पात्र होइन पद्धति बदलौं


अन्ततः जुन व्यवस्थाको विरुद्ध माओवादीले बन्दुक उठाएको थियो, जुन व्यवस्था फर्ेनका लागि पटकपटक संर्घष्ाहरु भए, गरिए त्यही व्यवस्थाबाटै दोस्रो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसो त माओवादी हतियारबन्द युद्धबाट शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा प्रवेश गरेको पनि एक दसक भइसकेको छ । यर्सथ, झण्डै एक दसकको अवधि माओवादीले संसदीय राजनीतिको हिस्सेदार भएर बिताइसकेको सर्न्दर्भमा माओवादीको सत्तारोहणलाई लिएर टिकाटिप्पणी गर्नु पनि वाञ्छित नहुनसक्छ । तथापि यसपटकको माओवादीको सत्तारोहणलाई जति नै सिद्धान्त र विचारको जलप लगाए पनि यो व्यवहारवादी देखिन्छ । हो, प्रचण्डको सत्तारोहण राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक कम र व्यवहारवादी बढी भएको छ ।
नत्र आफ्नै र्समर्थनमा बनेको सरकारलाई ढलाएर विपक्षी दलसँग सत्ताको लगन गाँठो कस्ने हतारो माओवादीलाई नहुनुपर्ने हो । यहाँनेर पर्ूव प्रधानमन्त्री केप ीओलीको अनुदार चरित्र अनि सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरणमा देखिएको अनिच्छा र आफ्नै एकमनावादी सोँचले पक्कै पनि सरकारको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रलाई सशंकित तुल्याएको हुनर्ुपर्छ । नत्र ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, केपीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरणको विकल्प हुने थिएन । 

जे होस् अब सरकार परिवर्तन भइसकेको सर्न्दर्भमा ती सबै कुरा गौण भएका छन् । अनि आज केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु ठिक कि बेठिक भनेर बहस गर्न खोजिएको पटक्कै होइन । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय जुनसुकै दल र जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बनोस् तर, यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको राजनीति अस्थिर मात्र बनेको छैन किन्तु आम जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।
अनि पटकपटक परिवर्तन हुने यो सत्ताको म्युजिक चियरले एक त मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता संस्थागत भएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरु पनि जनताबाट कट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस किसिमको सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिका कारण आम जनता समग्र राजनीत्रि्रति नै निरपेक्ष हुने खतरा बढ्न गएको छ । यदि जनता राजनीत्रि्रति निरपेक्ष भए भने त्यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरुलाई नै बढी पर्नेछ । आखिर जनतालाई त अहिलेसम्म कुन व्यवस्था र कुन नेतृत्वले के नै दियो र -

हो, अहिले काठमाण्डूमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा बर्हिगमित दलका नेता कार्यकर्ताहरुमा एक खालको निराशा छाएको होला नै । तर, नयाँ सत्ताधारी दलहरुमा भने खुसीयाली छाएको होला । अनि सत्ताको सुखभोग भन्ने कुरा पनि सिनेमाको दृष्यमा जस्तो परिवर्तन भइरहन्छ । कहिले कसको भागमा त कहिले कसको । सरकार परिवर्तनको चुरिफुरी जति राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुमा परेको छ, स्वभाविक रुपमा आम जनतामा त्यसको कुनै असर देखिंदैन । बरु जनता आफ्नै कठिन दिनचर्यालाई व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छन् । हो, यो मुलुकलाई तिनै अभाव र पीडाको बाबजुद पनि निरन्तर खटिइरहने जनताको दैनिकीले चलायमान बनाएको छ । अनि जनस्तरबाट सिर्जित त्यही गतिका कारण केन्द्रीय सत्तामा केही मान्छेहरुले सुखभोग गर्न पाएका छन् । 

हो, यो सरकार परिवर्तनको खेलप्रति आम र्सवसाधारण जनता भने निरपेक्ष देखिन्छन् । यो सबै हर्ेदा भुक्तभोगी जनतामा भने कुनै प्रकारको कौतुहलता र भावाकृति पैदा भएको भान हुँदैन । सरकार बनाउने र गिराउने सवालमा आम जनता पक्कै पनि निरपेक्ष छन् । त्यसो त यो सरकार रहोस् वा अर्को बनोस्, आम जनताको जस्तै यो पंक्तिकारको पनि कुनै चासो र चिन्ताको विषय होइन । तर, मुख्य चासोको विषय भनेको किन मुलुकमा कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व आएन - भन्ने नै हो । जहाँसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सवाल छ, यी दलहरुलाई सरकार बनाउने र गिराउने खेल कुनै नयाँ होइन । बरु संसदीय अभ्यासको रस लिंदै गरेको एकीकृत माओवादी उर्फमाओवादी केन्द्रले समेत यसपटक भने आफ्नै अग्रसरतामा आफ्नै र्समर्थनमा बनेको सरकार ढलाएर आफूले सत्ता नेतृत्व लिएको हुँदा अब यो प्रणालीबाट मुलुकको कल्याण हुनेछैन भन्ने कुरा पुनःस्पष्ट भएको छ । 

अनि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा माओवादीको स्पष्ट संलग्नता देखिएसंगै अब माओवादी पर्ूण्ारुपेण संसदवादी दलमा रुपान्तरित भएको निश्कर्षनिकाल्न कठिन हुँदैन । यता जनतालाई भने सरकार बन्नु र भत्किनुसंग त्यतिसारो चासो रहेको देखिंदैन । किनकि यो संसदीय अभ्यासमा सरकार बन्नु र भत्किनु कुनै नौलो कुरा होइन । पटकपटकको सरकार परिवर्तनबाट आजित भएका जनता भने अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जर्ुमुराएका छन् । स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना विचारहरु राख्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ । 

अहिले सरकार परिवर्तनको माखेसाङ्लोमा परेपछि एमालेकै कतिपय युवा नेताहरुले पनि शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन नगर्नु गल्ती भएको औंल्याउन थालेका छन् । एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फ त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमालेकै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले संविधान बन्ने बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दामा अडान लिन नसक्नु गम्भीर भूल भएको बताउँदै भनेका छन्, 'काँग्रेसले केही गरे पनि नमान्ने -प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न) भएपछि हामी यो अडान छाड्न बाध्य हुनुपरेको हो'। तर, उनले कांग्रेसले नमान्ने भएकैले अडान लिन नसकिएको तर्क गरेपनि संविधान बन्ने बेलामा एमालेले औपचारिक रुपमा दलहरुसँगको छलफलमा कहिल्यै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दालाई बहसमा ल्याएको सुनिएको थिएन । बरु, त्यही मुद्दाका आधारमा संविधानसभामा मत बटुलेको एमालले सो मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमै सीमित तुल्याएर जनतालाई धोका दिएको निश्कर्षनिकाल्न सकिन्छ । 

अनि पहिलो संविधानसभाको चुनावदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरुपको पक्षमा खरो उत्रिएको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलमा यो मुद्दामा अडान प्रस्तुत गर्न नसकेकै हो । त्यसबेला रर्ेकर्डमा रहेको प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा संविधानसभा अर्न्तर्गतका विवाद समाधान समितिको बैठकपर्ूव नै 'अरु दलहरु तयार नभएको अवस्थामा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दामा रिजिड भएर बस्दैनौं' भनेर औपचारिक रुपले नै आफूहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दाबाट ब्याक भएको संकेत गरेका थिए । पछि जनतस्तरबाट यो शासकीय स्वरुपको पक्षमा व्यापक र्समर्थन प्राप्त भयो तर, दलहरुले यो मुद्दालाई औपचारिक छलफलको विषय नै नबनाई कथित 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' लाई नै निरन्तरता दिनेगरी संविधानमा उल्लेख गरे ।

त्यसो त हिजो अहिलेको सत्ताधारी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संसदबाट चुनिएको राष्ट्रपति र जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रति शासकीय स्वरुपलाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, चुनावपछि एमाले आफ्नो एजेण्डाबाट पछि हट्न पुग्यो र अहिले सरकार परिवर्तनको कोपभाजनमा पर्यो । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गर्ने उद्घोष गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले मात्रै सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा मत मागेको थियो । त्यसैगरी मधेशवादी र अन्य केही साना दलहरुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा थिए । अहिलेको अंकगणितलाई आधार मान्दा पनि संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहुमत थियो । 

अहिले फेरि सरकार बनेको ९ महिनामै सरकार परिवर्तन भएसँगै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण भइरहेको छ । समाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरुमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण भइरहेको छ । यसैबिच प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा अभियान नै संचालन गर्ने घोषणा गरेको नयाँ शक्ति पार्टर्ीीे राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित शासक नै बढी जवाफदेही, शक्तिशाली हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपमा नागरिक आफैं आफ्नो शासक छान्ने कार्यमा सहभागी हुन सक्छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा सक्दैनन् । त्यसैले नयाँ शक्ति नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी -राष्ट्रपति) प्रणाली कायम गर्न विशेष जोड दिनेछ ।'

अहिले राजनीतिक रुपमा मुलुक राजतन्त्रात्मक युगबाट गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेको ८ वर्षबितिसक्दासमेत जनताले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनता पर्ूववत रुपमा अभाव, पीडा र कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । परिवर्तन आएको छ त केवल ठूलाबडा र केही राजनीतिक अगुवाहरुलाई । आखिर जनस्तरमा के परिवर्तन भयो - आखिर किन यस्तो भइरहेको छ - किन राजनीतिक दल या नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई तल्लो तहसम्म डेलिभर गर्न सकेन - अहिले जनस्तरबाट उठेका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरु यिनै हुन् । ती सबैको एउटै उत्तर छ, राजनीतिक दल र तिनका नेताले कहिल्यै पनि जनताको तहबाट सोच्न सकेनन् । अनि जे कुरा जनतामा डेलिभर गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा कहिल्यै बहस गरेनन् । जतालाई सधैं झुक्याउने खेल मात्र भयो । राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र र नाराहरुमा केकस्तो प्रतिबद्धता गरेका थिए - अहँ त्यसलाई पटक्कै सम्झेनन् । चुनावी घोषणापत्रलाई उत्कृष्ट साहित्य रचना जस्तो बनाए, जहाँ अनेक कुराको मीठो कल्पना सजिएको होस् । ती चुनावी प्रतिबद्धतामा देखाइएको र देखिएको  सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध कहिल्यै गरेनन् । त्यसैले यो दुरावस्थाको सिर्जना हुनपुग्यो ।

अनि स्वभाविक रुपमा अहिलेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ, त्यसले आम जनतामा लोकतन्त्रलाई डेलिभर गर्नैसक्दैन भन्ने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट हुन्छ । २०४६ यता पर्ूण्ा रुपेण कार्यान्वयनमा आएको संसदीय शासन प्रणालीले संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय गणतन्त्रमा जनस्तरसम्म लोकतन्त्रलाई डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अब दिनको घाम जत्तिकै र्छलंग भइसकेको छ । यर्सथ, अब शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरेर मात्र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ । अनि त्यही राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास, समृद्धि र प्रगतिको आधार बन्नेछ । यदि साँच्चिकै हामी अबको केही वर्षभत्रै मुलुकमा ठोस रुपमा केही न केही परिवर्तन चाहन्छौं भने अब पात्र होइन, पद्धती बदल्नतिर जोड दिनर्ुपर्छ ।

(दैनिकपत्र दैनिक र sajhapost.com मा प्रकाशित)

No comments:

Post a Comment

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरु

मनिकर कार्की “निवर्तमान” विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परी...