विकासका लागि वैकल्पिक सोच

- मनिकर कार्की "निवर्तमान"


मुलुकको अर्थराजनीति अत्यन्तै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । खासगरी भूकम्पीय क्षतिबाट थल्लिएको मुलुकमा नया“ संविधान जारी भएस“गै नवनिर्माणको अभियानले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संविधानमा सबै पक्षको न्यायाचित मागलाई सम्बोधन गरेर अधिकतम् सहमतिमा संविधान नबन्दा त्यसयता संक्रमणको सकस लम्बिन गयो र अपेक्षाकृत मुलुकको अर्थराजनीतिले सहि बाटो समाउनुको साटो झन् जटिलतातिर फस्दै गयो । अनि त्यसयता सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको असंगत बोली र हल्काफुल्का टिप्पणीले राष्ट्रिय राजनीति नै एउटा ठूलो प्रहसन बन्न पुग्यो । उता, जनस्तरमा भने दैनन्दिनी कालोबजारी र महंगीले आक्रान्त बनाइरहेको छ र हामी सबैको दैनिकी इतिहासकै सबैभन्दा अभावग्रस्त बन्न पुगेको छ । मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी महिनौं भइसक्दा पनि यसको उचित निकास निस्कन सकेको छैन । बरु उल्टै यो विषय विषद् राजनीति उपहास र क्रुर मजाक बन्न पुगेको छ । 
 मानवशास्त्री डिल्लीराम दाहाल, मुक्तसिंह लामा, अरुणकुमार लाल दास र जनसंख्याशास्त्री योगेन्द्र गुरुङ्गको समूहले अघिल्लो साल र्सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक असमानता बढ्दै गएको निश्कर्षछ ।

यता मुलुकको विकास, निर्माण, प्रगति र समृद्धिको कुरा गर्दा त्यो दिनप्रतिदिन अधोगतितर्फलम्किरहेको देखिन्छ । अनि त्यसको परिणामस्वरुप विद्यमान असमानता बढ्दै गइरहेको छ । मानवशास्त्री डिल्लीराम दाहाल, मुक्तसिंह लामा, अरुणकुमार लाल दास र जनसंख्याशास्त्री योगेन्द्र गुरुङ्गको समूहले अघिल्लो साल र्सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक असमानता बढ्दै गएको निश्कर्षछ । उनीहरुका अनुसार असमानताको मुख्य कारण स्रोत साधनको असमान वितरण हो । अनि त्यसलाई विभेदले मलजल गरेको छ । र विभेदको मुख्य कारण नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथि पहु“च नहुनु हो । त्यही पहु“च नभएका कारण तर्राईका दलितहरु तेहोरो मारमा परेको निश्कर्षउक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

तर्राईका दलितहरु र्सवाधिक बञ्चितीकरणमा परेका छन्, अध्ययनको निश्कर्षछ । अनि राज्यले सामाजिक उत्थान र ती वञ्चीतिकरणमा परेका समुदायहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो हक, अधिकार र पहिचनका लागि भन्दै पटकपटक संर्घष्ा गरेको छ र तिनीहरुस“ग राज्यले थुप्रै पटक सम्झौता पनि गरेको छ । तर, ती सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राज्य निकै अनिक्षुक देखिन गएको छ । जसका कारण असमानता र विभेदको शृंखला बढिरहेको छ । अध्ययन भन्छ, 'सबैलाई मूलधारमा ल्याउन भन्दै राज्यले गर्ने गरेको पटकपटकको सम्झौता व्यवहारमा ०.१ प्रतिशत पनि उपलब्धि देखिएको छैन' । हो, अहिलेको मधेशमा देखिएको आन्दोलन र असन्तुष्टिको राजनीतिका कारण त्यही असमानता हो ।
के समाजका केही टाठाबाठाहरुले राज्यको स्रोत र साधन कब्जा गर्ने र उनीहरुको आर्थिक प्रगति नै विकास हो ? नत्र नेपाली समाजको विकास प्रक्रियाले किन आर्थिक असमानता बढ्न गयो ?

यसै पृष्ठभूमिमा अहिले आम रुपमा सबैले विकासका कुरा गर्न थालेका छन् । अनि जेजसरी हुन्छ विकासको जालोलाई सहरदेखि गाउ“गाउ“सम्म फैलाउने गफ गरिन्छ । सहरबजारका मध्यम वर्गीय मानिसहरु राजनीति होइन विकासको कुरा गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । आखिर विकास के हो - अनि विकासबाट लाभ लिने कसले हो - यो प्रश्न भने अनुत्तरित नै देखिन्छ । के समाजका केही टाठाबाठाहरुले राज्यको स्रोत र साधन कब्जा गर्ने र उनीहरुको आर्थिक प्रगति नै विकास हो - नत्र नेपाली समाजको विकास प्रक्रियाले किन आर्थिक असमानता बढ्न गयो - असमानता घट्नुको साटो किन फराकिलो हु“दै धेरै मानिसहरुलाई गरिब बनाउ“दै छ नेपालको विकासले - हो, विकासलाई राजनीतिबाट छुट्याउन खोज्नेहरुले यसको उत्तर दिनर्ुपर्छ । 

वास्तवमा विकासलाई राजनीतिबाट अलग राख्न पटक्कै मिल्दैन । किनकि सहि राजनीतिक दृष्टिकोणले विकासको उपलब्धि हासिल गराउ“छ र त्यो विकासले जनताको जीवनस्तर उकास्न सजिलो हुन्छ । यसरी जनताकै विकास र समाजको तल्लो तहका जनता जो हरेक दृष्टिकोणबाट राज्यको मूल प्रवाहमा प्रवाहित हुन सकेका छैनन् उनीहरुलाई विकास र समृद्धिको मूलधारमा ल्याउने प्रकारको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । खासमा २००७ साल यताको कुरा गर्दा राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटकपटक संर्घष्ाहरु भएका छन् अनि ती सबैजसो संर्घष्ाहरुबाट शासन गर्ने व्यक्तिहरु बदलिएका छन् । तर, मूलतः शासन गर्ने शैली र शासकीय चिन्तन अर्थात् सत्ता परिवर्तन भएको छैन । खासमा नेपाल आर्थिक एवं राजनीतिक रुपले पछाडि पर्नुको मुख्य कारण पनि त्यही हो । 

२००७ सात सालको राजनीतिक परिवर्तनयता तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भूमिसुधारको माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्ने उद्घोष गरेका थिए । साथै सात सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि भूमिसुधारलाई नै मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो । तर, मुलुककै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला आफू निर्वाचित भएको दर्ुइ वर्षपनि नबित्दै राजा महेन्द्रको कूमा परे र फेरि राजनीति पुरानै मार्गमा हिंड्यो । अनि महेन्द्रीय राष्ट्रवादको युग सुरु भयो । उनले पनि आफ्ना पिताकै शैलीमा मुलुकमा विकासको मूल फुटाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, उनको विकासवादी सोंच केवल आफ्नो शासनसत्ता टिकाउने विकासे रणनीति थियो भन्ने कुरा त्यसयताका घटनाक्रमले प्रस्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो शासकीय स्वार्थलाई जनताबाट अनुमोदित गर्ने भन्दै महेन्द्रले पञ्चायतको आविश्कार गरे । अनि पञ्चायतले विकास दिनेछ भनेर व्यापक प्रचारवाजी भयो । र, पञ्चायतले महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई हावा, पानी र माटो सुहाउ“दो व्यवस्थाको रुपमा निर्माण गर्यो र पञ्चायतको विकासे नाटक ३० वर्षसम्म चल्यो । 

२०३६ सालमा खासगरी विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक संर्घष्ाले ठूलै रुप लियो र त्यसले व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा संर्घष्ा गर्यो । अनि २०३७ सालको जनमत संग्रहबाट त्यही सुधारिएको पञ्चायतलाई जितायो र पञ्चायती व्यवस्थाको नया“ संस्करण सुरु भयो । यो व्यवस्थाले पनि उही विकासको कुरा नै गर्यो । बोलीमा सुधारिएको पञ्चायतमा विकासका लागि सहभागितामूलक शासनप्रणाली अवलम्बन गर्ने डंका पिटियो तर, सारमा सहभागितामूलक शासनव्यवस्थाले राजा विरेन्द्रलाई आफ्ना पिताको मार्गमा हिंड्न सजिलो बनाइदियो । यसैक्रममा ४६ सालमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि राजनीतिक पार्टर्ीीले आन्दोलन चर्काए र पञ्चायत ढल्यो र मुलुकमा बहुदल आयो । बहुदलले विकासका लागि विकेन्द्रीकरणको औजार प्रयोग गर्ने भयो । तर, यसबाट पनि शासन परिवर्तन भयो, तर मूलतः सत्ताको संस्कृतिमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन । 

संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र दर्ुइ खम्बे शासनव्यवस्थामा विकासका लागि विकेन्द्रीकरणको जालो फालियो तर, त्यसले पटक्कै काम गरेन । लगत्तै शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको पांच वर्षबित्दै गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा सत्ता परिवर्तनको लागि भन्दै जनयुद्धको सुरुवात गर्यो । त्यसैक्रममा उता शासकहरु भने जनतालाई विकास दिने नाउ“मा नया“नया“ शब्दजाल बुन्दै गए र विकेन्द्रीकरणले पनि नपुगेर स्थानीय स्वायत्त शासन लागू गरियो । त्यो पनि विकासकै लागि थियो । यसरी शासकहरुले विकासका लागि धेरै नीति र योजनाहरु ल्याए, तर अपेक्षित रुपमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विकास हुन सकेन । 

बरु त्यसले राज्यको एकात्मक धारा थप बलियो हु“दै गयो र बहुभाषि, बहुजाति, बहुसंस्कृति, बहर्ुधर्म भएका जनताका हक, अधिकार कटौतिमा पर्दै गए । राज्य एक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा भाषा, भेष, धर्म, जाति, धर्म र संस्कृतिको पक्षपोषक भयो । जसमा तल्लो वर्गका मानिसहरु राज्य पक्षबाट प्रताडित ह“ुदै गए । उनीहरुको भाषा, संस्कृति खतरामा पर्दै गयो । राज्यको एकात्मक चरित्रले उनीहरुको असली पहिचान हराउ“दै गयो । अनि विकासको नाउ“मा राज्यले एकात्मकता लाद्दै गयो । तर अहं राज्यले विकासको लागि अख्तियार गरेका नाराहरुले जनतालाई आकषिर्क गर्नुको साटो, आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो । अनि त्यही अवधिमा संसदीय राजनीतिक अभ्यासका पराकाष्ठाहरु देखा परे जसले जनतामा चरम् निराशा उत्पन्न गरायो र त्यसले माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन झन् उग्र हुंदै गयो । 
निरंकुश राणातन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत मुलुकको विकासको गति उही औपचारिक ढंगकै छ । अनि पटकपटक परिवर्तन भएको व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । 

जसै २०६३ मा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको जगमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, त्यसयता व्रि्रोही माओवादी राजनीतिको मूलधारमा देखा पर्यो र फेरि पनि विकासकै लागि भनेर मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्रको शब्दावली प्रयोग भयो । अब प्रजातन्त्रले पुगेन र हामीले लोकतन्त्र स्थापना गर्यौं । तर, त्यसयता २०६५ सालमा गणतन्त्र हुंदै नेपालको शासनमा निकै ठूलो फेरबदल आइसक्दासमेत मूल सत्ताको प्रकृतिमा अझै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । फलस्वरुप निरंकुश राणातन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत मुलुकको विकासको गति उही औपचारिक ढंगकै छ । अनि पटकपटक परिवर्तन भएको व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । आखिर किन यस्तो भयो - उत्तर सरल छ, अहिलेसम्म व्यवस्थाले विकास लाद्ने कुरा मात्रै गर्यो । व्यवस्था अर्थात् सत्ताले विकास दिन खोज्यो । 

समाजका तल्लो तहका अति सीमान्तकृत समुदायलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नुपर्छ, तबमात्र दीगो विकास संभव हुन्छ भन्ने सिद्धान्त कहिल्यै पालना भए । मात्र विकासको नाममा सत्ताले निर्माण गरेको संस्कृतिलाई तलतिर लाद्न खोजियो । त्यसैलाई संस्थागत गर्दै लगियो । अनि निश्कर्षा विकास कसैले 'विकासे बाबुहरु'ले दिने उपहार बन्न पुग्यो । अनि नेपालको विकास भनेका फगत पुल बन्नु, बाटो बन्नु र उपभोग बढ्नुमै सीमित हुन पुग्यो । त्यो बाटोले, त्यो पुलले अनि त्यो बजारले जनताको सामाजिक पहिचान र जीवनस्तर कति माथि उठ्यो कहिल्यै हेरिएन । अनि त जति नै ठूलो विकासको गफ गरेपनि जहांकोत्यही हुन गयो । बरु त्यसले समाजमा आर्थिक विषमता बढाइदियो । माथि भनिएझैं सामाजिक असमानता बढाइदियो । मानवशास्त्री अरुण कुमार लाल दासको शब्दमा, 'हरेक पिछडिएको नागरिकले आत्म सम्मान नपाउन्जेल हाम्रो समाज समृद्ध हुन सक्दैन' भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरिदियो ।
जनताको हक, अधिकार र पहिचानलाई बिर्सिने विकासले कहिल्यै पनि उनीहरुको भलो गर्न सक्दैन । अनि यस्तो विकास, प्रगति र समृद्धिका लागि अहिलेसम्मको सम्पर्ूण्ा अर्थराजनीतिक प्रणाली र चिन्तनमा बदवाल आउनर्ुपर्छ । यसका लागि सम्पर्ूण्ा अर्थराजनीतिका संरचना र अवयवहरु बदल्नर्ुपर्छ । अर्थात् नया“ वैकल्पिक राजनीतिक सोंच, प्रणाली र चिन्तनको विकास गर्नुपर्छ । 

हो, यहिंनेर विकास र प्रगतिका लागि विशिष्टिकृत लोकतान्त्रिक परिपाटीको आवश्यकता महशुस हुन्छ । जनताको हक, अधिकार र पहिचानलाई बिर्सिने विकासले कहिल्यै पनि उनीहरुको भलो गर्न सक्दैन । अनि यस्तो विकास, प्रगति र समृद्धिका लागि अहिलेसम्मको सम्पर्ूण्ा अर्थराजनीतिक प्रणाली र चिन्तनमा बदवाल आउनर्ुपर्छ । यसका लागि सम्पर्ूण्ा अर्थराजनीतिका संरचना र अवयवहरु बदल्नर्ुपर्छ । अर्थात् नया“ वैकल्पिक राजनीतिक सोंच, प्रणाली र चिन्तनको विकास गर्नुपर्छ । 

No comments:

Post a Comment

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरु

मनिकर कार्की “निवर्तमान” विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परी...