प्रतिक्रियात्मक बहसमा स्थानीय संरचना

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

संघीय स्वरुपमा स्थानीय तहको संरचना निर्धारणको कार्यादेश पाएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिका/नगरपालिकासहितको स्थानीय संरचना प्रस्ताव गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा पुनःसंरचनाको बहस प्रखर रुपमा देखा पेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले आआफ्नै ढंगले आयोगले दिएको प्रतिवेदन माथि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा स्थानीय संरचना आवश्यक पर्नुको सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि संख्याकेन्द्रीत देखिन गएको छ । उनीहरुले यो संरचनालाई पनि पुरानै व्यवस्था अनुसारका गाविस र नगरपालिकाकै क्षेत्राधिकार जस्तो गरी टिप्पणी गरिरहेका छन् । दलहरुकोे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको सैद्धान्तिक आधार र त्यसको उद्देश्यको व्याख्या भन्दा पनि स्थानीय निकायको संख्या बढाउने कि घटाउने भन्ने मै केन्द्रीत देखिन्छ ।

समृद्धिका लागि क्षेत्रगत सुधार

मुलुकमा अहिले नयाँ संविधान बनेसँगै आर्थिक विकासको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलले आर्थिक विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । तर पनि ती दलले आर्थिक विकासका लागि ठोस साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेका छैनन् । विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट योजनासहितको मार्गचित्र तयार गरी वैकल्पिक दृष्टिकोण दिन सकेका छैनन् । साँच्चिकै मुलुकको आर्थिक विकासको रणनीतिक योजना पनि निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक खपतका लागि दलहरुले जति नै विकास र समृद्धिका कुरा गरे पनि मौजुदा राजनीतिक पार्टीहरुसँग अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई चिरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लैजाने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । त्यसैले विकासका गफ गर्नु बाहेक उनीहरुसँग कुनै प्रकारको रणनीतिक योजनाको अभाव देखिन्छ ।

के लघुवित्तको मुनाफा मात्रै सफलताको आधार हो ?

तस्बिरः गुगल खोजी
लघुवित्तको अवस्था
खासगरी गाउँगाउँका गरिब तथा विपन्न परिवार जो आधुनिक बैङ्कका ग्राहक बन्न सकिरहेका हुँदैनन्, तिनीहरुलाई उनीहरुकै घरघरमा पुगी वित्तीय सेवा पुर्याउने संस्था नै लघुवित्त हो । ग्रामीण महिलाहरुलाई वित्तीय रुपले साक्षर बनाउने र आधुनिक बैङ्क वित्तीय संस्थाहरुबाट वित्तीय सेवा पुग्न नसकेको स्थानमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्था विस्तारको नीति लिएको हो । त्यसै नीति अनुसार पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्यात्मक वृद्धि निकै बढेर गएको छ । अति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्त क्षेत्र पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सन् ९० को दसकमा कृषि विकास बैङ्कबाट ससाना कृषकहरुलाई उन्नत बीउबिजन तथा कृषि औजारहरु खरिद तथा पशुपालनका लागि ससानो ऋण उपलब्ध गराई उनीहरुलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले साना किसान विकास परियोजनाअन्तर्गत लघुवित्त कर्जाको सुरुवात भएको देखिन्छ । साना किसान विकास परियोजनाअन्तर्गत सुरु भएको लघुकर्जा अहिले ४१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा केही दर्जन सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत वितरण भइरहेको छ । अझै पनि लघुवित्त क्षेत्रमा २० अर्बको कोष अपुग रहेको अनौपचारिक तथ्याङ्कहरु बेलाबखतमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

कहिले बन्छ समृद्धिलक्षित युवा नीति ?

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
गत अगस्ट १२ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइयो । सोही दिन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेको भन्दै झण्डै दुई दर्जन युवा व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरुलाई राष्ट्रिय सम्मान पनि गर्यो । तर युवा दिवसका लागि सरकारले विशिष्ट योगदान गरेको भन्दै केही युवाहरुलाई सम्मान गर्नेबाहेक आमयुवालाई लक्षित र आकर्षित गर्नेगरी कुनै प्रकारको कार्यक्रमको घोषणा भने गरेन । त्यसो त हरेकजसो दिवसलाई औपचारिक रुपमा मनाउने चलनै छ । अनि दिवसका दिन सरकारले कतिपय कार्यक्रमहरु घोषणा पनि गर्दछ तर ती सबै घोषणा केवल सस्तो लोकप्रियता र सुन्दर गफमै सीमित भएको दृष्टान्तहरु बग्रेल्ती छन् । त्यस्ता घोषणाले गम्भीर कार्यान्वयनको अवसर कहिल्यै पाउँदैनन् । ती केवल औपचारिक घोषणामै सीमित हुन्छन् र तिनले क्षणिक लोकप्रियताबाहेक केही पाउँदैनन् ।
विगत केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका दिन नेपालमा पनि यस्तै प्रकारका औपचारिक कार्यक्रमहरु हुँदै आएका छन् । अनि कार्यक्रममा भाषण गर्दै सरकारका मन्त्रीहरुले बेरोजगारीपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न युवाहरुलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारको अवसर सृजना गर्नुपर्ने भाषण गर्दछन् । युवाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने तथा बेरोजगार युवाहरुलाई निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका कुराहरु भाषणमा आउँछन् । अनि सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गर्दछ तर घोषणा गरिएअनुसार युवालक्षित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कहीँकतै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । केवल सरकारले बेरोजगार युवाहरुको सपनामाथि दलाली गर्ने काम गरिरहेको छ ।

एजेन्डाविनाको विद्यार्थी आन्दोलन

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
-तस्बिर साभार ः रातोपाटी)
पटकपटक मिति तोकिँदै स्थगित हुँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ११औं महाधिवेशन अहिले कामाडौंमा चलिरहेको छ । महाधिवेशनको तामझाम हेर्दा गत फागुनमा सम्पन्न माउ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनको झल्को दिएको छ । त्यसो त विद्यार्थी सङ्गठनको महाधिवेशनमा विद्यार्थी आन्दोलनका आगामी एजेन्डाहरुकै बारेमा बहस हुनुपर्ने हो । अर्थात्, अबको विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ ? विद्यार्थीले कस्तो प्रकारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ? शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यार्थीहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? विद्यार्थी सङ्गठनले कसरी विद्यार्थीको हक हित र सुरक्षा गर्नसक्छन् ? मुलुकको शैक्षिक प्रणालीलाई व्यावहारिक र अध्यावधिक गर्न विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका के हुन्छ ?

पात्र होइन पद्धति बदलौं


अन्ततः जुन व्यवस्थाको विरुद्ध माओवादीले बन्दुक उठाएको थियो, जुन व्यवस्था फर्ेनका लागि पटकपटक संर्घष्ाहरु भए, गरिए त्यही व्यवस्थाबाटै दोस्रो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसो त माओवादी हतियारबन्द युद्धबाट शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा प्रवेश गरेको पनि एक दसक भइसकेको छ । यर्सथ, झण्डै एक दसकको अवधि माओवादीले संसदीय राजनीतिको हिस्सेदार भएर बिताइसकेको सर्न्दर्भमा माओवादीको सत्तारोहणलाई लिएर टिकाटिप्पणी गर्नु पनि वाञ्छित नहुनसक्छ । तथापि यसपटकको माओवादीको सत्तारोहणलाई जति नै सिद्धान्त र विचारको जलप लगाए पनि यो व्यवहारवादी देखिन्छ । हो, प्रचण्डको सत्तारोहण राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक कम र व्यवहारवादी बढी भएको छ ।
नत्र आफ्नै र्समर्थनमा बनेको सरकारलाई ढलाएर विपक्षी दलसँग सत्ताको लगन गाँठो कस्ने हतारो माओवादीलाई नहुनुपर्ने हो । यहाँनेर पर्ूव प्रधानमन्त्री केप ीओलीको अनुदार चरित्र अनि सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरणमा देखिएको अनिच्छा र आफ्नै एकमनावादी सोँचले पक्कै पनि सरकारको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रलाई सशंकित तुल्याएको हुनर्ुपर्छ । नत्र ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, केपीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरणको विकल्प हुने थिएन । 

जे होस् अब सरकार परिवर्तन भइसकेको सर्न्दर्भमा ती सबै कुरा गौण भएका छन् । अनि आज केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु ठिक कि बेठिक भनेर बहस गर्न खोजिएको पटक्कै होइन । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय जुनसुकै दल र जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बनोस् तर, यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको राजनीति अस्थिर मात्र बनेको छैन किन्तु आम जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।

सत्ताको दोस्रो इनिङमा प्रचण्ड

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

अन्ततः ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्तिझैं ८ वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । ०६६ साल वैशाख २१ गते आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको राजनीतिमा केही जटिलता उत्पन्न हुँदा ‘नैतिकताको आधार’मा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन पुगेका प्रचण्डलाई त्यसयता सत्तामा पुग्न ८ वर्ष लाग्यो । आज आठ वर्षपछि पुनः सत्ताको भर्याङ उक्लिँदै गर्दा प्रचण्डका विषयमा आम चर्चा छ ।
जब प्रचण्डले ०६६ सालमा राजनीनामा गरे, उनको चौतर्फी आलोचना भयो । हुन त त्यो बेलाको परिस्थिति अलिक फरक पनि थियो । त्यो बेला सरकार छाड्नुपर्ने बाहिरी कारण नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई गरिएको बर्खास्तीलाई राष्ट्रपतिको थमौती नै थियो । तत्कालीन राष्ट्रपतिको उक्त कदमले नैतिक सङ्कटमा परेका प्रचण्डले तत्कालीन अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चतालाई मुद्दा बनाएर सरकार छाडेका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनको पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्रैबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्नका लागि ‘जनविद्रोह’ गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड थिए । अनि प्रधानसेनापति प्रकरणलाई त्यसैको रिहलसल मान्ने पनि धेरै थिए ।

‘ती प्रचण्ड’ र ‘यी प्रचण्ड’

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’


‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ, भन्दा त्यति धेरै फरक पर्ने छैन सायद । अनि पर्खन सक्नुपर्छ, समय फर्कीफर्की आउँछ भनेझैं फेरि ८ वर्षपछि पुनः सत्तारोहणसँगै एकपटक ‘प्रचण्ड’ समय फर्किएको छ । प्रचण्ड नेपालको ३९औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अनि आफ्नै राजनीतिक जीवनकालमा दोस्रोपटक सिंहदरबार उक्लिएका छन् ।

‘वैकल्पिक राजनीति’को कार्यभार

मनिकर कार्की निवर्तमान करिब पच्चीस सय वर्षअघि गौतमबुद्धले भनेका थिए – ‘दुःख छ । दुःखको कारण छ । दुःखको निवारण छ । ज्ञान, शील र समाधीको ...