धर्म सापेक्षताले मुलुक ‘राष्ट्र’ बन्दैन

अहिले सुझाव संकलनकै प्रक्रियामा काम भइरहँदा संविधानका अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि जनताको व्यक्तिगत भावनासँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई विवादित तुल्याइएको छ । अनि त्यही भावनात्मक कुरोलाई प्रधान मानेर अनावश्यक रुपमा सुनियोजित ढंगले किचलो निकालिंदैछ । त्यस्तै एउटा विषय हो, धर्मनिरपेक्षता । अहिले एकथरी मानिसहरु जो हिन्दु धर्मलाई राजधर्मको रुपमा ग्रहण गर्छन् र नेपाललाई ‘हिन्दु अधिराज्य’ भनाउनमै गर्व गर्छन्, उनीहरु धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध आगो बाली आफ्नो रोटी सेक्ने कुत्सीत चाल चल्दैछन् । उनीहरु सुनियोजित रुपमै मुलुकलाई धार्मिक द्वन्द्वमा फसाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । अनि उनीहरु संगठित रुपमै जनमतको नाउँमा जनतालाई धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध उकासिरहेका छन् । सोझासाझा जनतालाई धर्मनिरपेक्ष भयो भने आफ्नो धर्म, परम्परा र संस्कृति अतिक्रमणमा पर्नेजस्तो वाहियात कुरा गरेर बेवकुफ बनाउँदैछन् । कहाँसम्म भने स्वामी भनिने केही धार्मिक अतिवादीहरु त जनतालाई धर्मयुद्धका लागि आह्वान पो गर्दैछन् । आखिर तिनले यो देशमा के गर्न खोजेका हुन् ? के यो देश तिनले भनेजस्तो सनातनी एकात्मक धार्मिक राज्य हो ? आखिर उनीहरु कुन बलका आधारमा यस्तो धार्मिक र सामाजिक सद्भावमै खलल पुग्ने खाले कुरा गरेर जनतालाई उत्तेजित पार्दैछन् ? अनि किन यसो गर्दैछन् ? हो, यो यथार्थ कुरा हो कि नेपालमा हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरुको संख्या धेरै छ । मूलतः हिजोको राज्य प्रणाली नै हिन्दुधर्म र संस्कृतिमा आधारित राज्य थियो । त्यसैलाई संस्कारित गरियो । अनि शासकहरुले यही धर्म र संस्कृतिलाई आफ्नो राजधर्म मानेका थिए । अनि त्यो देशका नागरिकहरुमा पनि त्यही धर्मको प्रभाव पर्नु कुनै ठूलो कुरो होइन । हिजोको एकात्मक राज्यसत्ताको धर्म र संस्कृतिले पूर्वतिरका किराँतहरु जो प्रकृति पूजक हुन्, जसले पितृ र धर्ती पूजनलाई नै आफ्नो धर्म मान्दछन्, उनीहरुको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई नै निषेध गरेको थियो । उनीहरुलाई जर्बजस्त रुपमा हिन्दुधर्म अनुसारको कर्मकाण्ड थोपरिएको इतिहास हामीसँगै छ । अहिले बन्ने नयाँ संविधानमा ती सबै धर्म, समुदाय र सांस्कृतिक पहिचान भएका अल्पसंख्यक समुदायहरुको संस्कृतिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अनि ती सबै धर्म, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिहरुलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने कुरा चलिरहँदा कसरी एउटा धर्म सापेक्ष बन्न सक्छ देश ? धर्म निरपेक्षताले त्यही कुराको वकालत गर्ने न हो । अनि धर्म निरपेक्षताले कहाँनेर हिन्दु धर्मलाई हानी गर्यो ? यहाँ धर्म निरपेक्षताको व्याख्या भन्दा अपव्याख्या बढी भएको छ । धर्मनिरपेक्षताले हिन्दु धर्म र संस्कारलाई कसै गरेपनि निषेध गर्दैन । कतिपय हिन्दु धर्म र संस्कारमा दीक्षित एवं कथित रुपमा संस्कारित मनुवाहरुले धर्मनिरपेक्षताको एकोहोरो ढंगबाट विरोध गरिरहेका छन् । जुन सहि होइन । के हिन्दु धर्म यति धेरै कमजोर छ, जसलाई संरक्षण गर्न राज्य नै लाग्नुपर्छ ? अनि धर्म राज्यले मान्ने हो कि व्यक्तिले ? यदि व्यक्तिले मान्ने हो भने ऊ जुनसुकै धर्म अवलम्बन गर्न स्वतन्त्र छ, हुनुपर्छ । कसैलाई धर्मप्रति आस्था नै छैन भने नमान्न पनि पाउनुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, सबै धर्मलाई समान रुपमा हेर्ने आँखा भनेकै धर्मनिरपेक्षता हो । अनि धर्म नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो मानेपनि हुन्छ, नमान्न पनि पाइन्छ, पाउनुपर्छ । म एउटा यो देशको नागरिक भएको हैसियतले मेरो देश कुनै एक धर्म सापेक्ष होस् भन्ने चाहन्नँ । अनि सापेक्ष नहुने भनेको त निरपेक्ष नै हो नि । अनि यसमा किन यस्तो कोकोहोलो ? स्वभाविक रुपमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरु भएको ठाउँमा धेरैले धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध मत जाहेर पनि गर्लान् लौ । तर, धेरैले गलत गरे भने पनि सहि त हुँदैन होला नि । धर्मनिरपेक्षता भन्दा कसरी हिन्दु धर्मको विरोध हुन्छ ? यो जनताको आस्था र भावनासँग खेल्ने काम गर्नु हुँदैन । यदि नेपाललाई पहिलेकै जस्तो कुनै एक धर्म सापेक्ष बनाइयो भने यो मुलुक राज्य त बन्नेछ, जुन विगतमा पनि थियो तर, ‘राष्ट्र’ बन्न सक्दैन । यहि यो देशलाई साँच्चिकै राष्ट्र बनाउने हो भने धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोज्नु हुँदैन ।
 - See more at: http://www.khabardabali.com/2015/07/30132/#sthash.39vh56L0.dpuf

राष्ट्रिय जनावर गाई नै किन ?

मस्यौदा संविधानमा सुझाव दिने क्रममा जनस्तरबाट धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन भनेर सबैभन्दा धेरै सुझाव आएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएलगत्तै संविधानसभाअन्तर्गत राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताबाट देश पछि फर्कन नसक्ने कुरा प्रस्ट पारेका छन् ।
खासमा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य उपलब्धि नै यिनै हुन्, जसले राज्यको एकात्मक ढाँचालाई परिवर्तन गर्नेछ । तर, राजनीतिक वृत्तमा त्यही मुख्य उपलब्धिलाई पङ्गु बनाउने चलखेल सुरु भइरहेको छ । खासगरी यिनै उपलब्धिहरुका विरुद्ध अनेकखाले विभ्रम सिर्जना गरेर विवादित बनाउने र गलत ढंगले अपव्याख्या गरी जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने चाल पनि प्रस्ट देखिइसकेको छ ।
हो, परिवर्तनका पक्षधरहरु यहिँनेर चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
हो, गाईको दूधमा पोषण पाइन्छ । के यत्तिकै आधारमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्छ ? त्यसो त भैंसीले पनि दूध दिन्छ । चौंरीले पनि दिन्छ । बाख्राको दूध झन् पोषिलो हुन्छ । तर गाई नै किन ? किनकि गाई हिन्दू समुदायले पुजिने पशु हो ।
अहिले एकथरी मानिसहरु जो हिन्दु धर्मलाई राजधर्मको रुपमा ग्रहण गर्छन् र नेपाललाई ‘हिन्दू अधिराज्य’ भनाउनमै गर्व गर्छन्, उनीहरु धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध आगो बालेर आफ्नो रोटी सेक्ने कुत्सित चाल चाल्दैछन् । अनि जनमतको नाउँमा जनतालाई धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध उनीहरुको भावनासँग खेलवाड गर्दै सुझाव दिन उत्प्रेरित पनि गरिरहेका छन् ।
हो, यो यथार्थ कुरा हो कि नेपालमा हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरुको संख्या धेरै छ । मूलतः हिजोको राज्य प्रणाली नै हिन्दूधर्म र संस्कृतिमा आधारित राज्य थियो, जसका शासकहरुले यही धर्म र संस्कृतिलाई आफ्नो राजधर्म मानेका थिए । अनि त्यो देशका नागरिकहरुमा पनि त्यही धर्मको प्रभाव पर्नु कुनै ठूलो कुरो होइन ।
हिजोको एकात्मक राज्यसत्ताको धर्म र संस्कृतिले पूर्वतिरका किरातहरु जो प्रकृति पूजक हुन्, जसले पितृ र धर्ती पुजनलाई नै आफ्नो धर्म मान्दछन् उनीहरुको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई नै निषेध गरियो । उनीहरुलाई जबरजस्त हिन्दू धर्मअनुसारको कर्मकाण्ड थोपरिएको इतिहास हामीसँगै छ । 
भारतले सन् १९७३ मा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको पाटेबाघलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरी संरक्षण अभियान चलाएको थियो । केही वर्षमै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको बाघको संख्या बढ्यो । हामी पनि नेपालको तराईमा मात्र पाइने एकसिङ्गे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरी गैंडाको संरक्षणमा लागौं न ।
त्यही हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले पुज्ने पशु गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरियो । हो, गाईले दूध दिन्छ । गाईको दूधमा पोषण पाइन्छ । के यत्तिकै आधारमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्छ ? त्यसो त भैंसीले पनि दूध दिन्छ । चौंरीले पनि दिन्छ । बाख्राको दूध झन् पोषिलो हुन्छ । तर गाई नै किन ? किनकि गाई हिन्दू समुदायले पुजिने पशु हो ।
खासमा राष्ट्रिय जनावर घोषणाको निहितार्थ हुन्छ, कुनै लोपोन्मुख जन्तुको संरक्षण । भारतले सन् १९७३ मा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको पाटेबाघ (द रोयल बेङ्गल टाइगर)लाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरी त्यसको संरक्षण गर्ने अभियान चलाएको थियो । केही वर्षमै सोचेभन्दा राम्रो नतिजा हात लाग्यो । लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको बाघको संख्या बढ्यो । हो, हाम्रो सन्दर्भमा पनि अब कुनै त्यस्तै लोपोन्मुख जनावरलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।
हामी नेपालको तराईका जंगलमा पाइने एकसिङ्गे गैंडा नेपालमा मात्र पाइन्छ भनिरहेका छौं भने त्यसैलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरी गैंडाको संरक्षणमा लागौं न । फेरि पछिल्लो समय गैंडाको चोरी शिकारी बढ्दै जाँदा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । नत्र, हिन्दुबाहेक अरु धर्म र संस्कारमा मासुकै लागि प्रयोग गरिने गाई नै किन राष्ट्रिय जनावर ?
त्यसो त नेपाली समाजमै पनि त्यस्ता संस्कृति र परम्परा छन् जहाँ गाई, गोरुको मासु अनिवार्य र महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, ती समुदायका मानिसहरु जसले आफ्नो परम्परागत संस्कारअनुसार गाई–गोरुको मासु खाएको आरोपमा ज्यानमुद्दा लगाएर जेल चलान गरिन्छ, के यो अत्याचार र विभेद होइन ?
राज्यको त्यही अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण उनीहरु आफ्नो संस्कार र संस्कृति निर्धक्क भएर मान्न सक्ने अवस्थाबाट वञ्चितीमा परे । अनि बाध्य भएर त्यही राज्यले थोपरेको धर्म र संस्कारलाई अङ्गिकार गर्न पुगे । के आजको यो परिवर्तित सन्दर्भमा पनि तिनै पुराना बिम्बहरुलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ ?
साँच्चिकै भन्ने हो भने हिजो आर्य, खस जाति र समुदायका मानिसहरुले लगाउने पोशाक नै राष्ट्रिय पहिचान बन्यो, बनाइयो । उनीहरुको भाषा नै राष्ट्रभाषा बन्यो । उनीहरुको धर्म, संस्कार र संस्कृति नै राजकीय र शासकीय धर्म बन्यो । अनि यो वा त्यो रुपमा त्यही धर्म र संस्कृतिलाई देशव्यापी बनाइयो ।
बक्खु, दोचा, भाङ्ग्रा, कछाड, धोती लगाउनेहरुलाई जबरजस्त रुपमा मयलपोस र टोपी भिडाइयो, अनि त्यसैमा राष्ट्रियताको राग अलाप्न सिकाइयो । अनि मानिसहरुलाई त्यसैको सम्बद्र्धन गर्न लगाइयो ।
हिन्दू धर्मको नाउँमा देशव्यापी रुपमा अनेकथरी गुठी अनि धार्मिक संघसंस्थाहरु जन्माइयो । नत्र यो अनेकथरी गुठी, मठमन्दिर इत्यादिलाई परम्पराको नाउँमा होम, जप, हवन, पूजा इत्यादिका लागि राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने परम्परा किन बसाइयो ?
यसको पछाडि एउटै मात्र कारण छ, मुलुकलाई सम्पूर्ण रुपले एकात्मक प्रणालीमा लैजानु थियो । हिजो मुलुकलाई नै हिन्दुकरण गरिएको थियो । जसका कारण अन्य धर्म र संस्कृति मान्ने मानिसहरुले आफ्नो पहिचान गुमाउनु पर्‍यो । अहिले ती सबैलाई मान्य हुने गरी निरपेक्षताको कुरा गर्दा एकथरी हिन्दु अतिवादीहरु कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । उनीहरु कहिले शंख–घण्ट लिएर सडकमा उत्रिएका छन् त कहिले विरोधको नाउँमा पाखण्डीपूर्ण तमासा गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा हिजो के थियो होइन, अब के गर्ने ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
के गर्दा सजिलो हुन्छ ? के गर्दा सबैको भावना समेट्न सकिन्छ ? के गर्दा सबैलाई अटाउने बनाउन सकिन्छ ? हो, गर्ने चाहिं त्यो हो ।
हिजो के थियो, त्यो मुख्य कुरा होइन ।
हिजोको व्यवस्थाले पुगेको भए, हिजोको राज्यसत्ताले न्याय गरेको भए, हिजोको सत्ताले सबैलाई हक, अधिकार र पहिचान दिएको भए, हिजोको सत्ताले जनतालाई विभेद नगरेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो ।
तर हिजोको व्यवस्थाले विभेद गर्‍यो । त्यसले अरु धर्म, संस्कृति र समुदायका मानिसलाई विभेद गर्‍यो । त्यसले वर्ग, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र र जातका आधारमा विभेद गर्‍यो । त्यसैले आज नयाँ व्यवस्था गर्नुपरेको हो । नयाँका लागि संघर्ष गर्नुपरेको हो । अनि नयाँ व्यवस्थामा पनि तिनै पुराना विभेदकारी बिब र प्रतीकहरु किन ?
त्यसैले हिजो के थियो होइन, अब के गर्ने हो, त्यो सोच्ने बेला भइसकेको छ । भोलि फेरि ढिला हुनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन ?

संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिने क्रममा जनस्तरबाट उत्साहप्रद ढंगले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाका लागि सुझाव आएको छ । जनताबाट यस्तो प्रकारको सुझाव आएसँगै अहिले संसदीय प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था मान्ने मानिसहरुको मुटुको धड्कन तेज हुन थालेको छ । अनि यसले केन्द्रीय राजनीतिमा एक खालको तरंग नै सृजना गरिदिएको छ ।
मुख्य राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पनि संविधानको मस्यौदामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्न नसक्नाको कथाव्यथा सुनाउन थालेका छन् । आखिर संविधानको मस्यौदामा शासकीय स्वरुपको विषयमा सुरुदेखि नै मूलतः तीन ठूला दलका तीन थरी विचार थिए ।
एकीकृत माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेस उही संसदीय प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता । अनि सुरुमा बीचको बाटो भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले अन्तिम अवस्थामा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख भएको विषयमा अडिग रहन सकेन र उसले संसदीय प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा ओझेलमा पर्न गयो । 
जनताले त उत्तर दिइसकेका छन्, अब संसदीय अभ्यासका चतुरेहरुको घैंटोमा घाम लाग्ने हो वा होइन, त्यो हेर्नुछ । तर, प्रस्ट कुरा के हो भने अब पनि विगतको फोहोरी इतिहासलाई नै निरन्तरता दिने कुरा जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।
खासमा एमाले मात्रै हिजो आफ्नो घोषणा र प्रतिबद्धतामा अडिएको हुन्थ्यो भने कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा पर्ने थियो । तर, यो अवसर खासमा एमालेकै कारण गुम्न गएको हो ।
सर्वप्रथम मुलुकको कस्तो शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका सफल अनुभव के के छन् ? त्यसैगरी हामीले किन शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्दैछौं ? विगतमा अपनाइएको मोडेल कहा“नेर फेल खायो ? जुन आमूल परिवर्तनसहितको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रुपान्तरणको प्रश्न उठेको छ, त्यो किन आवश्यक पर्‍यो ? यस्ता प्रश्नलाई राम्ररी केलाउनु जरुरी छ ।
पुरानो राज्यसंयन्त्रले कहा“नेर कसलाई विभेद गर्‍यो र राज्यसंयन्त्रको परिवर्तन आवश्यक पर्‍यो ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजीकन फगत यो वा त्यो शासकीय स्वरुप भनेर कोकोहोलो मच्चाउनु त्यत्ति वस्तुपरक र बुद्धिमता हु“दैन । तर, पुराना संसदवादी राजनीतिक दलहरु यसको ऐतिहासिक आवश्यकता र विगतको राजनीतिक अभ्यासले सिकाएको पाठलाई चटक्कै बिर्सेर आफ्नो सीमित स्वार्थअनुकूल हुने खालको शासकीय स्वरुप अपनाउनुपर्नेमा बखेडाबाजी गर्दैछन् । त्यही कुरालाई जनताले पनि अस्वीकार गरिदिए ।
अहिले हामी संविधान निर्माणकै चरणमा छौं । यस अवस्थामा हरेक निर्णय सोचविचारका साथ गर्नुपर्छ । निश्चय पनि अनेकौं प्रकारका उत्पीडन र विभेदको माखेसाङ्लोमा जिउन विवश र राज्यको मूलप्रवाहबाट गलहत्याइएका जनताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्न सकिएन र सबैलाई सामाजिक न्याय दिलाउने दिशामा उन्मुख हुन सकिएन भने जस्तोसुकै शासकीय स्वरुप अपनाइए पनि त्यसले नया“ रुपान्तरणतर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउन नसक्ने स्पष्टै छ । 
पुराना संसदवादीहरु राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीभन्दा पनि त्यो व्यवस्थामा कुनै एक अमूक नेता राष्ट्रपति हुने लघुताभासमा डुबेर यो व्यवस्थाविरुद्ध विषबमन गरिरहेका छन् । यसमा कुनै अमूक व्यक्ति आमजनताबाट राष्ट्रपति चुनिएर आउ“छ भने कसैलाई किन टाउको दुख्नुपर्‍यो । ल्याकत र ताकत भए आफूहरु नै निर्वाचित भएर देखाइदिए भइगयो नि !
फेरि कुनै एउटा शासकीय स्वरुपले सबैकुरा एकैचोटि ठिक गर्छ भन्ने पनि होइन । र, शासकीय स्वरुप आफैमा खराब वा असल हुने पनि होइन । यसमा हामीले विगतमा अपनाएको शासन पद्धतिले सही ढंगले काम गरेको छ कि छैन ? ऐतिहासिक निरन्तरतामा हामी कहाँनेर फेल खायौं ? विगतको इतिहास किन सफल हुन सकेन ? यस्ता प्रश्न विचारणीय छन् । कुनै पनि शासन पद्धति कत्तिको जनअनुमोदित छ, त्यसले परिवर्तनको वेगलाई समात्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराका आधारमा त्यो पद्धति ठिक वा बेठीक हुने हो ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरुको दुरुह तर्क छ, राष्ट्रपति जनताबाट चुनिने भयो भने त्यो निरंकुश बन्नेछ र उसले अधिनायकवाद लाद्नेछ । तर, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन्छ भन्नु जनादेशको अपमान गर्नु हो, र जनतालाई विश्वास नगर्नु हो । निश्चय पनि जनताको प्रतिनिधिले चुन्ने कार्यकारीभन्दा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने कार्यकारी बढी जनउत्तरदायी हुनेछ । र, अर्को कुरा जनताको प्रतिनिधि बिक्न सक्छन्, तर जनतालाई नै किन्ने धृष्टता गर्ने आँट कसैमा हुँदैन ।
झण्डै तीन दसकयता ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले अपनाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरिएको स्थिति देखिन्छ । उनीहरुले यसलाई स्थायी र प्रभावकारी शासन प्रणालीको रुपमा विकास गर्दै गइरहेका पनि छन् । यही शासकीय पद्धतिबाट उनीहरु राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किरहेका छन् । भेनेजुएला, ब्राजिल, पेरु, बोलिभियालगायतका देशले यही पद्धतिमार्फत समृद्ध भविष्यतिरको यात्रा तय गरिरहेका छन् ।
हामीले पनि कुन पद्धति अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्दैगर्दा एकपटक इतिहासको गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । २००७ सालको परिवर्तनपश्चात्को इतिहासलाई मात्र फ्ल्यासब्याकमा उतारियो भने यो छ दसकको इतिहासलाई राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय मान्न सकिन्छ । यही अवधिमा हामीले उपनिवेशवादी देशहरुले अपनाएको वेष्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय शासन पद्धतिको भरपूर अभ्यास ग¥यौं तर, त्यसबाट राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विषमताबाहेक अरु केही हात परेन ।
अहिले नेपालको राजनीति त्यही विन्दुमा प्रवेश गरेको छ, जुन बेलाको परिस्थितिलाई पुराना संसदवादी दलहरुले हिजो लत्याउ“दा मुलुकमा अर्कै राजनीतिक परिदृष्य हावी हुन पुगेको थियो । आज पनि हिजोका गल्ती र कमजोरीलाई सच्याएर अघि नबढ्ने हो भने सुन्दर भविष्यको संकेतभन्दा कुरुप विगत दोहोरिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
पुराना संसदवादीहरु राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीभन्दा पनि त्यो व्यवस्थामा कुनै एक अमूक नेता राष्ट्रपति हुने लघुताभासमा डुबेर यो व्यवस्थाविरुद्ध विषबमन गरिरहेका छन् । यसमा कुनै अमूक व्यक्ति आमजनताबाट राष्ट्रपति चुनिएर आउ“छ भने कसैलाई किन टाउको दुख्नुपर्‍यो । ल्याकत र ताकत भए आफूहरु नै निर्वाचित भएर देखाइदिए भइगयो नि !
जनताले त उत्तर दिइसकेका छन्, अब संसदीय अभ्यासका चतुरेहरुको घैंटोमा घाम लाग्ने हो वा होइन, त्यो हेर्नुछ । तर, प्रस्ट कुरा के हो भने अब पनि विगतको फोहोरी इतिहासलाई नै निरन्तरता दिने कुरा जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । परिवर्तनको संघारमा रहेको मुलुकले शासकीय स्वरुपमा समेत आमूल परिवर्तन खोजेको छ । त्यसैले सबैभन्दा उत्तम विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन नै हो, हुनुपर्छ ।
twitter: @nibartaman
from esamata.com

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरु

मनिकर कार्की “निवर्तमान” विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परी...