मधेश आन्दोलनको मैजारो

मनिकर कार्की 'निवर्तमान'


प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको भारत भ्रमणको संघारबाट अवरुद्ध वीरगञ्ज नाका सुरु भएसँगै पुनः आम नेपालीको दैनिकी केही सहज बन्दै गएको छ । जे, जसरी भए पनि अवरुद्ध नाका सहज हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, जसरी रहस्यमय तरिकाले नाकाबन्दी भएको थियो, त्यसैगरी नाका खुलेको छ । अनि नाकाबन्दीसँगै सुरु भएको अभावको राप पनि क्रमशः सेलाउँदै गएको छ । अनि नाकाबन्दीसँगै सुरु भएको राष्ट्रियताको चर्को भावना पनि क्रमशः शान्त हुँदै गएको छ । झन् प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र प्रचार गरिएझैं भारतले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको प्रचारात्मक सम्मानले हामीलाई पुलकित तुल्याइदिएको छ । अब यो खुसी र हाँसोको पुलिन्दा शायद प्रधानमन्त्रीको स्वदेशफिर्तीसँगै थप विस्तारित हुनेछ । 
अनि अर्को खुसीको कुरा के छ भने, नाकासहज भएसँगै तर्राई मधेशमा चलेको आन्दोलन पनि रोकिएको छ, अर्थात् आन्दोलनको मैजारो भएको छ । अनि समाज, राजनीति र सत्ताकै मूलधार मानिने शासकीय चिन्तनले मधेश आन्दोलन असफल भएको निश्कर्षनिकालिरहेको छ । हो, हामी त्यही निश्कर्षाई नै सहि मानेर मधेश आन्दोलनभित्रका छ्रि्रहरु खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अनि हामी पनि त्यही निश्कर्षाई ल्याप्चे ठोकिरहेका छौं, 'अरे मधेश आन्दोलन त ठीक रहेनछ, यदि ठीक हुँदो हो त यो सकारात्मक निश्कर्षा पक्कै पुग्नेथियो '। 
सरर्सर्ती हर्ेदा यसपालीको मधेश आन्दोलनले यहि देखायो ।
तर, त्यही आन्दोलनको भित्री पाटो भने निकै संवेदनशील लाग्छ, आखिर झण्डै ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म गरेको आन्दोलनको उपलब्धि के भयो त - यसपालीको मधेश आन्दोलनले जसरी उभार प्राप्त गर्यो त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने गैरराजनीतिक प्रकृतिकै थियो । आखिर स्वतःस्फर्ूत रुपमा उठेका जनता कैयौंदिनसम्म निरन्तर जागा भएर उठ्न सक्दैनन्, किनकि जनतालाई आफ्नै रोजीरोटीको पनि समस्या छ । तर, जसरी मधेशमा आन्दोलनको उभार उठ्यो त्यसले पक्कै पनि समाजको भर्ुइं तहमै जनतालाई जागरुक बनाइदियो र भोलिका दिनमा पनि जनस्तरबाट यस्ता प्रतिरोधी आन्दोलनहरुको उठान हुन सक्छ भन्ने कुरालाई जर्बजस्त स्थापित गरिदिएको छ । तर, रिसिभरले यो कुरा ग्रहण गर्न सकेको छैन । हो, समस्या यहिंनेर छ । 
अनि जायज माग राखेर आन्दोलित हुँदा पनि राज्यले उपहासपर्ूण्ा व्यवहार गर्यो । आखिर राज्यले डाइलग र डिलर्ेइंगको नीति अनुरुप आन्दोलनकारीहरुलाई वार्तामा अल्मल्याईरहने र आन्दोलनको उभारलाई निस्तेज पार्ने कार्य निरन्तर जारी राख्यो र त्यसमा राज्य सफल पनि भयो ।
अनि जायज माग राखेर आन्दोलित हुँदा पनि राज्यले उपहासपर्ूण्ा व्यवहार गर्यो । आखिर राज्यले डाइलग र डिलर्ेइंगको नीति अनुरुप आन्दोलनकारीहरुलाई वार्तामा अल्मल्याईरहने र आन्दोलनको उभारलाई निस्तेज पार्ने कार्य निरन्तर जारी राख्यो र त्यसमा राज्य सफल पनि भयो । हो, यो राज्यको पुरानै शैली हो, जसमा एकपटक फेरि यो पुरानो सत्ता सफल भएको छ । यसको मतलब पुरानो सत्ताले द्वन्द्वका कारणलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई दबाउने काम गर्यो, जसले पुनः आवश्यकता र आकस्मिकता अनुसार त्यो बल्भिmने संभावना रहन्छ नै । र, यो समग्र प्रक्रियामा राज्यले हामीलाई ढाँटिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

त्यसो त जब मुलुकमा संविधानको घोषणा भयो, त्यसमा आफ्ना हक, अधिकारहरु नअटाएको भन्दै मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतका अल्पसंख्यक समुदायहरु आन्दोलित बने । तर, उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ संविधानमा समेट्न सकिने मागहरुलाई अधिकतम् मात्रामा समावेश गर्ने दिशामा तत्कालीन सत्ताधारी दलहरुले चासो देखाएनन् । बरु उनीहरुले बहुमतको आडमा सडकमा उर्लिएको आन्दोलनको रापलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्नेतिरै उद्यत देखिए । फलस्वरुप नयाँ नेपालको संविधान त जारी भयो, तर सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन सकेन । 
अनि आन्दोलित पक्षहरुलाई संवैधानिक प्रक्रियामा समावेश गराउने भन्दै चलेको संविधान संशोधनको प्रक्रियामा पनि उनीहरुको मागलाई सुन्ने चेष्टा गरिएन । बरु पुरानै ढंगबाट उनीहरुलाई 'यो दिने' र 'त्यो नदिने' भन्दै एकपक्षीय रुपमा संशोधन हालियो । यदि शासकहरुले साँच्चिकै आम जनताको लागि संविधान बनाएका हुन्थे भने कम्तीमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्नु अगाडि आन्दोलित पक्षहरुलाई सहमतिमा ल्याएर संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेथिए र आन्दोलित समुदायलाई पनि नयाँ संविधानको हिस्सेदारी बनाउने दिशामा पहल गर्ने थिए । तर, राज्यपक्षबाट गरिएको वार्ता र संवादको श्रृंखलाले आन्दोलित पक्षहरुलाई समेट्न सकेको छैन । बरु आफैंले उत्कृष्ट घोषणा गरेको संविधानलाई एकपक्षीय रुपमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेका छन् । यसबाट राज्य पक्ष कुनै पनि अवस्थामा गम्भीर नभएको प्रस्ट देखिन्छ । 
हक, अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई अनावश्यक रुपमा साम्प्रदायिक बनाउने चेष्टा भयो, गरियो । यसले भने नयाँ बनेको संविधान सफलतापर्ूवक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह उत्पन्न गरिदिएको छ ।
अनि अहिलेका मूलधारका राजनीतिक दलहरुले पनि आन्दोलित समुदायको मुद्दालाई केवल अड्चनको रुपमै ग्रहण गरेको देखियो । त्यसको संवेदनशीलता र त्यसले मुलुकको भावी राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने दूरगामी असरलाई राम्रोसँग केलाउन सकेनन् अथवा उनीहरुले त्यसलाई पार्टर्ीीे जनाधारसँग जोड्न चाहेनन् । उनीहरुलाई पनि आन्दोलनकारीहरुले उठाएका मुद्दाहरु फगत विखण्डनकारी प्रतीत भए । अनि हक, अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई अनावश्यक रुपमा साम्प्रदायिक बनाउने चेष्टा भयो, गरियो । यसले भने नयाँ बनेको संविधान सफलतापर्ूवक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह उत्पन्न गरिदिएको छ । निश्चय नै नयाँ संविधान, समस्याको समाधान हुनर्ुपर्छ, थप समस्याको र्सजक होइन । तर, अहिलेको संविधानले समाधान पस्किन सकेको छैन । किनकि संविधानबाहिर अझै पनि ठूलो समुदाय आन्दोलित नै छ । अनि ती आन्दोलित समुदाय अझै पनि केही मागिरहेका छन् । तर, काठमाण्डूका शासकहरु दिने पक्षमा छैनन् ।
जुन समुदाय फरक दृष्टिकोणका साथ आन्दोलित थिए, ती आज पनि कुनै न कुनै रुपमा आन्दोलित छन् । चाहे आन्दोलन सघन बनोस् चाहे रक्षात्मक । तर, संविधान जारी भएयता सडकमा पोखिएको असन्तुष्टिले अनेक रुप धारण गर्दै भारतीय सीमा नाका अवरोधसम्म पुगेर मुलुक अत्यन्तै कष्टकर अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा समेत अहँ काठमाण्डूका शासकहरुले मधेश समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नेतर्फचासो देखाएनन् । बरु विभिन्न पक्षले तर्राई मधेशमा चलेको आन्दोलनलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गलत तरिकाले उपयोग गरेको देखियो र त्यसमा मधेशवादी दलका नेताहरु पनि परेका छन् । तर, उपयोग भयो भन्दैमा त्यो गलत थियो भन्न मिल्दैन । किनकि शासकहरुको सबैभन्दा ठूलो अतियार नै उपयोगको नीति हो ।  
आन्दोलनको समयमै उचित र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसले अगाडिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ, तर जब आन्दोलनलाई त्यत्तिकै बेवारिसे छाडिन्छ त्यसले अनेक प्रकारका समस्याहरु सिर्जना गरिदिन्छ र आन्दोलन बहुआयामिक द्वन्द्वको कारक बन्न पुग्छ । हो, मैजारो भयो भनिएको मधेश आन्दोलनले साँच्चिकै बिट मारेको होइन र छैन । त्यसकारण त्यो पुनः फरक सर्न्दर्भ र मागमा प्रकट हुने संभावना कायमै छ । यसकारण मधेश आन्दोलनको मूल कारण सम्बोधन हुनर्ुपर्छ तबमात्र आन्दोलनको मैजारो हुनेछ । अहिले मधेश आन्दोलन पनि त्यही दिशातर्फमोडिएको संकेत आइरहेको छ । तर, सरोकारवाला शासकहरुले यसतर्फअझै ध्यान दिएका छैनन् । 
बरु यहाँ मधेशी, थारुहरुले उठाएको जायज राजनीतिक माग चरम् बेवास्ता, तिरस्कार र उपहासकै सिकार भएको छ । यर्सथ, उपहासको मानक खडा गरेर मोफसललाई दोहन गर्न खप्पिस काठमाण्डूका शासकहरुले तर्राई मधेश आन्दोलनको यो गम्भीर पाटोलाई बुझ्न चाहिरहेका छैनन् ।
बरु यहाँ मधेशी, थारुहरुले उठाएको जायज राजनीतिक माग चरम् बेवास्ता, तिरस्कार र उपहासकै सिकार भएको छ । यर्सथ, उपहासको मानक खडा गरेर मोफसललाई दोहन गर्न खप्पिस काठमाण्डूका शासकहरुले तर्राई मधेश आन्दोलनको यो गम्भीर पाटोलाई बुझ्न चाहिरहेका छैनन् । अहिलेको सर्न्दर्भमा यो नै दुःखद् कुरा हो । काठमाण्डूलाई अहिले भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थको मात्र चासो छ, मधेशी र थारुहरुको हक, अधिकार र पहिचानको होइन । त्यसैले संकटको यो मौकामा उनीहरु चीनसँग आर्थिक कारोबार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न लागेको तर्कको सहारामा जनतासँग उधारो कारोबार गरिरहेका छन् । तर, अहँ राजनीतिक बजारमा मधेश आन्दोलनको उचित व्यवस्थापनको विमर्श हुन सकेको छैन । अथवा विमर्शकर्ताहरुले यसलाई विमर्शको विषय नै बनाउन चाहेनन् । अनि उनीहरु पनि सत्ताधारी र बहुमतकै अवस्थामा रहेका दलहरुकै लाइन अनुसार जर्बजस्त तर्कहरु स्थापित गर्ने अभियानमा लामबद्ध बन्न पुगे । 
तिनले इतिहासलाई पुरानै शैलीमा जित्नेको घोडा बनाइदिए । उनीहरुले इतिहासमा हार्नेहरुको पनि योगदान हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिए । अनि एउटा ठूलो समुदाय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट बाहिरै रहन गयो । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक अवसरमा पनि उनीहरुले खुसी साट्न सक्ने अवस्था सृजना हुन सकेन, उनीहरुमाथि राज्य दमन भयो । ती राज्यसँग मागिरहने र राज्य बेवास्ताको खास्टोभित्रै रमाउने अवस्था सृजना हुन गयो । अर्कोतिर काठमाण्डूमा जसरी अहिले मधेश विरोधी मनोविज्ञानलाई जर्बजस्त रुपमा स्थापित गर्न खोजिंदैछ, यसले मधेशमा प्रतिक्रियात्मक आक्रोश उत्पन्न गरिदिएको छ । यसले निश्चय पनि समस्या समाधानतिर लैजाँदैन । बरु मधेश समस्याको अहिलेसम्म नसुल्भिmएको पाटोलाई बल्झाउने र भोलि अर्को आन्दोलन वा व्रि्रोहका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने काम गर्दछ । 
यदि यो मुलुकलाई यसैगरी अक्षुण्ण राख्ने सच्चा प्रतिबद्धता गर्ने हो भने मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक संर्घष्ा मानेर त्यसले उठाएका संघीयताको सीमांकन, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जस्ता राजनीतिक विषयलाई संविधान संशोधनमार्फ तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ । नत्र पछि यी मुद्दाहरु फरक आयामका साथ उठ्नेछन् । किनकि क्यान्सरै पनि त पहिला सामान्य घाउको रुपमा देखापर्छ, यदि त्यो घाउ हेलचेक्र्याईंको सिकार भयो भने त क्यान्सर अवश्यंभावी नै छ नि । के यत्ति कुरा बुझ्न पनि क्यान्सरै कर्ुर्नुपर्छ र ?

No comments:

Post a Comment

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरु

मनिकर कार्की “निवर्तमान” विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परी...