राष्ट्रियता र बहसको डाइनामिक्स

केही दिन अघि एकीकृत नेकपा माओवादीको चुनावी घोषणापत्र सुझाव संकलन कार्यक्रममा यस क्षेत्रका व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा एवं सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रियता पार्टी र व्यक्ति विशेषको नहुने कुरामा जोड दिंदै समग्र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि झल्किने ‘गतिशील राष्ट्रवाद’ले मात्रै मुलुकको हित हुने बताएका थिए । उनले राष्ट्रियताको सवालमा व्यक्तिपिच्छे फरक मत राख्न नहुने तर्क गर्दै हिजो महेन्द्रकालीन मण्डले राष्ट्रवादको रुपमा चलेको अन्ध, खोक्रो र सामन्ति राष्ट्रवादले देशलाई समृद्ध तुल्याउन नसक्ने बताउ“दै अहिलेको वैश्विक भूमण्डलीकरणको युगमा राष्ट्रियताको परिभाषा र दायरा फराकिलो हुनु पर्ने र हामी गतिशिल राष्ट्रियताको पक्षपाती हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

त्यसैगरी भाद्र महिनाको पहिलो दिन बुटवलमा राष्ट्रियतासम्बन्धी दुईवटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए । एउटा कार्यक्रम थियो चिन्तन अभियान, बुटवलको आयोजनामा सम्पन्न भएको ‘राष्ट्रियता र मधेश’ विषयक अन्तरक्रिया । उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुले सत्ता स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरुले मुलुकको राष्ट्रियताको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नलिएकोले मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा परेको कुरामा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता रहेका मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘मधेशलाई भारतीय आ“खाबाट हेरिनु र राष्ट्रियताको सवालमा मधेशलाई शंकाको दृष्टिले हेरिनु’ले मुलुकको राष्ट्रिय हित नहुने कुरा व्यक्त गरेका थिए । उनले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउन मधेशलाई हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र उनीहरुले लगाउने पोशाकलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा हेरि“दा मात्र मुलुकको राष्ट्रिय हित हुने तर्क गरेका थिए ।

ठीक त्यसैदिन बुटवलमै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जिल्ला समिति रुपन्देहीले ‘वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध जनचेतना अभियान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले भारतीय हस्तक्षेपका विभिन्न परिघटनाहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको सत्तामुखी द्वेध चरित्रका कारण मुलुकबासीहरुले विशेषगरी भारतीय हस्तक्षेप सहनुपरेको विचार व्यक्त गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमका मुख्य वक्ता नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुच्क्षेंले भारतीय एकाधिकार पू“जी र उसको हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएका थिए । उनले खासगरी शासक दलहरु (अहिलेको सन्दर्भमा मुख्य चार दल) को अकर्मण्यता र उनीहरुको भारतपरस्त मानसिकताका कारण मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको तर्क गरेका थिए ।

आजको यस आलेखमा यिनै प्रसङ्गका वरिपरी रहेर राष्ट्रियता, वैदेशिक हस्तक्षेप र यसको पछिल्लो नेपाली संस्करणको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिनेछ । नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको बारेमा खासै उल्लेख गर्नु पर्ने देखि“दैन किनकि हाम्रा हरेक मुद्दाहरुमा विदेशीहरुले ‘डिक्टेट’ गरिनैरहेका हुन्छन्, छन् । त्यो कसैबाट लुके छिपेको छैन । मात्रात्मक रुपमा कमबेसी भए तापनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी अझ भारतको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो रहने गरेको छ । सबैले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर कोकोहोला मच्चाउने गरेका त छन् तर, त्यसको न्यूनिकरणका लागि सामूहिक रुपमा कसैले पनि ठोस पहलकदमी लिएका छैनन् । त्यसकारण वैदेशिक हस्तक्षेपको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर केही हुनेवाला छैन । यदि हामी सा“च्चिकै विदेशीहरुको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मात्रै मुक्त भएर मुलुकको बृहत्तर हितको लागि एउटा साझा एजेण्डा स्थापित गर्न सक्यौं भने मात्रै पनि अहिलेलाई पुग्छ । तर, त्यस दिशामा कसैले पनि संस्थागत पहल गरेको देखि“दैन ।

नेपालको राष्ट्रियताको कुरा गर्दैगर्दा आधुनिक नेपालका ‘राष्ट्र निर्माता’ भनिएका तत्कालीन शासक पृथ्वीनारायण शाहसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । उनले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को रुपमा व्याख्या गरिदिए । यद्यपि उनको व्याख्यामा तत्कालीन नेपालको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिको जनाउ दिनु नै थियो । फेरि त्यसबेला शक्तिकै भरमा एकले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गरेर राज्यविस्तार गर्ने प्रचलन थियो । स्वयम् पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफू ठूलो राज्यको शासक हुने आकांक्षाले आफ्ना छिमेकी ‘स्वतन्त्र राज्य’हरुलाई विभिन्न जालझेल तथा षड्यन्त्रपूर्वक आक्रमण गरी राज्य विस्तार गरेका थिए । पछि उनको राज्यविस्तारको अभियानलाई ‘एकीकरण’को जामा भिराइयो, त्यो अलग कुरा हो । खासमा अहिले पनि उनै पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरिदिएकै ‘तरुल राष्ट्रवाद’ को वरिपरि राष्ट्रियताको बहस भइरहेको हामी पाउ“छौं ।

राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो समयमा देहावशान भएका पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको अन्त्यस“गै राष्ट्रवादको महेन्द्रकालीन परिभाषालाई राजनीतिको डिस्कोर्समा जर्बजस्त रुपमा पुर्नजन्म गराइएको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने हामी राष्ट्रियताको नाउ“मा फगत ‘अन्ध राष्ट्रवाद’मा रुमल्लिएका छौं र भावनाको व्यापार गरिरहेका छौं । अहिलेको गतिशिल विश्वमा राष्ट्रियताको गतिशित परिभाषा निर्माण गरेका छैनौं । खाली शासकहरुले आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउनका लागि आफूलाई राष्ट्रवादको पर्याय घोषित गरेको ‘प्रतिमान’लाई नै हामी राष्ट्रवाद मानिरहेका छौं । के महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा जनताको अधिकारको कुरा छ ? जनताको समृद्धिको कुरा छ ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने विषयवस्तु छ ? अनि जनतालाई उत्पीडनको चंगुलबाट मुक्त गराउने योजना छ ? अनि राष्ट्रियता भनेको शासकहरुले जनताका लागि खडा गरिदिएको ‘उपमा’ मात्रै हो । राष्ट्रियताको परिभाषामा जनता पर्दैनन् ? जनताको अधिकार पर्दैन ? जनताको समृद्धि पर्दैन ? यदि पर्छ भने महेन्द्रीय र मरिचमानको राष्ट्रवादले जनतालाई कहा“नेर फाइदा ग¥यो ?

अहिले जति पनि राष्ट्रवादका विषयमा ‘गफ’ भइरहेका छन्, ती सबै प्रकारान्तरले बुद्धिविलासका लागि गरिने तर्कमै सीमित हुन पुगेका छन् । अनि एउटा जमात छ जो राष्ट्रियताको सवालमा जहिल्यै पनि दक्षिण तराई–मधेशतर्फ फकिएर औंलो ठड्याउने गर्छ । नेपालको राष्ट्रियताको प्रसङ्गमा मधेशीहरुलाई जहिल्यै पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ, जुन अन्ततः महेन्द्रकालीन ‘राष्ट्रवाद’ कै निरन्तरता हो । यसर्थ पनि राष्ट्रियताको नया“ परिभाषा निर्माण गर्ने बेला भइसकेको छ, जसले सम्पूर्ण जात, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण र क्षेत्रका नेपालीहरुलाई समेट्न सकोस् र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सकोस् । तर, त्यसदिशातर्फ कुनै पहलकदमी भएको छैन । बरु आफ्नो राष्ट्रियता खोज्दा दक्षिण वा उत्तरतिर फर्किनै पर्ने लघुताभासले काम गरेको छ । नत्र, प्रचण्डको भारत भ्रमण होस् वा भारतीय र चिनिया“ कुटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण नै किन नहोस्, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउ“दै घोक्रो सुकाउनु पर्ने दुःख आइपर्ने थिएन । ती हरेक सन्दर्भहरुमा राष्ट्रियताको नारा घन्कि“दै गर्दा त्यसको राष्ट्रवादका नया“ संस्करण भने ‘नया“ तरुल’ कै मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

अहिले ठूला पार्टीका ठूला नेतादेखि ससाना पार्टीका नेताहरुलेसम्म राष्ट्रियताको मुद्दालाई आफ्नो राजनीति गर्ने हतियार बनाइरहेका छन् । खासमा ‘सार्वजनिक खपत’का लागि गरिएका यस प्रकारका बहसहरुमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने भन्दा अखबारका पाना, टेलिभिजनका सिसाका पर्दा र रेडियोका वायु तरंगहरुमा राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने अभिलाषा मात्रै दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो प्रकारको सस्तो प्रचारवाजीमा आखिर तरुल राष्ट्रवादको पुरानो संस्करणलाई संस्थागत गर्ने आशय नै बढी भेटिन्छ । यस हिसाबले हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा जहिल्यै पनि ‘रोमान्टिसिजम्’को जहाजमा उडान भरिरहेको प्रतीत हुन्छ । के राष्ट्रियताको ‘बजारीकरण’ले मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन सक्छौं ? अथवा सधैंभरी ‘विस्तारवाद मूर्दावाद र साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ को अमूर्त नाराले मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय हित हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको उपयोगको सवालमा एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनु जरुरी छ । अनि छिमेकी मुलुकहरुस“गको सम्बन्ध र व्यवहार पनि सत्तामा रह“दा एउटा र सत्ता छाडेको भोलिपल्टदेखि अर्को गर्नु हु“दैन । खै यस दिशामा कहिले बहस भयो ? आखिर राजनीतिक दलहरुले मुलुकको राष्ट्रियतालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइदिए । के राष्ट्रियताको राजनीतिले हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ ? यसले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बन्छ ? के राष्ट्रियता र राजनीति एउटै हो ? भारतकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरु राष्ट्रियताको सवालमा कुनै प्रकारको विमति राख्दैनन् चाहे जुनसुकै पार्टी होउन् । तर, हाम्रा दलहरुले किन राष्ट्रियताको मुद्दालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइरहेका छन् ? राष्ट्रियताको बारेमा बहस हु“दैगर्दा यस विषयमा पनि पैरवी हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियतालाई आफ्नो स्थान र गच्छे अुनसारको व्याख्या दिएर सबैलाई दिग्भ्रमित पार्ने र मुलुकको परिवर्तनको प्रवाहलाई अन्तैतिर मोड्ने चेष्टा राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु हु“दैन । राष्ट्रियता फगत शासकवर्गले निर्माण गरिदिएको सा“घुरो परिभाषा मात्र होइन । यो फगत भूगोल मात्र पनि होइन । यो एउटा सभ्यता अनि देश र जनताको समृद्धि पनि हो । सा“च्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रियता जनता हो । जनताको समृद्धि हो । जनताको स्वाभिमान र उनीहरुको पहिचान हो । हामीले आफ्नो राष्ट्रियतालाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामी आफू आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर र स्वनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो । त्यसकारण विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रियताको सवालमा गगनभेदी नारा घन्काएर मात्रै केही हु“दैन । सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ, जसका लागि सबै तह र तप्काका आम शोषित पीडित र उत्पीडित नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अनि मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्नुपर्छ । यदि हामी आफ्नै बलबुतामा उभिन सक्ने भयौं भने हाम्रो राष्ट्रियता आफैं जोगिन्छ, आफैं मजबुद् हुन्छ । कमसेकम अब तरुल राष्ट्रवादबाट मुक्त भएर बहसको डाइनामिक्स परिवर्तन गर्नतिर लाग्ने पो हो कि ?


मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra National Daily dated 2070.05.31

‘चुनावी एक्सप्रेस’ र वैद्य बा

अन्ततः नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने संकेत देखा परेको छ । अहिले चोक, गल्ली, बजार, गाउँघर, कार्यालय, पुस्तक पसलदेखि भट्टी पसलसम्म चुनावी चहलपहल र उम्मेदवारीको कुरा हुन थालेका छन् । यसले सा“च्चिकै मुलुकमा चुनाव हुन लागेको संकेत दिन्छ । छापा तथा विद्युतीय माध्यमहरुमा निरन्तर प्रकाशित तथा प्रशारित भइरहेको चुनावी खबर र उम्मेदवारीको कुराले पनि मुलुक निर्वाचनको दिशातिर अघि बढिरहेको भान हुन थालेको छ । पछिल्ला दुई हप्ताका गतिविधिले यो पंक्तिकार पनि नेपालमा सा“च्चिकै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त हु“दै गएको छ । क्याम्पसका प्राध्यापक तथा विद्यालयका अध्यापकहरुकाबीच हुने चुनावी गफले पनि सा“च्चिकै मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिएको संकेत गर्छ । झन् दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको राजनीतिक दलहरुको जिल्ला दौडाह र गाउ“घरमा तातेको चुनावी चलहपहलले अब भने वास्तवमै चुनावी माहोल बनेको भान हुन थालेको छ ।


यसैबीच निर्वाचन आयोगले चुनावलाई केन्द्रीत गर्दै आफ्ना गतिविधिहरु बढाउ“दै लगिरहेको छ । आयोगले चुनावको प्राविधिक तयारीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा चुनाव हुनेमा रहेको शंका न्यूनिकरण हु“दै गएको छ । जसमा आन्दोलनरत दलहरु संघीय समाजवादी पार्टी तथा मधेशी मोर्चाको एउटा सशक्त घटकस“ग निर्वाचनमा जाने सवालमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति भएको खबरले पनि मुलुक चुनावी दिशातर्फ गएको संकेत गर्छ नै । यसअघि सम्म चुनावलाई लिएर ‘लेब्रो’ तेस्र्याउनेहरु पनि राजनीतिक दलका पछिल्ला चुनावी गतिविधि र सरकारी सक्रियताका कारण अब चुनाव हुने कुरामा आस्वस्त हुँदै गएका छन् । भर्खरैमात्र असन्तुष्ट समूहमा रहेका अशोक राईहरुसँग मुख्य चारदलीय राजनीतिक समितिले निर्वाचनमा जाने विषयमा पा“च बु“दे सहमति गर्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि अघिल्लो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी अब निसन्देहः मुलुक चुनावी माहोलतर्फ केन्द्रित भएको र अब दोस्रो संविधानसभाको ‘चुनावी एक्सप्रेस’ छुट्नै लागेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

तथापि त्यसमा मोहन वैद्यहरुको बटालियन अझै नचढिसकेको सन्दर्भमा उक्त एक्सप्रेस सहि गन्तव्यमा पुग्न सफल हुन्छ वा हु“दैन अन्योलकै विषय बनेको छ । तर, सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र अन्य प्यासेन्जरहरुलाई अनबोर्ड गरिसकिएको गाडी छुट्नुको विकल्प हुँदैन । नत्र, अन्य यात्रुहरुलाई धोका दिएको ठहर्छ र उक्त गाडीले भविष्यमा कुनै निश्चित गन्तव्यसम्मको दूरी पार गराउनेमा शंका रहिरहनेछ । त्यसकारण सम्पूर्ण तयारीसहित छुट्नै लागेको एक्सप्रेस गाडीलाई गुड्न नदिएर विकल्पको रुपमा अर्कै कुनै ‘खटारो’को जोहो गर्नतिर लागियो भने हाम्रो यात्रा पनि अनिश्चयको घेरामा पर्नेछ । अहिले गुड्नै लागेको यात्रालाई विश्राम दिएर सुदूर भविष्यमा आरम्भ हुन सक्ने ‘काल्पनिक यात्रा’मा रमाउनुको कुनै तुक रहँदैन । तथापि सबै यात्रुहरुलाई अनबोर्ड गराएर चुनावी एक्सप्रेस हुईंकियो भने यात्रा सहज हुनेमा दुई मत छैन । अब अनबोर्ड हुने पालो वैद्य माओवादीको हो ।

त्यसो त मोहन वैद्यहरुले अझै पनि औपचारिक रुपमा चुनावको बहिस्कारकै कुरा गरिरहेका छन् । अझ कतिपय सवालमा त ‘गाउ“घरमा रहेका हतियार चुनावमा पड्कने’ चेतावनी पनि  दिइनैरहेका छन् । तर, प्रश्न अनुत्तरित छ के ती एकाध हतियारले संविधानसभाको सशक्त विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन् ? यसर्थ संविधानसभाको निर्वाचनको सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा अझै पनि निर्वाचनले सही ढंगबाट समस्याको हल गर्छ वा त्यसले झन् एक प्रकारको राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने छ भन्ने सवालमा केही आशंका जन्माइदिएको छ । नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा केही समयअघि एकाएक चर्चामा आएको ‘गाईजात्रे गोलमेच’को पटाक्षेप भएस“गै कुनै प्रकारका ‘हटकेक’ उत्पादन भएका छैनन् । तथापि यदाकता उही गोलमेचकै पुनरावृत्तिको कुरा पनि नसुनिएको हैन । तथापि संस्थागत रुपमा कुरा बाहिर आएको छैन । तर, अब त्यसरी एकाएक आउने सहमतिको कुराले अहिलेको राजनीतिक जटिलताको निकास निकाल्ने देखिँदैन । अब सुनिश्चित हुँदै गएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई अनिश्चित तुल्याउने कुनैपनि तर्क र अभिव्यक्तिले विद्यमान राजनीतिक जटिलताको हल गर्ने छैन किन्तु त्यसले मुलुकलाई थप संक्रमणका धकेल्नेछ ।

जसरी एकाएक गोलमेच सभाका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति निर्माण भएको कुरा आयो, त्यसैगरी एकाएक गोलमेच सभा नहुने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसबाट जसजसले गोलमेचको कुरा गरेका थिए, तिनीहरुले त्यसलाई ट्याक्टिसकै रुपमा लिएका थिए भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ । यसरी हरेक कुरालाई ट्याक्टिसकै रुपमा मात्र लिने हो भने विद्यमान गतिरोधको अन्त्य हुन सक्तैन र मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । अनि दलहरुका दलीय ट्याक्टिसमा मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर फरक ढंगले बहसको सिर्जना हुन्छ ।

यदि मोहन वैद्यहरुले संविधानसभाको सुनिश्चितताकै १८ बु“दे माग पेश गरेका हुन् भने त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यदि सा“च्चिकै ती मागहरु वास्तवमै संविधानसभालाई बलियो बनाउने तथा त्यसको कार्यभारलाई सुनिश्चित गर्ने हेतुले राखिएको हो भने त्यसमा सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसैको नाउ“मा बिना कुनै उचित आधार निर्वाचनको घोषित मिति सार्ने र वर्तमान सरकार परिवर्तनको अर्गेल्याईं गरेर चुनावी एक्सप्रेसलाई ढिलाढाला गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको भलो गर्दैन । त्यसो त वैद्य मोर्चाको मागपत्रको अन्तर्यमा संविधानसभाको विकल्पको रुपमा कतै गोलमेच सभालाई लिइएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने ठाउ“हरु छन् । उनीहरुले संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका छन्, जुन अहिले ‘एब्स्ट्रयाक’ कुरा हो ।

नया“ संविधानसभाको कुरा गर्दैगर्दा कतिपय कोणहरुबाट नया“ बन्ने संविधानसभाबाट संविधान बन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता के छ ? भनेर प्रश्न पनि गर्ने गरिएको छ । तर, यसको एउटै मात्र सटिक उत्तर निर्वाचनको उपयुक्त र लोकतान्त्रिक विकल्प के हो त ? भन्ने प्रतिप्रश्न नै हुन्छ । अनि निर्वाचनकै प्रसङ्गमा यो प्रणाली खर्चिलो हुने र निर्वाचनमा अर्बौं खर्च हुने हु“दा निर्वाचनले मुलुकलाई थप व्ययभार मात्र दिन्छ भन्ने मत पनि छ । तर, लोकतन्त्र आफैंमा खर्चिलो प्रणाली हो । खर्च हुन्छ भनेर निर्वाचन नै नगर्ने कुरा हुन सक्तैन । खर्च त हुन्छ, खर्च धान्नको लागि सामथ्र्य निर्माण गर्दै जाने कुरा हो । फेरि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि अहिले पा“च वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, स्वभावैले यदि हामी आवधिक निर्वाचनमा हुन्थ्यौं भने पनि अर्को निर्वाचन गरिसक्ने थियौं । त्यसकारण प्रकारान्तरले हामी निर्वाचनमै जाने हो । लोकतन्त्रमा दलहरुले आफ्नो जनमतको आधार खुट्याउने थलो पनि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनप्रति वैरभाव राख्ने र त्यसलाई कुनैपनि बहानामा सार्ने वा टार्ने कुरास“ग सहमत हुन सकि“दैन ।

राजनीतिक शक्ति जनताबाट अनुमोदित नहुने हो भने त्यस पार्टीले जनताको एजेण्डा समाएर हिंडेको छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो त ? त्यसमाथि पनि अहिले हामी लोकतन्त्रका ठूलाठूला गफ गरिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीका कुरा गरिरहेका छौं । अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चिर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने ढंगले यदि दलहरुले सहमति गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ र लोकतन्त्रको खतरास“गै मुलुकको शासनपद्धतिमै नया“ संकट आउनसक्ने संभावना देखिन्छ । त्यसकारण निर्वाचनबाट दाया“बाया“ लाग्ने कुरा भनेको जनतालाई झुक्याउने बहानाबाजी मात्रै हो । जहा“सम्म नया“ संविधानबाट संविधान निर्माण हुने ग्यारेन्टीको कुरा छ, जहा“ संविधानसभाको निर्वाचन हुने वा नहुने कुरामै संशय उत्पन्न भइरहेको छ, त्यहा“ संविधानसभाले नया“ संविधान बनाउने कुरामा संशय रहिनैरहन्छ । तर पनि हामीले आशा, विश्वास र भरोसा गर्ने यही प्रक्रियालाई नै हो । संविधानसभालाई नै हो ।

अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गरेर द्वन्द्वका मुद्दाहरुलाई जनहितमा स्थापित गर्ने र जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनालाई साकार पार्ने माध्यम पनि यहि नै हो । त्यसकारण यो प्रक्रियाप्रति कसैले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । फेरि संविधानसभालाई विश्वास नगरी हामी अन्य वैकल्पिक मार्गहरु प्रयोग गरेर अहिलेको कचल्टिएको राजनीतिलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन पनि सक्तैनौं । अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणको प्रक्रियाको सहज अवतरण नै संविधानसभा हो । किनकि अहिलेको विशिष्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जानसक्ने अवस्था छैन । यदि कुनै विचार, राजनीतिक दृष्टिकोण र दललाई पनि निषेध गर्ने हो भने त्यो अधिकार जनतालाई मात्रै छ । जनताले नै निर्वाचनको माध्यमबाट आफूलाई मन नपर्ने दल वा विचारलाई हराएर निषेध गर्न सक्दछन् । त्यसकारण निर्वाचनको कुनै पनि विकल्प छैन ।

परिवर्तित समाज, देश र सारा विश्वको अर्थराजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै खालि क्रान्ति र परिवर्तनको फोश्रा आश्वासनले मात्र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्तैन । परिवर्तन र आन्दोलनको सन्दर्भमा समकालीन विश्वमा भएका पछिल्ला श्रृंखलाहरुलाई गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मानेमा के देखिन्छ भने अब विश्वको शक्ति सन्तुलन पनि कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र वाद भन्दा पनि अर्थतन्त्रले नै निर्धारित हुने गरेको छ । पू“जीवादले आफ्नो बजारलाई धक्का पर्ने गरी कसैको समर्थन र विरोध गर्दैन । ठीक छ, सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने हो भने केही समय चुनावको मिति तलमाथि गर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, अब वैद्य बाहरुका लागि भनेरै तम्तयारमा रहेको एक्सप्रेसलाई अनिश्चित कालसम्म रोकेर राख्नु उचित हु“दैन । असन्तुष्टहरुको मोर्चा सम्हालेका वैद्य बाका अन्य सहयात्री दलहरु पनि चुनावी एक्सप्रेसमा चढिसकेका छन् । यदि वैद्य बाहरु अझै पनि एक्सप्रेसमा चढेनन् भने उनीहरुलाई विपक्षी कित्तामा एक्लै उभिनु पर्ने पिरालो आइपर्नेछ । त्यसकारण वैद्य बाहरु पनि सम्पूर्ण बटालियनसहित उक्त चुनावी एक्सप्रेस चढेर यात्रा गर्नु नै बुद्धिमता हुनेछ ।

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra Daily at 2070.5.25

गाईजात्रे गोलमेचको गोलचक्कर

काठमाण्डू सहर गाईजात्राको रौनकमा चुर्लम्मै डुबेको बेला छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा भंगेरा टाउके अक्षरमा नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको ३३ दलहरुको असन्तुष्ट पक्ष र सरकार समर्थित चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबीच ‘गोलमेच’ सभाका लागि सहमति भयो भन्ने खबर आयो । लामो खडेरी पश्चात् आएको बतासे वर्षात् झैं उक्त राजनीतिक सहमतिको खबरले आम नागरिकमा मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने झिनो आशा पलाउने नै भयो । तैपनि जनताले त्यसमा आशा भन्दा बढी शंका नै देखेका थिए । तर, गाईजात्रे शैलीमा भएको सहमतिको खबर राम्रोसँग प्रवाहित हुन नपाउँदै त्यसको ‘काउन्टर’मा भोलिपल्टबाटै सहमति बिथोलिएको खबर प्रकाशित तथा प्रशारित हुन पुग्यो । सहमति विथोलिएको समाचार आउ“दै गर्दा कतिपय नेताहरुले सहमतिको मुनामा ‘तातोपानी’ खन्याएको टिप्पणी पनि गरे ।

त्यसो त राजनीतिक दलहरु कसरी एकाएक गोलमेच सभा गर्ने निश्कर्षमा पुगे भनेर लख काट्न नपाउ“दै गोलमेच गाईजात्रामै परिणत हुन पुग्यो । र, कसरी सहमति भयो भनेर मथिङ्गल खियाउने लेठो नै गर्नु परेन । त्यसो त धेरैलाई गोलमेचको कुरा पनि एउटा बहानाबाजी मात्रै हो भन्ने लागेको थियो नै । भयो पनि त्यस्तै । जसरी एकाएक गोलमेच सभाका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति निर्माण भएको कुरा आयो, त्यसैगरी एकाएक गोलमेच सभा नहुने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरु अहिले सिद्धान्तको भन्दा ‘ट्याक्टिस’को राजनीति गरिरहेका छन् । र, गोलमेचलाई पनि सबैले आआफ्नो ट्याक्टिस्को रुपमा लिए र त्यसले स्थायी आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै संभावना टरेर गयो ।

‘ट्याक्टिस्’ शब्दले कुनै एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अपनाइने अल्पकालीन योजना बुझाउँदछ । आखिर वैद्य समूहले पनि गोलमेच सभालाई संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने ‘ट्याक्टिस’कै रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नत्र अघिल्लो दिनसम्म ‘गोलमेचबाटै सबै कुराको निर्धारण हुने कुरा गरेका’ वैद्यले गोलमेच सभाको लागि अपनाइने कार्यविधि र त्यसमा छलफल गरिने मुद्दाहरुको बारेमा कुनै टुंगो नै नलाईकन एकाएक गोलमेचमा ‘मंसिर ४ को निर्वाचन स्थगत र सरकार परिवर्तनको मुद्दा’ छलफल गरिनुपर्ने भनेर अडान लिने थिएनन् । यदि सा“च्चिकै गोलमेचबाट वर्तमान राजनीतिक जटिलताको निकासको प्रस्थानविन्दु मानिएको थियो भने सबै कुरामा खुला छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यसो त वैद्य पक्षको मोर्र्चाले गोलमेचलाई नै संविधानसभाको जस्तो स्वरुपमा लैजाने र त्यसैबाट संविधान बनाउने जस्तो आशयको कुरा पनि सुनिएको हो, जुन कुरा सहि होइन । किनकि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नका लागि चुनावमा जानुको विकल्प छैन । निश्चित रुपमा अहिले हामी संक्रमणकालको अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छौं । यस्तो अवस्थामा यदि राजनीतिक दलहरुले जन चाहना अनुसारको राजनीतिक उपलब्धीको जगेर्ना गर्न सकेनन् भने राजनीतिक यात्राले ‘यू टर्न’ लिने खतरा विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनलाई कुनैपनि हालतमा अवरोध उत्पन्न गराउनु हितकारी हुँदैन । अब जे हुन्छ, त्यसलाई संविधानसभाको चुनावी मैदानबाट छिनोफानो लगाउनु नै श्रेयकर हुन्छ ।

परिवर्तन र आन्दोलनको सन्दर्भमा समकालीन विश्वमा भएका पछिल्ला श्रृंखलाहरुलाई गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मानेमा पछिल्लो समयमा इजिप्टमा देखापरेको प्रतिक्रान्तिको दृष्टान्त हाम्रा लागि शिक्षाप्रद हुनसक्छ । किनकि त्यहाँ तीन वर्ष अघि झण्डै तीस वर्षसम्म एकछत्र शासन चलाएका होस्नी मुबारकको सरकारलाई आन्दोलनको बलबाट विस्थापित गरी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । क्रान्ति पश्चात् पश्चिमा मुलुक अमेरिकाले नरुचाएको विद्रोही शक्ति मुस्लिम ब्रदरहुडको गठबन्धनले संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई तिहाईभन्दा बढी मत ल्याएर मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बनेका थिए । तर, त्यसैबीच जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएको जनादेश प्राप्त सरकारलाई ‘कू’ गरी प्रतिक्रान्ति भयो । तथापि यस बीचमा जनताको चुलिएको आकांक्षालाई मुर्सीको सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फलस्वरुप मानिसहरुले सैनिक ‘कू’लाई पनि समर्थन गरेको झैं देखियो । यस सन्दर्भमा इजिप्टमा कलर रिभोलुसन भयो र अहिले जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी सैनिक कू मार्फत सैनिक शासन लादिएको छ । त्यसयता सैनिक प्रमुखले न्यायालयका प्रमुखलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिएर अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेको त छ, तर सडकमा हिंसाका ठूला ठूला घटनाहरु भइरहेका छन् ।

त्यसैगरी ब्राजिलको समाजवादी पार्टीकी नेतृ डिल्मा रुसेफले पनि ठूलो आन्दोलनको सामना गर्नु प¥यो । खासगरी त्यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल सुधारको माग गर्दै प्रदर्शनहरु जारी रहँदा सरकारले बाध्य भएर सुधारका कार्यहरु गर्ने सहमति गरेको छ । ब्राजिल आफैंमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो, जुन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रहरु मध्ये एक हो । ब्राजिलले आउँदो २०१४ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दैछ । सोको लागि रंगशालाहरु निर्माणमा सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेको हुँदा मानिसहरु सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने मागसहित सडक संघर्षमा उत्रिए र अन्ततः सरकारले बाध्य भएर प्रदर्शनकारीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर अहिले त्यहाँको आन्दोलन साम्य भएको छ । समकालीन विश्वका पछिल्ला दुई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका दृष्टान्तहरु हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने जहाँ क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, अथवा क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गर्दा त्यहाँ प्रतिक्रान्तिको खतरा त्यत्तिकै हुन्छ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक बदलावलाई एउटा ‘अपूरो क्रान्ति’ मान्ने हो भने यदि यो अपूरो क्रान्तिले जनताको परिवर्तनको चाहनलाई सम्बोधन गर्न सकेन र जनता राजनीतिप्रति केवल ‘तटस्थ’ मात्रै बसिदिए भने पनि ‘सफ्ट’ खालकै भएपनि प्रतिक्रान्ति हुने खतरा देखिन्छ । त्यसो च क्रान्ति भइसकेपछि त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हुने संभावना अधिक रहन्छ । त्यो संभावनालाई रोक्नका लागि परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरुले जनतालाई अधिकतम् भन्दा अधिकतम् अधिकार दिलाउनु पर्छ । जनताको परिवर्तन  र समृद्धिका सपनालाई सकार पार्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ । यदि त्यसो हो भने अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणलाई फगत एउटा सामान्य परिघटनाको रुपमा अथ्र्याएर कुनै अमूर्त ‘क्रान्ति’ र ‘विद्रोह’ को कुरा गरिन्छ भने त्यसले प्रकारान्तरले प्रतिक्रान्तिलाई नै टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ ।

अहिले नेपालकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि राजदरबारबाट गद्दीच्यूत भएका ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो पक्षमा सहानुभूति बटुल्न बेलाबखतमा देश दौडाहमा लागि परेका छन् । उनले पनि जनताले आफूलाई पूर्नवहाली गर्ने रटान लगाइरहेका छन् । यदि समयमा नै सजग भएर जनताका अतृप्त चाहनाहरुलाई पूरा गर्नतर्फ अग्रसर नहुने हो भने नेपालमा पनि कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिक्रान्ति वा परिवर्तन विरोधी हर्कत हुने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, यस मानेमा मोहन वैद्यहरुको ‘निद्राको हिंडाइ’ले थप सन्देह पैदा गरेको छ । निश्चित रुपमा मोहन वैद्यहरुले उठाएको जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने  कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा समर्थन गर्न सकिन्छ । तर, जनअधिकारका नाममा सधैंभरी तिनै जनतालाई लड्न र भिड्न लगाइन्छ भने त्यसले अर्को प्रकारको आवेश र आक्रोस पैदा गर्दछ । त्यो आवेश र आक्रोशको भुँवरीमा जोकोही पनि पर्न सक्छ । त्यसकारण असल राजनीतिज्ञले कहिल्यै पनि विद्रोह वा आन्दोलनको लागि रहर गर्नु हु“दैन ।

कुनै खास समयमा राजनीतिक रुपान्तरणका लागि जनतालाई आन्दोलनमा उतार्नु ठीक हो, तर जहिल्यै पनि जनतालाई आन्दोलनमा मात्र उतार्न खोजियो भने त्यो बढी जोखिमपूर्ण हुनजान्छ । किनकि त्यसले धरातलीय यथार्थभन्दा बढी महत्वकांक्षा बढाइदिन्छ र त्यसले फेरि पनि असन्तुष्टि र निराशाको नै विजारोपण हुने हो । यसरी घरिघरि जनताको परीक्षा लिन खोज्नु बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन पनि । किनकि जनता जहिल्यै पनि विद्रोहकै मानसिकतामा हुँदैनन् । जनताको पनि रोजीरोटीको सवाल छ । कुनै कालखण्डमा जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलनमा सक्रिय साथ दिन्छन् । त्यसमाथि पनि अहिलेको जटिल शक्तिसन्तुलनको अवस्थामा सबैले आफ्नै ढंगबाट पल्ला भारी पार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर शक्ति सन्तुलनको वर्तमान जटिलतालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढ्न खोजियो भने त्यसले केवल जडतालाई मात्रै जन्म दिन्छ ।

जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनाको कुरा गर्दैगर्दा पछिल्लो समयमा समग्र वैश्विक परिवेशमा कस्तो परिवर्तन देखा परेको छ ? अथवा आम मानिसको दैनन्दिनीमा केकस्ता कुराहरुले प्रभाव पार्दछन् ? ती सबै पक्षहरुको मिहिन विश्लेषण गर्नुपर्दछ । शक्ति सन्तुलनको जटिल राजनीतिलाई दुत्कार्दै अघि बढ्न खोजियो भने त्यो यात्रा निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । आखिर आफू रहेसम्म परिवर्तनका कुरा गर्ने हो । बाँस नै नरहने अवस्था भयो भने बाँसुरी बन्दैन । जनताको नाममा अनेक प्रकारका राजनीतिक खुरापात गर्नु हुँदैन । वैद्य कमरेडहरुले हेर्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो । खासमा उनीहरु अहिले निद्राकै तालमा हिंडिरहेका झैं देखिन्छन् । अब क्रान्तिको ‘अपुरा सपना’ होइन जनताले ‘नगद’मै कारोबार गर्न चाहन्छन् । उधारो क्रान्तिको सपनाको व्यापारले तत्काललाई केही तुष्टि त पक्कै पनि दिन्छ नै तर दीर्घकालसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन । अनि फरक हुने नाउँमा अप्ठेरो बाटो खोज्दै भिरतिर गइयो भने पक्कै पनि दुर्घटना हुनसक्छ ।

बाहिर चर्चामा आए अनुसार सरकार परिवर्तन र आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको मिति सार्ने कुरामा आन्दोलनरत ३३ दलीय मोर्चा र सरकार समर्थित मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति निर्माण हुन नसक्दा गोलमेचको संभावना टरेर गएको बताइएको छ । त्यसो त मोहन वैद्य नेतृत्वको आन्दोलनकारी मोर्चाले अझै सम्म पनि मुलुकको समग्र राजनीतिक निकासका लागि कुनै एकलब्य दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन । फेरि पनि सहमतिका लागि भन्दै वार्ता र छलफल अघि बढाउने जमर्को भएको सुनिएको छ । ठीक छ, सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने हो भने केही समय चुनावको मिति तलमाथि गर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, मोहन वैद्यहरुले अहिले बजारमा आएको गोलमेचको कुरालाई केवल चुनाव सार्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने ‘ट्याक्टिस्’को रुपमा लिएका छन् भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन । जनताको राजनीति गर्ने भन्नेहरुले जनतामा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ र जनतालाई सार्वभौम बनाउने निर्वाचनलाई कसैले पनि बिथोल्ने वा भाँड्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन ।

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on "Dainikpatra Daily" on 2070.05.17

कस्तो विकास, कस्तो अर्थतन्त्र

मनिकर कार्की निवर्तमान सामान्य अर्थमा अपेक्षित दिशातर्फको परिवर्तन, उत्पादन र उपभोगको वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नै विकास हो।...