाले कुनै न कुनै रुपमा मुलुकको अर्थराजनीतिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन्, छन् । तथापि राजनीतिक परिवर्तनको विगतको छ दसकको अवधिमा जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना भने पूरा हुन सकेको छैन । जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । जहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धिका कुरा राजनीति गर्नेको मागिखाने भा“डो बन्न पुगेको छ र जनतालाई राजनीतिज्ञहरुले जहिल्यै पनि सपनाको खेती मात्रै गरिदिएका छन् ।

अझ् दुर्भाग्यको कुरा त अहिलेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास किन हुन सकेन भनेर आधिकारिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने न त कुनै निकाय छ, न त यसमा वस्तुनिष्ठ तरिकाले कसैले यसको कारण खोज्ने लेठो नै गरेका छन् । विकासको सवालमा नेपालमा कहिल्यै पनि एउटा समष्टिगत दृष्टिकोणको निर्माण हुन सकेन र हामीले खाली एकले अर्कोलाई गाली गरेरै समय बिताइरहेका छौं । राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्दा त दलहरुको चुनावी एजेण्डामा पनि अब प्रतिपक्षी दलको गल्ती र कमजोरीको फेहरिस्त मात्रै प्रस्तुत भयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ, किनकि अहिले दलहरुबीचको असन्तुष्टि र एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काममा नेपाली नेताहरुले कीर्तिमान नै हासिल गरिसकेका छन् । यसको अर्थ हो नेपाली राजनीतिले रचनात्मकता गुमाउ“दै जानु, जसले गर्दा बहसलाई केवल गाली र तुष्टिका लागि गरिने कोठेगफमै सीमित तुल्याइदिएको छ ।

त्यसो त समृद्ध मुलुकका देशका राजनीतिक दलहरुभित्र मुलुकको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक बहस गर्ने विभाग नै निर्माण भएका हुन्छन् । उनीहरुले चुनावमा कस्तो एजेण्डा लैजाने भन्ने विषयमा वर्षौं पहिलेदेखि गृहकार्य गरेका हुन्छन् । तर, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुभित्र कुनै आर्थिक विभाग छैनन् । भएकाहरुको हालत पनि नाजुक छ । दलहरुको आर्थिक विभागले फगत चन्दा संकलन गर्ने काम बाहेक केही गर्दैन । अनि नेपालको विकासका लागि थालनी गर्नुपर्ने वैचारिक बहस र आर्थिक विकासको लागि अपनाउनुपर्ने मोडेलको बारेमा सार्थक बहसको डिस्कोर्स नै निर्माण हुन नसक्नुले नै नेपालको विकास दुर्गतिको अवस्थामा पुगेको हो ।

केही महिनाअघि एउटा औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको विकासको अवस्थाको बारेमा सटिक टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेपालको विकासको टिठलाग्दो अवस्थालाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘हालसम्मको विकास प्रक्रिया फाटेको कोट टालेको जस्तो मात्रै भएको छ । त्यसलाई तोडेर अघि नबढेसम्म केही हु“दैन ।’ त्यसैगरी उनले यदि सा“च्चिकै हामीले मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हो भने कुनै न कुनै विकासको मोडेललाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । विश्वमा चलनचल्तीमा रहेका पू“जीवादी, कम्युनिष्ट र तानाशाही मोडेलहरु मध्ये कुनै एकलाई पनि दरिलो तरिकाले आत्मसात गरेर अघि बढ्न नसक्दा मुलुकको विकासले फड्को मार्न नसकेको उनको तर्क थियो । उनको उक्त भनाइलाई आधार लि“दा फेरि पनि विकासको लागि चलनचल्तीमा रहेका विकासका मोडलहरुमध्ये नेपालको लागि कुन उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने सवालमा पनि सार्थक बहस हुन सकेको छैन ।

आर्थिक समृद्धिको कुरामा नेपालका चलनचल्तीमा रहेका राजनीतिक दलहरुस“ग कुनै प्रकारको दूरगामी भिजन नै छैन । विकास, समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणको सवालमा बेलाबखत एकीकृत माओवादीले कुरा उठाउने गरेको छ । त्यसो त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार बनेको बेलामा मुलुकलाई अबको ४० वर्षमा विकसित राष्ट्रमा पु¥याउने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक भएको थियो । प्रचण्डकै सरकारको पालामा अर्थमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । तर, त्यसयता नेपालका नदीनालाहरुमा थुप्रै पानी बगिसकेको छ । राजनीतिक दुराग्रहकै आधारमा एउटा पार्टीले ल्याएको योजनालाई खिसिटिउरीको शैलीमा व्यंग्य गर्ने हाम्रो जस्तो भुरे, टाकुरे, टुक्रे र खुद्रे चिन्तनले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको परिकल्पना साकार तुल्याउन सक्तैन ।

विकास हुन नसक्नुको अर्को पक्ष भनेको विकासको सवालमा आम रुपमा निर्माण भएको खुद्रे र टुक्रे चिन्तन पनि हो । हामीले विकासको कुरा गर्दा ‘म’लाई केन्द्रमा राखेर मात्र तर्क गर्ने गरेका छौं । हामी के चाहन्छौं भने आफ्नो टोल, बस्ती, नगर र जिल्ला सम्पूर्ण रुपले भरिपूर्ण र सम्पन्न होस्, बा“की भाडमै जाओस् । हामीले कहिल्यै पनि विकासको सवालमा समष्टिगत दृष्टिकोण र समग्र विकासको परिकल्पना गरेकै छैनौं । एउटा नेताले फगत आफ्नो जिल्ला अथवा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र कसरी बढीभन्दा बढी बजेट पार्न सकिन्छ, त्यसमै ध्यान केन्द्रीत गरेको हुन्छ । केही समयअघि गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुल पूर्वमन्त्री विजय कुमार गच्छदारको जिल्लामा बनेको भनेर समाचार आएको थियो, जुनबेला उनी गृहमन्त्री थिए । यसरी प्रभावशाली नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा अनावश्यक बजेट लैजाने र बा“कीलाई उपेक्ष ागर्ने चिन्तनका कारण पनि मुलुकको समग्र विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको हो । अनि मुलुकको आर्थिक विकासको योजना बनाउने योजना आयोग फगत कर्मचारीहरुका लागि जागिर खाने थलो बनिदि“दा मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक रुपान्तरणको सवालमा कुनै ठोस दृष्टिकोण र योजना निर्माण हुन सकेन । र, हामी त्यसैको परिणति भोगिरहेका छौं ।

निश्चय पनि अब विकासको गति पकडिन विकासका चर्चित मध्ये कुनै एक मोडेल अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन । त्यसो त नेपालको अािर्थक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई आत्मसात गर्दै उपलब्ध मोडेलहरुलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालको समष्टिगत विकासको सवालमा प्राज्ञिक, सामाजिक र राजनीतिक बहसको डिस्कोर्स निर्माण गरिनुपर्छ । जबसम्म विकाससम्बन्धी बहसलाई घनिभूत बनाईंदैन, तबसम्म हामीले कस्तो प्रकारको विकासको मोडेल अख्तियार गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो हुन सक्दैन र विकासको कुरा सधैं ओझेलमै पर्छ ।

यसै विषयवस्तुलाई उजागर गर्दै कान्तिपुरमा अच्युत वाग्लेले विकाससम्बन्धी बहसलाई घनिभूत बनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि उनको कतिपय दृष्टिकोण र उनले प्रस्तुत गरेको बौद्धिक र निजीकरणतिरको जोडमा सहमति जनाउन नसकिएला, तर पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कुनै न कुनै रुपबाट आर्थिक विकासका मोडेलहरुमा घनिभूत बहस हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन गरेका छन्, त्यो एकदमै सहि चिन्तन हो भन्ने लाग्छ । अब नेपालको आर्थिक विकासका लागि विद्यमान संरचनागत परिवर्तनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता खड्किसकेको छ । नेपालले अहिलेसम्म कुनैपनि विकासको मोडेल अपनाउन नसक्दा मुलुकको आर्थिक विकास ‘कुवाको भ्यागुताको उफ्राइ’ जस्तो बन्न पुगेको छ । पारम्परिक कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले होइन आधुनिक कृषि, पर्यटन, उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रले मात्र आर्थिक विकास संभव छ । जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, खानेपानी, सडक, संचारजस्ता अत्यावश्यक विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माणमा व्यापक लगानी र जनपरिचालन गर्दै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेर विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गर्नसक्नुपर्छ । नत्र नेपालको विकासको कुरा पनि उही ‘माछो माछो, भ्यागुतो’ नै हुनेछ ।

मनिकर कार्की “निवर्तमान”
Published on Dainikpatra Daily

राष्ट्रियता र बहसको डाइनामिक्स

केही दिन अघि एकीकृत नेकपा माओवादीको चुनावी घोषणापत्र सुझाव संकलन कार्यक्रममा यस क्षेत्रका व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा एवं सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रियता पार्टी र व्यक्ति विशेषको नहुने कुरामा जोड दिंदै समग्र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि झल्किने ‘गतिशील राष्ट्रवाद’ले मात्रै मुलुकको हित हुने बताएका थिए । उनले राष्ट्रियताको सवालमा व्यक्तिपिच्छे फरक मत राख्न नहुने तर्क गर्दै हिजो महेन्द्रकालीन मण्डले राष्ट्रवादको रुपमा चलेको अन्ध, खोक्रो र सामन्ति राष्ट्रवादले देशलाई समृद्ध तुल्याउन नसक्ने बताउ“दै अहिलेको वैश्विक भूमण्डलीकरणको युगमा राष्ट्रियताको परिभाषा र दायरा फराकिलो हुनु पर्ने र हामी गतिशिल राष्ट्रियताको पक्षपाती हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

त्यसैगरी भाद्र महिनाको पहिलो दिन बुटवलमा राष्ट्रियतासम्बन्धी दुईवटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए । एउटा कार्यक्रम थियो चिन्तन अभियान, बुटवलको आयोजनामा सम्पन्न भएको ‘राष्ट्रियता र मधेश’ विषयक अन्तरक्रिया । उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुले सत्ता स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरुले मुलुकको राष्ट्रियताको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नलिएकोले मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा परेको कुरामा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता रहेका मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘मधेशलाई भारतीय आ“खाबाट हेरिनु र राष्ट्रियताको सवालमा मधेशलाई शंकाको दृष्टिले हेरिनु’ले मुलुकको राष्ट्रिय हित नहुने कुरा व्यक्त गरेका थिए । उनले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउन मधेशलाई हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र उनीहरुले लगाउने पोशाकलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा हेरि“दा मात्र मुलुकको राष्ट्रिय हित हुने तर्क गरेका थिए ।

ठीक त्यसैदिन बुटवलमै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जिल्ला समिति रुपन्देहीले ‘वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध जनचेतना अभियान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले भारतीय हस्तक्षेपका विभिन्न परिघटनाहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको सत्तामुखी द्वेध चरित्रका कारण मुलुकबासीहरुले विशेषगरी भारतीय हस्तक्षेप सहनुपरेको विचार व्यक्त गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमका मुख्य वक्ता नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुच्क्षेंले भारतीय एकाधिकार पू“जी र उसको हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएका थिए । उनले खासगरी शासक दलहरु (अहिलेको सन्दर्भमा मुख्य चार दल) को अकर्मण्यता र उनीहरुको भारतपरस्त मानसिकताका कारण मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको तर्क गरेका थिए ।

आजको यस आलेखमा यिनै प्रसङ्गका वरिपरी रहेर राष्ट्रियता, वैदेशिक हस्तक्षेप र यसको पछिल्लो नेपाली संस्करणको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिनेछ । नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको बारेमा खासै उल्लेख गर्नु पर्ने देखि“दैन किनकि हाम्रा हरेक मुद्दाहरुमा विदेशीहरुले ‘डिक्टेट’ गरिनैरहेका हुन्छन्, छन् । त्यो कसैबाट लुके छिपेको छैन । मात्रात्मक रुपमा कमबेसी भए तापनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी अझ भारतको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो रहने गरेको छ । सबैले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर कोकोहोला मच्चाउने गरेका त छन् तर, त्यसको न्यूनिकरणका लागि सामूहिक रुपमा कसैले पनि ठोस पहलकदमी लिएका छैनन् । त्यसकारण वैदेशिक हस्तक्षेपको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर केही हुनेवाला छैन । यदि हामी सा“च्चिकै विदेशीहरुको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मात्रै मुक्त भएर मुलुकको बृहत्तर हितको लागि एउटा साझा एजेण्डा स्थापित गर्न सक्यौं भने मात्रै पनि अहिलेलाई पुग्छ । तर, त्यस दिशामा कसैले पनि संस्थागत पहल गरेको देखि“दैन ।

नेपालको राष्ट्रियताको कुरा गर्दैगर्दा आधुनिक नेपालका ‘राष्ट्र निर्माता’ भनिएका तत्कालीन शासक पृथ्वीनारायण शाहसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । उनले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को रुपमा व्याख्या गरिदिए । यद्यपि उनको व्याख्यामा तत्कालीन नेपालको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिको जनाउ दिनु नै थियो । फेरि त्यसबेला शक्तिकै भरमा एकले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गरेर राज्यविस्तार गर्ने प्रचलन थियो । स्वयम् पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफू ठूलो राज्यको शासक हुने आकांक्षाले आफ्ना छिमेकी ‘स्वतन्त्र राज्य’हरुलाई विभिन्न जालझेल तथा षड्यन्त्रपूर्वक आक्रमण गरी राज्य विस्तार गरेका थिए । पछि उनको राज्यविस्तारको अभियानलाई ‘एकीकरण’को जामा भिराइयो, त्यो अलग कुरा हो । खासमा अहिले पनि उनै पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरिदिएकै ‘तरुल राष्ट्रवाद’ को वरिपरि राष्ट्रियताको बहस भइरहेको हामी पाउ“छौं ।

राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो समयमा देहावशान भएका पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको अन्त्यस“गै राष्ट्रवादको महेन्द्रकालीन परिभाषालाई राजनीतिको डिस्कोर्समा जर्बजस्त रुपमा पुर्नजन्म गराइएको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने हामी राष्ट्रियताको नाउ“मा फगत ‘अन्ध राष्ट्रवाद’मा रुमल्लिएका छौं र भावनाको व्यापार गरिरहेका छौं । अहिलेको गतिशिल विश्वमा राष्ट्रियताको गतिशित परिभाषा निर्माण गरेका छैनौं । खाली शासकहरुले आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउनका लागि आफूलाई राष्ट्रवादको पर्याय घोषित गरेको ‘प्रतिमान’लाई नै हामी राष्ट्रवाद मानिरहेका छौं । के महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा जनताको अधिकारको कुरा छ ? जनताको समृद्धिको कुरा छ ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने विषयवस्तु छ ? अनि जनतालाई उत्पीडनको चंगुलबाट मुक्त गराउने योजना छ ? अनि राष्ट्रियता भनेको शासकहरुले जनताका लागि खडा गरिदिएको ‘उपमा’ मात्रै हो । राष्ट्रियताको परिभाषामा जनता पर्दैनन् ? जनताको अधिकार पर्दैन ? जनताको समृद्धि पर्दैन ? यदि पर्छ भने महेन्द्रीय र मरिचमानको राष्ट्रवादले जनतालाई कहा“नेर फाइदा ग¥यो ?

अहिले जति पनि राष्ट्रवादका विषयमा ‘गफ’ भइरहेका छन्, ती सबै प्रकारान्तरले बुद्धिविलासका लागि गरिने तर्कमै सीमित हुन पुगेका छन् । अनि एउटा जमात छ जो राष्ट्रियताको सवालमा जहिल्यै पनि दक्षिण तराई–मधेशतर्फ फकिएर औंलो ठड्याउने गर्छ । नेपालको राष्ट्रियताको प्रसङ्गमा मधेशीहरुलाई जहिल्यै पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ, जुन अन्ततः महेन्द्रकालीन ‘राष्ट्रवाद’ कै निरन्तरता हो । यसर्थ पनि राष्ट्रियताको नया“ परिभाषा निर्माण गर्ने बेला भइसकेको छ, जसले सम्पूर्ण जात, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण र क्षेत्रका नेपालीहरुलाई समेट्न सकोस् र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सकोस् । तर, त्यसदिशातर्फ कुनै पहलकदमी भएको छैन । बरु आफ्नो राष्ट्रियता खोज्दा दक्षिण वा उत्तरतिर फर्किनै पर्ने लघुताभासले काम गरेको छ । नत्र, प्रचण्डको भारत भ्रमण होस् वा भारतीय र चिनिया“ कुटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण नै किन नहोस्, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउ“दै घोक्रो सुकाउनु पर्ने दुःख आइपर्ने थिएन । ती हरेक सन्दर्भहरुमा राष्ट्रियताको नारा घन्कि“दै गर्दा त्यसको राष्ट्रवादका नया“ संस्करण भने ‘नया“ तरुल’ कै मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

अहिले ठूला पार्टीका ठूला नेतादेखि ससाना पार्टीका नेताहरुलेसम्म राष्ट्रियताको मुद्दालाई आफ्नो राजनीति गर्ने हतियार बनाइरहेका छन् । खासमा ‘सार्वजनिक खपत’का लागि गरिएका यस प्रकारका बहसहरुमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने भन्दा अखबारका पाना, टेलिभिजनका सिसाका पर्दा र रेडियोका वायु तरंगहरुमा राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने अभिलाषा मात्रै दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो प्रकारको सस्तो प्रचारवाजीमा आखिर तरुल राष्ट्रवादको पुरानो संस्करणलाई संस्थागत गर्ने आशय नै बढी भेटिन्छ । यस हिसाबले हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा जहिल्यै पनि ‘रोमान्टिसिजम्’को जहाजमा उडान भरिरहेको प्रतीत हुन्छ । के राष्ट्रियताको ‘बजारीकरण’ले मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन सक्छौं ? अथवा सधैंभरी ‘विस्तारवाद मूर्दावाद र साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ को अमूर्त नाराले मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय हित हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको उपयोगको सवालमा एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनु जरुरी छ । अनि छिमेकी मुलुकहरुस“गको सम्बन्ध र व्यवहार पनि सत्तामा रह“दा एउटा र सत्ता छाडेको भोलिपल्टदेखि अर्को गर्नु हु“दैन । खै यस दिशामा कहिले बहस भयो ? आखिर राजनीतिक दलहरुले मुलुकको राष्ट्रियतालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइदिए । के राष्ट्रियताको राजनीतिले हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ ? यसले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बन्छ ? के राष्ट्रियता र राजनीति एउटै हो ? भारतकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरु राष्ट्रियताको सवालमा कुनै प्रकारको विमति राख्दैनन् चाहे जुनसुकै पार्टी होउन् । तर, हाम्रा दलहरुले किन राष्ट्रियताको मुद्दालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइरहेका छन् ? राष्ट्रियताको बारेमा बहस हु“दैगर्दा यस विषयमा पनि पैरवी हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियतालाई आफ्नो स्थान र गच्छे अुनसारको व्याख्या दिएर सबैलाई दिग्भ्रमित पार्ने र मुलुकको परिवर्तनको प्रवाहलाई अन्तैतिर मोड्ने चेष्टा राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु हु“दैन । राष्ट्रियता फगत शासकवर्गले निर्माण गरिदिएको सा“घुरो परिभाषा मात्र होइन । यो फगत भूगोल मात्र पनि होइन । यो एउटा सभ्यता अनि देश र जनताको समृद्धि पनि हो । सा“च्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रियता जनता हो । जनताको समृद्धि हो । जनताको स्वाभिमान र उनीहरुको पहिचान हो । हामीले आफ्नो राष्ट्रियतालाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामी आफू आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर र स्वनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो । त्यसकारण विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रियताको सवालमा गगनभेदी नारा घन्काएर मात्रै केही हु“दैन । सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ, जसका लागि सबै तह र तप्काका आम शोषित पीडित र उत्पीडित नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अनि मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्नुपर्छ । यदि हामी आफ्नै बलबुतामा उभिन सक्ने भयौं भने हाम्रो राष्ट्रियता आफैं जोगिन्छ, आफैं मजबुद् हुन्छ । कमसेकम अब तरुल राष्ट्रवादबाट मुक्त भएर बहसको डाइनामिक्स परिवर्तन गर्नतिर लाग्ने पो हो कि ?


मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra National Daily dated 2070.05.31

‘चुनावी एक्सप्रेस’ र वैद्य बा

अन्ततः नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने संकेत देखा परेको छ । अहिले चोक, गल्ली, बजार, गाउँघर, कार्यालय, पुस्तक पसलदेखि भट्टी पसलसम्म चुनावी चहलपहल र उम्मेदवारीको कुरा हुन थालेका छन् । यसले सा“च्चिकै मुलुकमा चुनाव हुन लागेको संकेत दिन्छ । छापा तथा विद्युतीय माध्यमहरुमा निरन्तर प्रकाशित तथा प्रशारित भइरहेको चुनावी खबर र उम्मेदवारीको कुराले पनि मुलुक निर्वाचनको दिशातिर अघि बढिरहेको भान हुन थालेको छ । पछिल्ला दुई हप्ताका गतिविधिले यो पंक्तिकार पनि नेपालमा सा“च्चिकै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त हु“दै गएको छ । क्याम्पसका प्राध्यापक तथा विद्यालयका अध्यापकहरुकाबीच हुने चुनावी गफले पनि सा“च्चिकै मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिएको संकेत गर्छ । झन् दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको राजनीतिक दलहरुको जिल्ला दौडाह र गाउ“घरमा तातेको चुनावी चलहपहलले अब भने वास्तवमै चुनावी माहोल बनेको भान हुन थालेको छ ।


यसैबीच निर्वाचन आयोगले चुनावलाई केन्द्रीत गर्दै आफ्ना गतिविधिहरु बढाउ“दै लगिरहेको छ । आयोगले चुनावको प्राविधिक तयारीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा चुनाव हुनेमा रहेको शंका न्यूनिकरण हु“दै गएको छ । जसमा आन्दोलनरत दलहरु संघीय समाजवादी पार्टी तथा मधेशी मोर्चाको एउटा सशक्त घटकस“ग निर्वाचनमा जाने सवालमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति भएको खबरले पनि मुलुक चुनावी दिशातर्फ गएको संकेत गर्छ नै । यसअघि सम्म चुनावलाई लिएर ‘लेब्रो’ तेस्र्याउनेहरु पनि राजनीतिक दलका पछिल्ला चुनावी गतिविधि र सरकारी सक्रियताका कारण अब चुनाव हुने कुरामा आस्वस्त हुँदै गएका छन् । भर्खरैमात्र असन्तुष्ट समूहमा रहेका अशोक राईहरुसँग मुख्य चारदलीय राजनीतिक समितिले निर्वाचनमा जाने विषयमा पा“च बु“दे सहमति गर्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि अघिल्लो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी अब निसन्देहः मुलुक चुनावी माहोलतर्फ केन्द्रित भएको र अब दोस्रो संविधानसभाको ‘चुनावी एक्सप्रेस’ छुट्नै लागेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

तथापि त्यसमा मोहन वैद्यहरुको बटालियन अझै नचढिसकेको सन्दर्भमा उक्त एक्सप्रेस सहि गन्तव्यमा पुग्न सफल हुन्छ वा हु“दैन अन्योलकै विषय बनेको छ । तर, सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र अन्य प्यासेन्जरहरुलाई अनबोर्ड गरिसकिएको गाडी छुट्नुको विकल्प हुँदैन । नत्र, अन्य यात्रुहरुलाई धोका दिएको ठहर्छ र उक्त गाडीले भविष्यमा कुनै निश्चित गन्तव्यसम्मको दूरी पार गराउनेमा शंका रहिरहनेछ । त्यसकारण सम्पूर्ण तयारीसहित छुट्नै लागेको एक्सप्रेस गाडीलाई गुड्न नदिएर विकल्पको रुपमा अर्कै कुनै ‘खटारो’को जोहो गर्नतिर लागियो भने हाम्रो यात्रा पनि अनिश्चयको घेरामा पर्नेछ । अहिले गुड्नै लागेको यात्रालाई विश्राम दिएर सुदूर भविष्यमा आरम्भ हुन सक्ने ‘काल्पनिक यात्रा’मा रमाउनुको कुनै तुक रहँदैन । तथापि सबै यात्रुहरुलाई अनबोर्ड गराएर चुनावी एक्सप्रेस हुईंकियो भने यात्रा सहज हुनेमा दुई मत छैन । अब अनबोर्ड हुने पालो वैद्य माओवादीको हो ।

त्यसो त मोहन वैद्यहरुले अझै पनि औपचारिक रुपमा चुनावको बहिस्कारकै कुरा गरिरहेका छन् । अझ कतिपय सवालमा त ‘गाउ“घरमा रहेका हतियार चुनावमा पड्कने’ चेतावनी पनि  दिइनैरहेका छन् । तर, प्रश्न अनुत्तरित छ के ती एकाध हतियारले संविधानसभाको सशक्त विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन् ? यसर्थ संविधानसभाको निर्वाचनको सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा अझै पनि निर्वाचनले सही ढंगबाट समस्याको हल गर्छ वा त्यसले झन् एक प्रकारको राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने छ भन्ने सवालमा केही आशंका जन्माइदिएको छ । नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा केही समयअघि एकाएक चर्चामा आएको ‘गाईजात्रे गोलमेच’को पटाक्षेप भएस“गै कुनै प्रकारका ‘हटकेक’ उत्पादन भएका छैनन् । तथापि यदाकता उही गोलमेचकै पुनरावृत्तिको कुरा पनि नसुनिएको हैन । तथापि संस्थागत रुपमा कुरा बाहिर आएको छैन । तर, अब त्यसरी एकाएक आउने सहमतिको कुराले अहिलेको राजनीतिक जटिलताको निकास निकाल्ने देखिँदैन । अब सुनिश्चित हुँदै गएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई अनिश्चित तुल्याउने कुनैपनि तर्क र अभिव्यक्तिले विद्यमान राजनीतिक जटिलताको हल गर्ने छैन किन्तु त्यसले मुलुकलाई थप संक्रमणका धकेल्नेछ ।

जसरी एकाएक गोलमेच सभाका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति निर्माण भएको कुरा आयो, त्यसैगरी एकाएक गोलमेच सभा नहुने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसबाट जसजसले गोलमेचको कुरा गरेका थिए, तिनीहरुले त्यसलाई ट्याक्टिसकै रुपमा लिएका थिए भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ । यसरी हरेक कुरालाई ट्याक्टिसकै रुपमा मात्र लिने हो भने विद्यमान गतिरोधको अन्त्य हुन सक्तैन र मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । अनि दलहरुका दलीय ट्याक्टिसमा मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर फरक ढंगले बहसको सिर्जना हुन्छ ।

यदि मोहन वैद्यहरुले संविधानसभाको सुनिश्चितताकै १८ बु“दे माग पेश गरेका हुन् भने त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यदि सा“च्चिकै ती मागहरु वास्तवमै संविधानसभालाई बलियो बनाउने तथा त्यसको कार्यभारलाई सुनिश्चित गर्ने हेतुले राखिएको हो भने त्यसमा सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसैको नाउ“मा बिना कुनै उचित आधार निर्वाचनको घोषित मिति सार्ने र वर्तमान सरकार परिवर्तनको अर्गेल्याईं गरेर चुनावी एक्सप्रेसलाई ढिलाढाला गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको भलो गर्दैन । त्यसो त वैद्य मोर्चाको मागपत्रको अन्तर्यमा संविधानसभाको विकल्पको रुपमा कतै गोलमेच सभालाई लिइएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने ठाउ“हरु छन् । उनीहरुले संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका छन्, जुन अहिले ‘एब्स्ट्रयाक’ कुरा हो ।

नया“ संविधानसभाको कुरा गर्दैगर्दा कतिपय कोणहरुबाट नया“ बन्ने संविधानसभाबाट संविधान बन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता के छ ? भनेर प्रश्न पनि गर्ने गरिएको छ । तर, यसको एउटै मात्र सटिक उत्तर निर्वाचनको उपयुक्त र लोकतान्त्रिक विकल्प के हो त ? भन्ने प्रतिप्रश्न नै हुन्छ । अनि निर्वाचनकै प्रसङ्गमा यो प्रणाली खर्चिलो हुने र निर्वाचनमा अर्बौं खर्च हुने हु“दा निर्वाचनले मुलुकलाई थप व्ययभार मात्र दिन्छ भन्ने मत पनि छ । तर, लोकतन्त्र आफैंमा खर्चिलो प्रणाली हो । खर्च हुन्छ भनेर निर्वाचन नै नगर्ने कुरा हुन सक्तैन । खर्च त हुन्छ, खर्च धान्नको लागि सामथ्र्य निर्माण गर्दै जाने कुरा हो । फेरि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि अहिले पा“च वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, स्वभावैले यदि हामी आवधिक निर्वाचनमा हुन्थ्यौं भने पनि अर्को निर्वाचन गरिसक्ने थियौं । त्यसकारण प्रकारान्तरले हामी निर्वाचनमै जाने हो । लोकतन्त्रमा दलहरुले आफ्नो जनमतको आधार खुट्याउने थलो पनि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनप्रति वैरभाव राख्ने र त्यसलाई कुनैपनि बहानामा सार्ने वा टार्ने कुरास“ग सहमत हुन सकि“दैन ।

राजनीतिक शक्ति जनताबाट अनुमोदित नहुने हो भने त्यस पार्टीले जनताको एजेण्डा समाएर हिंडेको छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो त ? त्यसमाथि पनि अहिले हामी लोकतन्त्रका ठूलाठूला गफ गरिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीका कुरा गरिरहेका छौं । अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चिर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने ढंगले यदि दलहरुले सहमति गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ र लोकतन्त्रको खतरास“गै मुलुकको शासनपद्धतिमै नया“ संकट आउनसक्ने संभावना देखिन्छ । त्यसकारण निर्वाचनबाट दाया“बाया“ लाग्ने कुरा भनेको जनतालाई झुक्याउने बहानाबाजी मात्रै हो । जहा“सम्म नया“ संविधानबाट संविधान निर्माण हुने ग्यारेन्टीको कुरा छ, जहा“ संविधानसभाको निर्वाचन हुने वा नहुने कुरामै संशय उत्पन्न भइरहेको छ, त्यहा“ संविधानसभाले नया“ संविधान बनाउने कुरामा संशय रहिनैरहन्छ । तर पनि हामीले आशा, विश्वास र भरोसा गर्ने यही प्रक्रियालाई नै हो । संविधानसभालाई नै हो ।

अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गरेर द्वन्द्वका मुद्दाहरुलाई जनहितमा स्थापित गर्ने र जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनालाई साकार पार्ने माध्यम पनि यहि नै हो । त्यसकारण यो प्रक्रियाप्रति कसैले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । फेरि संविधानसभालाई विश्वास नगरी हामी अन्य वैकल्पिक मार्गहरु प्रयोग गरेर अहिलेको कचल्टिएको राजनीतिलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन पनि सक्तैनौं । अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणको प्रक्रियाको सहज अवतरण नै संविधानसभा हो । किनकि अहिलेको विशिष्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जानसक्ने अवस्था छैन । यदि कुनै विचार, राजनीतिक दृष्टिकोण र दललाई पनि निषेध गर्ने हो भने त्यो अधिकार जनतालाई मात्रै छ । जनताले नै निर्वाचनको माध्यमबाट आफूलाई मन नपर्ने दल वा विचारलाई हराएर निषेध गर्न सक्दछन् । त्यसकारण निर्वाचनको कुनै पनि विकल्प छैन ।

परिवर्तित समाज, देश र सारा विश्वको अर्थराजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै खालि क्रान्ति र परिवर्तनको फोश्रा आश्वासनले मात्र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्तैन । परिवर्तन र आन्दोलनको सन्दर्भमा समकालीन विश्वमा भएका पछिल्ला श्रृंखलाहरुलाई गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मानेमा के देखिन्छ भने अब विश्वको शक्ति सन्तुलन पनि कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र वाद भन्दा पनि अर्थतन्त्रले नै निर्धारित हुने गरेको छ । पू“जीवादले आफ्नो बजारलाई धक्का पर्ने गरी कसैको समर्थन र विरोध गर्दैन । ठीक छ, सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने हो भने केही समय चुनावको मिति तलमाथि गर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, अब वैद्य बाहरुका लागि भनेरै तम्तयारमा रहेको एक्सप्रेसलाई अनिश्चित कालसम्म रोकेर राख्नु उचित हु“दैन । असन्तुष्टहरुको मोर्चा सम्हालेका वैद्य बाका अन्य सहयात्री दलहरु पनि चुनावी एक्सप्रेसमा चढिसकेका छन् । यदि वैद्य बाहरु अझै पनि एक्सप्रेसमा चढेनन् भने उनीहरुलाई विपक्षी कित्तामा एक्लै उभिनु पर्ने पिरालो आइपर्नेछ । त्यसकारण वैद्य बाहरु पनि सम्पूर्ण बटालियनसहित उक्त चुनावी एक्सप्रेस चढेर यात्रा गर्नु नै बुद्धिमता हुनेछ ।

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra Daily at 2070.5.25

गाईजात्रे गोलमेचको गोलचक्कर

काठमाण्डू सहर गाईजात्राको रौनकमा चुर्लम्मै डुबेको बेला छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा भंगेरा टाउके अक्षरमा नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको ३३ दलहरुको असन्तुष्ट पक्ष र सरकार समर्थित चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबीच ‘गोलमेच’ सभाका लागि सहमति भयो भन्ने खबर आयो । लामो खडेरी पश्चात् आएको बतासे वर्षात् झैं उक्त राजनीतिक सहमतिको खबरले आम नागरिकमा मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने झिनो आशा पलाउने नै भयो । तैपनि जनताले त्यसमा आशा भन्दा बढी शंका नै देखेका थिए । तर, गाईजात्रे शैलीमा भएको सहमतिको खबर राम्रोसँग प्रवाहित हुन नपाउँदै त्यसको ‘काउन्टर’मा भोलिपल्टबाटै सहमति बिथोलिएको खबर प्रकाशित तथा प्रशारित हुन पुग्यो । सहमति विथोलिएको समाचार आउ“दै गर्दा कतिपय नेताहरुले सहमतिको मुनामा ‘तातोपानी’ खन्याएको टिप्पणी पनि गरे ।

त्यसो त राजनीतिक दलहरु कसरी एकाएक गोलमेच सभा गर्ने निश्कर्षमा पुगे भनेर लख काट्न नपाउ“दै गोलमेच गाईजात्रामै परिणत हुन पुग्यो । र, कसरी सहमति भयो भनेर मथिङ्गल खियाउने लेठो नै गर्नु परेन । त्यसो त धेरैलाई गोलमेचको कुरा पनि एउटा बहानाबाजी मात्रै हो भन्ने लागेको थियो नै । भयो पनि त्यस्तै । जसरी एकाएक गोलमेच सभाका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति निर्माण भएको कुरा आयो, त्यसैगरी एकाएक गोलमेच सभा नहुने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरु अहिले सिद्धान्तको भन्दा ‘ट्याक्टिस’को राजनीति गरिरहेका छन् । र, गोलमेचलाई पनि सबैले आआफ्नो ट्याक्टिस्को रुपमा लिए र त्यसले स्थायी आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै संभावना टरेर गयो ।

‘ट्याक्टिस्’ शब्दले कुनै एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अपनाइने अल्पकालीन योजना बुझाउँदछ । आखिर वैद्य समूहले पनि गोलमेच सभालाई संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने ‘ट्याक्टिस’कै रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नत्र अघिल्लो दिनसम्म ‘गोलमेचबाटै सबै कुराको निर्धारण हुने कुरा गरेका’ वैद्यले गोलमेच सभाको लागि अपनाइने कार्यविधि र त्यसमा छलफल गरिने मुद्दाहरुको बारेमा कुनै टुंगो नै नलाईकन एकाएक गोलमेचमा ‘मंसिर ४ को निर्वाचन स्थगत र सरकार परिवर्तनको मुद्दा’ छलफल गरिनुपर्ने भनेर अडान लिने थिएनन् । यदि सा“च्चिकै गोलमेचबाट वर्तमान राजनीतिक जटिलताको निकासको प्रस्थानविन्दु मानिएको थियो भने सबै कुरामा खुला छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यसो त वैद्य पक्षको मोर्र्चाले गोलमेचलाई नै संविधानसभाको जस्तो स्वरुपमा लैजाने र त्यसैबाट संविधान बनाउने जस्तो आशयको कुरा पनि सुनिएको हो, जुन कुरा सहि होइन । किनकि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नका लागि चुनावमा जानुको विकल्प छैन । निश्चित रुपमा अहिले हामी संक्रमणकालको अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छौं । यस्तो अवस्थामा यदि राजनीतिक दलहरुले जन चाहना अनुसारको राजनीतिक उपलब्धीको जगेर्ना गर्न सकेनन् भने राजनीतिक यात्राले ‘यू टर्न’ लिने खतरा विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनलाई कुनैपनि हालतमा अवरोध उत्पन्न गराउनु हितकारी हुँदैन । अब जे हुन्छ, त्यसलाई संविधानसभाको चुनावी मैदानबाट छिनोफानो लगाउनु नै श्रेयकर हुन्छ ।

परिवर्तन र आन्दोलनको सन्दर्भमा समकालीन विश्वमा भएका पछिल्ला श्रृंखलाहरुलाई गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मानेमा पछिल्लो समयमा इजिप्टमा देखापरेको प्रतिक्रान्तिको दृष्टान्त हाम्रा लागि शिक्षाप्रद हुनसक्छ । किनकि त्यहाँ तीन वर्ष अघि झण्डै तीस वर्षसम्म एकछत्र शासन चलाएका होस्नी मुबारकको सरकारलाई आन्दोलनको बलबाट विस्थापित गरी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । क्रान्ति पश्चात् पश्चिमा मुलुक अमेरिकाले नरुचाएको विद्रोही शक्ति मुस्लिम ब्रदरहुडको गठबन्धनले संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई तिहाईभन्दा बढी मत ल्याएर मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बनेका थिए । तर, त्यसैबीच जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएको जनादेश प्राप्त सरकारलाई ‘कू’ गरी प्रतिक्रान्ति भयो । तथापि यस बीचमा जनताको चुलिएको आकांक्षालाई मुर्सीको सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फलस्वरुप मानिसहरुले सैनिक ‘कू’लाई पनि समर्थन गरेको झैं देखियो । यस सन्दर्भमा इजिप्टमा कलर रिभोलुसन भयो र अहिले जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी सैनिक कू मार्फत सैनिक शासन लादिएको छ । त्यसयता सैनिक प्रमुखले न्यायालयका प्रमुखलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिएर अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेको त छ, तर सडकमा हिंसाका ठूला ठूला घटनाहरु भइरहेका छन् ।

त्यसैगरी ब्राजिलको समाजवादी पार्टीकी नेतृ डिल्मा रुसेफले पनि ठूलो आन्दोलनको सामना गर्नु प¥यो । खासगरी त्यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल सुधारको माग गर्दै प्रदर्शनहरु जारी रहँदा सरकारले बाध्य भएर सुधारका कार्यहरु गर्ने सहमति गरेको छ । ब्राजिल आफैंमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो, जुन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रहरु मध्ये एक हो । ब्राजिलले आउँदो २०१४ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दैछ । सोको लागि रंगशालाहरु निर्माणमा सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेको हुँदा मानिसहरु सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने मागसहित सडक संघर्षमा उत्रिए र अन्ततः सरकारले बाध्य भएर प्रदर्शनकारीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर अहिले त्यहाँको आन्दोलन साम्य भएको छ । समकालीन विश्वका पछिल्ला दुई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका दृष्टान्तहरु हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने जहाँ क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, अथवा क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गर्दा त्यहाँ प्रतिक्रान्तिको खतरा त्यत्तिकै हुन्छ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक बदलावलाई एउटा ‘अपूरो क्रान्ति’ मान्ने हो भने यदि यो अपूरो क्रान्तिले जनताको परिवर्तनको चाहनलाई सम्बोधन गर्न सकेन र जनता राजनीतिप्रति केवल ‘तटस्थ’ मात्रै बसिदिए भने पनि ‘सफ्ट’ खालकै भएपनि प्रतिक्रान्ति हुने खतरा देखिन्छ । त्यसो च क्रान्ति भइसकेपछि त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हुने संभावना अधिक रहन्छ । त्यो संभावनालाई रोक्नका लागि परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरुले जनतालाई अधिकतम् भन्दा अधिकतम् अधिकार दिलाउनु पर्छ । जनताको परिवर्तन  र समृद्धिका सपनालाई सकार पार्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ । यदि त्यसो हो भने अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणलाई फगत एउटा सामान्य परिघटनाको रुपमा अथ्र्याएर कुनै अमूर्त ‘क्रान्ति’ र ‘विद्रोह’ को कुरा गरिन्छ भने त्यसले प्रकारान्तरले प्रतिक्रान्तिलाई नै टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ ।

अहिले नेपालकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि राजदरबारबाट गद्दीच्यूत भएका ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो पक्षमा सहानुभूति बटुल्न बेलाबखतमा देश दौडाहमा लागि परेका छन् । उनले पनि जनताले आफूलाई पूर्नवहाली गर्ने रटान लगाइरहेका छन् । यदि समयमा नै सजग भएर जनताका अतृप्त चाहनाहरुलाई पूरा गर्नतर्फ अग्रसर नहुने हो भने नेपालमा पनि कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिक्रान्ति वा परिवर्तन विरोधी हर्कत हुने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, यस मानेमा मोहन वैद्यहरुको ‘निद्राको हिंडाइ’ले थप सन्देह पैदा गरेको छ । निश्चित रुपमा मोहन वैद्यहरुले उठाएको जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने  कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा समर्थन गर्न सकिन्छ । तर, जनअधिकारका नाममा सधैंभरी तिनै जनतालाई लड्न र भिड्न लगाइन्छ भने त्यसले अर्को प्रकारको आवेश र आक्रोस पैदा गर्दछ । त्यो आवेश र आक्रोशको भुँवरीमा जोकोही पनि पर्न सक्छ । त्यसकारण असल राजनीतिज्ञले कहिल्यै पनि विद्रोह वा आन्दोलनको लागि रहर गर्नु हु“दैन ।

कुनै खास समयमा राजनीतिक रुपान्तरणका लागि जनतालाई आन्दोलनमा उतार्नु ठीक हो, तर जहिल्यै पनि जनतालाई आन्दोलनमा मात्र उतार्न खोजियो भने त्यो बढी जोखिमपूर्ण हुनजान्छ । किनकि त्यसले धरातलीय यथार्थभन्दा बढी महत्वकांक्षा बढाइदिन्छ र त्यसले फेरि पनि असन्तुष्टि र निराशाको नै विजारोपण हुने हो । यसरी घरिघरि जनताको परीक्षा लिन खोज्नु बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन पनि । किनकि जनता जहिल्यै पनि विद्रोहकै मानसिकतामा हुँदैनन् । जनताको पनि रोजीरोटीको सवाल छ । कुनै कालखण्डमा जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलनमा सक्रिय साथ दिन्छन् । त्यसमाथि पनि अहिलेको जटिल शक्तिसन्तुलनको अवस्थामा सबैले आफ्नै ढंगबाट पल्ला भारी पार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर शक्ति सन्तुलनको वर्तमान जटिलतालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढ्न खोजियो भने त्यसले केवल जडतालाई मात्रै जन्म दिन्छ ।

जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनाको कुरा गर्दैगर्दा पछिल्लो समयमा समग्र वैश्विक परिवेशमा कस्तो परिवर्तन देखा परेको छ ? अथवा आम मानिसको दैनन्दिनीमा केकस्ता कुराहरुले प्रभाव पार्दछन् ? ती सबै पक्षहरुको मिहिन विश्लेषण गर्नुपर्दछ । शक्ति सन्तुलनको जटिल राजनीतिलाई दुत्कार्दै अघि बढ्न खोजियो भने त्यो यात्रा निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । आखिर आफू रहेसम्म परिवर्तनका कुरा गर्ने हो । बाँस नै नरहने अवस्था भयो भने बाँसुरी बन्दैन । जनताको नाममा अनेक प्रकारका राजनीतिक खुरापात गर्नु हुँदैन । वैद्य कमरेडहरुले हेर्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो । खासमा उनीहरु अहिले निद्राकै तालमा हिंडिरहेका झैं देखिन्छन् । अब क्रान्तिको ‘अपुरा सपना’ होइन जनताले ‘नगद’मै कारोबार गर्न चाहन्छन् । उधारो क्रान्तिको सपनाको व्यापारले तत्काललाई केही तुष्टि त पक्कै पनि दिन्छ नै तर दीर्घकालसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन । अनि फरक हुने नाउँमा अप्ठेरो बाटो खोज्दै भिरतिर गइयो भने पक्कै पनि दुर्घटना हुनसक्छ ।

बाहिर चर्चामा आए अनुसार सरकार परिवर्तन र आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको मिति सार्ने कुरामा आन्दोलनरत ३३ दलीय मोर्चा र सरकार समर्थित मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति निर्माण हुन नसक्दा गोलमेचको संभावना टरेर गएको बताइएको छ । त्यसो त मोहन वैद्य नेतृत्वको आन्दोलनकारी मोर्चाले अझै सम्म पनि मुलुकको समग्र राजनीतिक निकासका लागि कुनै एकलब्य दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन । फेरि पनि सहमतिका लागि भन्दै वार्ता र छलफल अघि बढाउने जमर्को भएको सुनिएको छ । ठीक छ, सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने हो भने केही समय चुनावको मिति तलमाथि गर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, मोहन वैद्यहरुले अहिले बजारमा आएको गोलमेचको कुरालाई केवल चुनाव सार्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने ‘ट्याक्टिस्’को रुपमा लिएका छन् भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन । जनताको राजनीति गर्ने भन्नेहरुले जनतामा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ र जनतालाई सार्वभौम बनाउने निर्वाचनलाई कसैले पनि बिथोल्ने वा भाँड्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन ।

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on "Dainikpatra Daily" on 2070.05.17

नेपाली युवाको कोरिया ‘क्रेज’

एकजना सहकर्मी मित्र जो एक दसकभन्दा लामो समयदेखि प्राध्यापन पेशामा संलग्न छन्, उनी डिभि चिठ्ठा परेर अमेरिका जाने तयारीमा लागेका छन् भन्छन्, ‘आखिर यत्रो समय घोक्रो सुकाइयो, तर प्रतिफल के पाइयो ?’ त्यस्तै अर्का एक सहकर्मी जो विगत लामै समयदेखि शिक्षण पेशामा आवद्ध छिन्, उनी पनि भविष्यको चिन्ताले बेलाबेला पिरोल्ने गरेको बताउ“छिन् । अर्का एकजना बैंकर मित्रको विदेश यात्राको अनुभव यस्तो छ, ‘यो संसारमा सबैकुरा पैसा मात्र हो भनेर विदेश गइयो भने त विदेशमा बस्न सकिन्छ, नत्र विदेशले पोल्दो रहेछ’ । यी त भए स्वदेशमै रोजगार पाएका तर असन्तुष्ट युवाहरुको जीवन भोगाइको अनुभव । तर, ती युवाहरु जो स्वदेशमा कुनै पेशा, व्यवसायमा आवद्ध भएका छैनन् अथवा आफ्नो अध्ययन पूरा गरेर कामको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् उनीहरुले अब विदेशिनुको विकल्प नदेख्नु कुनै नौलो कुरा रहेन ।


स्वदेशमै रोजगार पाएका र आफ्नो हैसियत बनाएकाहरुको त विदेशप्रतिको मोह छ भने बेरोजगार युवाहरुले रोजगारीका लागि विदेश ताक्नु स्वभाविकै हो । यो देशमा कुनै अवसर छैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेर रिनधन नै गरेर भएपनि विदेशिने चक्करमा रात्री बसमा अमिलो अनुहार बनाउ“दै यात्रा गर्ने युवा युवतीहरुको ताँति नै लाग्ने गरेको छ । थाहा छैन उनीहरुको सुन्दर सपना कतै रात्री बसको कहालिलाग्दो दूर्घटनामा त पर्ने होइन ? गएको साताको मध्यतिर सुरु भएको कोरियन भाषा परीक्षाको लागि आवेदन दिने नेपाली युवाहरुको भीडलाई हेर्दा नेपालमा कुनै प्रकारको संभावना नरहेको दृष्टिगोचर हुन्छ । झण्डै ८ हजारको संख्यामा कामदार माग भएकोमा यसपाली ४८ हजारले भाषा परीक्षाको लागि आवेदन दिएको तथ्याङ्क छ । त्यसमा पहिलेदेखि नै भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका युवाहरु पनि हजारौं रहेका छन् ।

कोरियाको प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिइने कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि लाम लागेका नेपाली युवाहरुको जमात हेर्दा यो मुलुकको भविष्य के हुने हो भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वभाविकै हो । तर, पनि हामी श्रमशक्ति निर्यात गर्ने महान् देशको रुपमा परिचित हुनु मै गर्व गरिरहेका छौं । कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि फाराम भर्ने युवायुवतीहरुको भीड हेर्दा मुलुक भीषण युद्धमा छ, र त्यहि युद्धको चपेटोबाट अन्य मुलुकमा शरणार्थी जीवन बिताउनको लागि आवेदन दिने ‘युद्धपिडीत’ नागरिकहरुको झझल्को दिन्छ । तर, हामीले बडो गर्वका साथ श्रमशक्तिको निर्यातमा जोड दिइरहेका छौं, फगत रेमिटान्सको नाउ“मा । के यस्तो परिपाटी र संस्कारले यो मुलुकको भविष्य निर्माण हुन सक्छ ? देशका होनाहार युवा शक्तिलाई पलायन गराउने अनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्ने यो कस्तो द्वेध चरित्र हो ? आखिर नेपालका शासकहरुले किन मावन श्रम निर्यातलाई बढावा दिइरहेका छन् ?

गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ४ खर्ब रेमिटान्स भित्रिएको सरकारी आंकडा छ । ०७० जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ३ खर्ब ८८ अर्ब ४६ करोड रुपैंया गत वर्ष भित्रिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसरी विप्रेशन आयले मात्रै मुलुकको झण्डै एक चौथाई कूल ग्राहस्थ उत्पादन धानेको देखिन्छ । शायद विदेशिएका नेपालीहरुले आफ्नो रगत पसिना बगाएर कमाएको धनले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको हुँदा शासकहरु जहिल्यै पनि मानव निर्यातमै मस्त देखिएका छन् । अनि कहिले कोरिया त कहिले इजरायलको बहानामा आम नेपाली युवाहरुलाई विदेशिन उत्प्रेरित गरिंदैछ । अहिले सरदर दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी युवाहरु बोइङ चढेर औपचारिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिइरहेका छन् । अझ भारतस“ग भएको खुल्ला सिमानाका कारण त्यहा“ मजदुरी गर्न जानेहरुको संख्या त यकिनका साथ भन्न सकिएको छैन । झण्डै बीस लाख भन्दा बढी नेपालीहरु त भारतीय श्रम बजारमै छन् भन्ने तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा औपचारिक अनौपचारिक रुपमा विदेश (भारत पनि ) जाने नेपालीहरुको संख्या झण्डै पचास लाख नै पुगेको देखिन्छ । जुन पछिल्लो जनगणना अनुसार झण्डै १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । ती विदेशिएको जनशक्ति साँच्चिकै काम गर्ने शक्ति हो । नेपालीहरुको एउटा अनौठो आदत के छ भने स्वदेशमै बसेर ससानो पेशा, व्यवसाय गर्नुभन्दा पनि विदेशमा गएर जनुसकै काम गर्न तयार रहने गर्दछन् । शायद यो देशमा श्रमप्रतिको सम्मान नहुनुले पनि मानिसहरुलाई स्वदेशमा पाइने ससाना रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरुले आकर्षित गर्न सकेको छैन । र, धेरै धन कमाएर सम्पन्न हुने लोभका कारण उनीहरु विदेशिन विवश छन् । शायद हाम्रो विद्यमान शिक्षा प्रणालीले पनि विद्यार्थीहरुलाई कहिल्यै पनि श्रमप्रतिको सम्मान गर्न सिकाएन । हामीले फगत सिद्धान्तका बडाबडा कुरा त सिकायौं, तर त्यसले व्यवहारतः विद्यार्थीहरुलाई अनुशासित बनाउने र उनीहरुको जीवनलाई नै रचनात्मक बनाउने दिशामा कुनै काम गरेन । फलस्वरुपः हाम्रा शिक्षालायहरु फगत बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुगे । जसको प्रतिबिम्बन कोरिया जाने शिक्षित भीडमा डरलाग्दो गरी देखिएको छ । जसले विदेशप्रतिको मोहलाई आम संस्कृतिको रुपमा फैलाउने काम गरेको छ ।

यसरी हेर्दा पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी बन्न पुगेको छ । सरदर दैनिक पन्ध्र सयको संख्यामा बाहिरिने नेपालीहरुको कमाइले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । यसवर्ष रेमिटान्स आयमा आएको बढोत्तरीसँगै मुलुकको समग्र सोधानान्तर स्थितिमासमेत अनुकूलता थपिएको सरकार बताइरहेको छ । यद्यपि रेमिटान्स आयको ‘बुम¥याङ’मा भने अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र झेलिइरहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । किनकि नेपालमा रोजगारीका अवसरहरु सीमित बन्दै गएका छन् । झण्डै १५ प्रतिशत नागरिक पूर्ण बेरोजगारीको अवस्थामा रहेका छन् भने झण्डै ४९ प्रतिशत नागरिकहरु छद्म बेरोजगारीको अवस्थामा रहेका छन् । ती सबैलाई पूर्ण राजगारीमा लगाई मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने न त कुनै योजना छ, न त कुनै कार्यक्रम नै ।

निश्चित रुपमा रेमिटान्सको ‘बुम¥याङ’को कुरा गर्दैगर्दा विदेशबाट नेपालीहरुले डलर भित्र्याएका त छन् साथसाथै उनीहरुको मार्मिक पीडा र त्यसले नेपालको सामाजिक बनावटमा पार्दै गरेको असरलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा रेमिटान्स आयले मोटाएको पुस्ता विस्तारै विस्तारै परजीवी बन्दै गइरहेको छ । अब गाउ“घरका दिदी बहिनीहरु सहरबजारमा डेरा गरेर बस्न थालेका छन् । आफ्ना नानीहरुलाई शिक्षादीक्षा दिने र गाउ“घरको दुःखलाई तिलाञ्जली दिने नाउँमा उनीहरु विस्तारै श्रमबाट विमुख बन्दै गइरहेका छन् । यसरी विस्तारै विस्तारै एउटा तप्का नै फगत उपभोगवादी संस्कृतिको चंगुलमा फसिरहेको छ । र, मुख्य रुपमा रेमिटान्स आयमा बाँचिरहेकाहरु दिनप्रतिदिन परजीवी बन्दै गइरहेका छन् ।

पचास लाख श्रमशक्ति विदेशिएको नेपाल जस्तो सानो मुलुकको अािर्थक समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ? यो प्रश्नले अहिले लखेटिरहेको छ । गाउ“घरमा मेलापातका लागि काम गर्ने मानिसहरु पाइन छाडेकै कारण गाउ“घरका अधिकांश खेतबारीहरु बा“झो रहन गएका छन् । अब उत्पादन गरेर भन्दा बजारबाट किनेर खान सजिलो भएको छ । यो पंक्तिकार झण्डै तीन वर्षअघि अर्घाखाँचीको एउटा ग्रामीण भेकमा जा“दा त्यहाँ आतिथ्यका लागि पानी होइन ‘चीसो’ (कोक) दिइएको थियो । खाजा खाने बेलामा नजिकैको पसलमा गएर चाउचाउ किनेर ल्याएर उमालियो । पछिल्लो समयमा विस्तार भएको यातायातको सुगमताले धेरै यस्तै उपभोग्य वस्तुहरुलाई गाउ“गाउ“मा पु¥याउन सजिलो हुनु बाहेक त्यसले गाउ“घरको अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । किनकि गाउ“घरमा काम गर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाव खड्किँदै गएको देखिन्छ ।

मुलुकमा नया“ रोजगारीका अवसरहरुको सृजना हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष थपिने श्रमशक्ति त्यसै खेर गइरहेको छ । मुलुकको राजनीतिले रचनात्मकता पाउन नसक्दा आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि निकै ठूला भाषणबाजी र गोष्ठीहरु हुन्छन् तर, ससानो रुपबाट समेत आर्थिक समृद्धिका लागि कुनै कार्य भएको छैन । आखिर गफै बेचेर खानेहरुको जमात बढिरहेको छ । गाउँहरु युवाबिहीन बन्दै गएका छन् । नेपाली युवा पुस्ताको विदेश मोहका दुईवटा आयामहरु छन् । पहिलो खासगरी सहरी क्षेत्रका सुविधासम्पन्न ठाउँका निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्गहरुको लागि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रलिया आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । दोस्रोमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नेपाली श्रमिकहरुका लागि साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसिया लगायतका खाडी मुलुकहरु श्रमबजारको गन्तव्य बन्न पुगेका छन् ।

यसरी जुनसुकै तह र तप्काका मानिसहरु भए पनि उनीहरुलाई विदेशिनु बाध्यता बन्न पुगेको छ । विदेशिनु कसैको रहर होला तर धेरै नेपाली युवाहरुको बाध्यता बनेको छ । समाजका सबै वर्ग र समुदायका मानिसहरुका लागि वैदेशिक रोजगारी एकमात्र सुरक्षित गन्तव्य झैं देखिन गएको छ । तर, दिनहुँजसो काठको बाकसमा फर्किने नेपालीहरुको मृत शरीरले निश्चय पनि वैदेशिक रोजगारीको सफलता सोचे जस्तो सहज र सरल छैन भन्ने देखाउँछ । यति हुँदाहुँदै पनि केही समयअघि कोरियागमनका लागि आवेदन दिनेहरुको भीडले नेपाली युवाहरुको छरपस्ट सपनालाई नै उजिल्याउँछ ।

मनिकर कार्की “निवर्तमान”
Published on Dainikpatra National Daily dated 2070.05.10
manikar.nibartaman@gmail.com

‘ह्युगो चाभेज’को खोजी

फेसबुकमा रल्लि“दै गर्दा एकजना मित्रले टिप्पणी गरे, ‘तपाईं किन प्रचण्डको गुनगान गाएर लेख्नुहुन्छ ?’ प्रतिउत्तरमा मैले भनें, ‘मैले प्रचण्डको गुनगान गाएको होइन किन्तु प्रचण्ड अहिलेको समकालीन राजनीतिको केन्द्रमा छन् र हरेक विषयवस्तुको समाधान उनीबाट नै निसृत हुने यथार्थलाई मैले स्वीकार गरेको मात्र हो ।’ तर, मेरो उत्तरबाट ती मित्र कुनै पनि हालतमा सन्तुष्ट भएनन् र हुने कुरा पनि थिएन । किनकि उनले प्रचण्डप्रति आलोचनाको चाङ नै खडा गरेका थिए । उनले मलाई प्रचण्डको ‘चाकडी’ नै गरेको आरोप लगाए । यद्यपि उनको निश्कर्ष थियो, ‘नेपालमा पनि ह्युगो चाभेजजस्तो नेताको आवश्यकता छ, र अहिले नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो व्यक्ति देखा परेको छैन ।’

आजको प्रसङ्गको उठान मैले तिनै फेसबुके मित्रको टिप्पणीबाट सुरु गर्ने जमर्को गरेको छु । निश्चय पनि ती मित्रले भनेझैं नेपालको प्रगति र समृद्धिको लागि ह्युगो चाभेजजस्ता चामत्कारिक व्यक्तिको जरुरी छ भन्ने कुरामा मेरो कुनै प्रकारको विमति छैन । तर, ती मित्रको प्रचण्डप्रतिको तीव्र आक्रोश र आलोचनामा भने मेरो सहमति हुन सक्तैन । ती मित्रले यो आलेख फेरिपनि पढेभने उनले मलाई प्रचण्डको ‘पिछलग्गु’ नै भन्न पनि सक्छन् । तर, यथार्थमा प्रचण्ड जति नै आलोचित र जर्बजस्त रुपमा नरुचाइएको व्यक्ति भएपनि अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिमा उनी नै एकमात्र केन्द्रीय पात्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन । आखिर अहिलेको नेपालको राजनीति तिनै प्रचण्ड वरिपरी घुमिरहेको छ । चाहेर पनि र नचाहेरै पनि यो आजको यथार्थ हो । आ“प खान रुचाउनेले आ“पको बोटको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रगतिशील लेखक एवं साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘मलाई सबभन्दा मन नपर्ने व्यक्ति पनि प्रचण्ड हुन् र सबैभन्दा मनपर्ने पनि उनी नै हुन् ।’ हो, अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड मन नपरे पनि मन पार्नुपर्ने पात्रको रुपमा उदाएका छन् । वास्तवमा संविधानसभाको निर्वाचनबाट ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको एकीकृत माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड समकालीन राजनीतिमा एउटा चामत्कारिक व्यक्तित्व भने पक्कै पनि हो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि अहिलेसम्मको प्रचण्डको भूमिका कतिपय अवस्थामा आलोचनात्मक देखिए तापनि ‘मेनस्ट्रिम पोलिटिक्स’ उनीद्वारा नै निर्दिष्ट भएको हामी पाउ“छौं । यो समकालीन नेपालको धरातलीय यथार्थ हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अनेक खाले उल्झनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र छिमेकी मुलुकहरुस“ग गरिने कुटनीतिक वार्ता र छलफलमा उनले मिलाएको सन्तुलन र हरेक जटिल विषयवस्तुमा सहज विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्ने खुबीकै कारण राजनीतिमा प्रचण्डको केन्द्रीय भूमिका बढेर गएको हो । त्यसो त अन्य देशमा मुलुकको नेतृत्वलाई हरेक प्राविधिक र राजनीतिक विषयवस्तुहरुमा सहि सूचना दिने र उनको कुटनीतिक भ्रमणमा सहयोग गर्ने विषयविज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोलीहरु नै हुन्छन्, जसले हरेक विषयवस्तुको व्याख्या र उपयुक्त  प्राविधिक र वैचारिक सोलुसन प्रस्तुत गर्दछन् । तर, प्रचण्डलाई त्यस प्रकारको सहयोग गर्ने कुनै टिम छैन । उनले राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रस“ग गर्नुपर्ने कुटनीतिक बहस र छलफलमा केही सीमित प्राविधिक विषयवस्तुहरुमा बाहेक आफैंले त्यसको सोलुसन तयार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि उनले जसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सन्तुलन मिलाइरहेका छन्, त्यो उनमा भएको नेतृत्वदायी भूमिकाको परिचायक नै हो । शायद, समकालीन राजनीतिज्ञहरुमा यस प्रकारको क्षमता कम भएरै उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतलेसमेत उच्च महत्व दिएको हुनुपर्छ । नत्र नेपालमा धेरै लेखापढा र योग्य राजनीतिज्ञहरु पनि होलान् । तर किन प्रचण्ड नै सबैको नजरमा पर्न गए त ? आखिर चीन, भारत, युरोपियन युनियनलगायतले नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा प्रचण्डलाई राख्नुपर्ने कुनै दरकार थिएन । त्यसका लागि प्रचण्डले ‘मलाई महत्व दिनू’ भनेर कतै बिन्तीपत्र पनि हालेका होइनन् होला । त्यसकारण आम रुपमा प्रचण्ड सहज र सरल तरिकाले टिप्पणी गरिने पात्र होइनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । उनको ‘असमाञ्जस्य’ झैं लाग्ने बोलीकै आधारमा प्रचण्डको न्यून मूल्याङ्कन गर्नु इतिहास र यथार्थप्रतिको बिब्ल्या“टो बुझाई हुनेछ ।
एउटा कुरा के सा“चो हो भने उच्च र सभ्य राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकका राजनीतिज्ञहरुले अरुको क्षमता अस्वीकार गर्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन । फेरि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अन्य दलका नेताहरुलाई प्रतिस्पर्धीको बखान गर्दै हिंड्न पनि सफ्ठेरो हु“दैन । त्यसैले सकेसम्म प्रचण्डलाई खुइल्याउ“दा नै आफ्नो भविष्य देख्नेहरुले प्रचण्डलाई अनेक प्रकारका लाञ्छना लगाउने गरिरहेका छन् । प्रचण्डका कतिपय कार्यशैली र निर्णयहरु गलत होलान् । जहा“सम्म उनको जीवनशैली र व्यवाहारको प्रश्न छ, त्यहा“नेर उनी भड्किला पनि देखिन सक्छन् । जनवादी संस्कृति निर्माणको दिशामा प्रचण्डले जुन प्रकारको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गनुपथ्र्यो त्यो उनबाट हुन सकेन ।
आखिर इरानका निवर्तमान राष्ट्रपति मुहम्मद अहमदिनेजाद राष्ट्रपति भएर पनि सामान्य कारमा यात्रा गर्थे, जहिल्यै पनि इकोनोमी क्लासको जहाजबाट यात्रा गर्ने गर्थे भने सामान्य रेल चढेर घर फर्कन्थे । अनि घरमै बनाएको रोटी खाजा खान्थे । आखिर सर्वहारा वर्गको पार्टीका अध्यक्षले पनि त्यस किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गरेका भए राम्रो हुनेथियो । कतिपय अवस्थामा प्रचण्डलाई त्यसप्रकारको व्यवहार प्रदर्शन गर्न असहजिलो पनि भएको होला । फेरि त्यसैका आधारमा उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिएका पहलकदमी र राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको केन्द्रीय भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु पक्कै पनि बुद्धिमतापूर्ण हु“दैन । ठीक हो, कतिपय अवस्थामा उनी चा“डै भावुक बनेर कुराहरुलाई गोप्य राख्न सक्दैनन्, त्यो उनको कमजोरी पनि होला । तर, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डलाई कुरा फेरिरहने व्यक्तिको रुपमा चित्रित गरिने प्रयास सही होइन ।
त्यसो त अहिलेको समकालीन नेपालमा प्रचण्ड आफैंमा एउटा अज्ञात र रहस्यमय नेतृत्वको मानक बनिसकेको छ । आखिर किन सबै विपक्षीहरु प्रचण्डकै पछि दौडिरहेका छन् ? उनीहरु किन प्रचण्डलाई पंगु बनाउने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् ? के प्रचण्डबाट नेपाली जनताले आशा गर्नु नै गलत हो ? के अहिलेको राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका छैन ? हिंसात्मक जनयुद्धमा हेलिएको एउटा विद्रोही शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने दिशामा प्रचण्डको योगदान छैन ? नेपालका लागि यो द्वन्द्वको सहज रुपान्तरण होइन ? यदि हो भने किन प्रचण्डको विरुद्ध भ्रामक प्रचार गरिंदैछ ? यी सबै प्रश्नहरुभित्र कतै अहिलेको परिवर्तनको प्रवाहलाई अन्यत्रै मोडेर आफ्नो पुरानो लुटको स्वर्गमा फर्कने कुत्सीत मनशाय त अभिव्यक्त भएको होइन भन्ने आशंकाले घर गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन ।
खासमा त्यही कुत्सीत मनशायकै कारण प्रचण्डको व्यक्तित्वको ‘ब्याड माउथिङ्ग’ भइरहेको छ । वास्तवमा प्रचण्ड सारा विश्वले स्वीकारेको व्यक्तित्व हो । प्रचण्ड आफैंमा एउटा आन्दोलन र उद्वेग हो, जसमा परिवर्तनको नेतृत्व अन्तरनिहित भएको छ । अहिलेको जटिल राजनीतिक संक्रमणमा गिरिजा प्रसाद कोइरालापछिको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तित्व प्रचण्ड नै हो । त्यसकारण प्रचण्डको व्यक्तित्वको उचित ढंगबाट ‘बजार व्यवस्थापन’ हुन सकेमा मात्र मुलुकको भलो हुनेछ ।
प्रचण्डलाई नानाथरी संज्ञाले सम्बोधन गरे पनि उनको विशेषता भनेको उनको जुझारुपन र उनीबाट बेलाबखत प्रवाहित हुने विचार नै मुख्य कुरा हो । यो अहिलेको वास्तविकता हो । तर, त्यही तीतो यथार्थलाई पर्दाहाल्ने काम यहा“ भइरहेको छ । त्यसो त प्रचण्ड आफैंमा गतिशील व्यक्तित्व हो र उनीस“ग हरेक समस्याका विकल्पहरु छन् । शायद धेरैभन्दा धेरै विकल्पहरु प्रस्तुत गर्दा नै उनी सबैको नजरमा ‘कुरा फेर्ने’ व्यक्तिको रुपमा जबर्जस्त चिनाइएका हुन् । तर, वास्तवमा उनले कुरा फेरेको नभई नया“ नया“ विकल्प प्रस्तुत गरेका मात्र हुन् । आखिर पुच्छर पनि त हिंड्ने गोरुकै निमोठिन्छ नि । शायद प्रचण्डप्रतिको आलोचना पनि त्यही हुन सक्छ ।
प्रचण्डले हालसालैको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक विकासको मोडल र नेपालको विकासका लागि त्रिदेशीय सहकार्यको जुन कुरा गरेका छन्, नेपालको इतिहासमा कुनैपनि राजनीतिज्ञले त्यसरी नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्ने आ“ट गरेको सम्झना छैन । अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिका केन्द्रीय पात्र हुन् प्रचण्ड । यदि अहिलेकै मौजुदा अवस्थालाई आधार मानेर मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने हो भने त्यो प्रचण्डकै नेतृत्वमा संभव छ । मौजुदा अवस्थामा नेपाली ‘ह्युगो चाभेज’को खोजी हुन्छ भने त्यो प्रचण्ड मै संभव देखिन्छ । यदि विश्वास नै नगर्ने हो भने त कसको के नै लाग्छ र । ती फेसबुके मित्रले यो आलेख पढ्दा फेरि पनि मलाई प्रचण्डको ‘चम्चागिरी’ गरेकै आरोप लगाउलान् । अब बोल्नेको मुखै थुन्न त कहा“ सकिन्छ र ?

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
manikar.nibartaman@gmail.com

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरु

मनिकर कार्की “निवर्तमान” विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परी...