कहिले बन्छ समृद्धिलक्षित युवा नीति ?

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
गत अगस्ट १२ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइयो । सोही दिन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेको भन्दै झण्डै दुई दर्जन युवा व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरुलाई राष्ट्रिय सम्मान पनि गर्यो । तर युवा दिवसका लागि सरकारले विशिष्ट योगदान गरेको भन्दै केही युवाहरुलाई सम्मान गर्नेबाहेक आमयुवालाई लक्षित र आकर्षित गर्नेगरी कुनै प्रकारको कार्यक्रमको घोषणा भने गरेन । त्यसो त हरेकजसो दिवसलाई औपचारिक रुपमा मनाउने चलनै छ । अनि दिवसका दिन सरकारले कतिपय कार्यक्रमहरु घोषणा पनि गर्दछ तर ती सबै घोषणा केवल सस्तो लोकप्रियता र सुन्दर गफमै सीमित भएको दृष्टान्तहरु बग्रेल्ती छन् । त्यस्ता घोषणाले गम्भीर कार्यान्वयनको अवसर कहिल्यै पाउँदैनन् । ती केवल औपचारिक घोषणामै सीमित हुन्छन् र तिनले क्षणिक लोकप्रियताबाहेक केही पाउँदैनन् ।
विगत केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका दिन नेपालमा पनि यस्तै प्रकारका औपचारिक कार्यक्रमहरु हुँदै आएका छन् । अनि कार्यक्रममा भाषण गर्दै सरकारका मन्त्रीहरुले बेरोजगारीपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न युवाहरुलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारको अवसर सृजना गर्नुपर्ने भाषण गर्दछन् । युवाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने तथा बेरोजगार युवाहरुलाई निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका कुराहरु भाषणमा आउँछन् । अनि सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गर्दछ तर घोषणा गरिएअनुसार युवालक्षित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कहीँकतै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । केवल सरकारले बेरोजगार युवाहरुको सपनामाथि दलाली गर्ने काम गरिरहेको छ ।

 राजनीतिक दलहरुले आफूलाई युवामैत्री देखाउने प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर व्यवहारतः उनीहरुले पार्टी पङ्क्तिमा पनि युवालाई निर्णायक तहमा भूमिका दिएका भने छैनन् । त्यसैगरी हरेक सरकार बनेपिच्छे युवाहरुलाई लक्षित गरेर रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने कुरा गर्छ तर यथार्थमा युवा शक्तिलाई सङ्गठित रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने दिशामा सरकारले गम्भीर पहल गरेकै छैन ।
युवा शक्ति मुलुकका लागि त्यस्तो अक्षुण्ण शक्ति हो जसले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले मुलुकको कायाकल्प गर्न सक्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्नसक्छ । अझ भन्दा मुलुकको अर्थप्रणालीलाई गति प्रदान गर्छ । अनि हरेक राजनीतिक दलहरुले आफूलाई युवामैत्री देखाउने प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर व्यवहारतः उनीहरुले पार्टी पङ्क्तिमा पनि युवालाई निर्णायक तहमा भूमिका दिएका भने छैनन् । त्यसैगरी हरेक सरकार बनेपिच्छे युवाहरुलाई लक्षित गरेर रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने कुरा गर्छ तर यथार्थमा युवा शक्तिलाई सङ्गठित रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने दिशामा सरकारले गम्भीर पहल गरेकै छैन ।
केही आंशिक र फाट्टफुट्टबाहेक अहिलेसम्म मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ठूलो सङ्ख्यामा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्नेगरी नेपालकै इतिहासमा कहिल्यै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । शासकहरुले युवालाई जहिल्यै पनि प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । हरेक राजनीतिक सङ्घर्ष र आन्दोलनमा आफ्नो दलगत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि युवालाई प्रयोग गरिन्छ तर युवा शक्तिलाई सङ्गठित रुपमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने योजना न त सरकारले ल्याउँछ न त कुनै राजनीतिक पार्टीले नै । राजनीतिक नाराहरुमा युवा परिचालन र सहभागिताका सुन्दर गफबाहेक युवालक्षित नीति तथा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।
हरेकजसो राजनीतिक मञ्चहरुमा मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि युवा शक्तिको परिचालन अपरिहार्य रहेको भाषण गरिन्छ तर ठोस रुपमा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु समाज र सरकारले यो वा त्यो बहानामा हरेक वर्ष थप युवाहरुलाई शारीरिक श्रमका लागि विदेशिन उत्प्रेरित गरिरहेको छ । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष झण्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति थपिने गरेको तथ्याङ्क छ । तर यसरी वार्षिक रुपमा थपिने श्रमशक्तिले मुलुकभित्रै सङ्गठित रुपमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । अनि उनीहरुको गन्तव्य त्यही खाडी मुलुक बन्न पुग्छ । त्यही तातो मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउनु उनीहरुको दुःखद् दिनचर्या बन्न पुग्छ ।
अहिले मुलुक सम्पूर्ण रुपले पुनः संरचनाको पर्खाइमा छ । यस्तो अवस्थामा देशबाहिर रहेका युवाहरुलाई समेत स्वदेशमै भित्र्याएर उनीहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवको उचित उपयोग गरेर मुलुकको उन्नति र प्रगतिको आधारशिला तयार गर्नुपर्नेमा हामी भने दैनिक दुई हजारको सङ्ख्यामा युवाहरुलाई विदेश निर्यात गरिरहेका छौं । के यो उपक्रमले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ ?
विदेशिएका नेपाली युवाहरुबाट मुलुकलाई प्राप्त भइरहेको रेमिटेन्स आयकै कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को अन्त्यसम्मको अुनमानित रेमिटेन्स आप्रवाह ६ सय ७९ अर्ब रहेको सरकारी आँकडा छ । यो तथ्याङ्क अघिल्लो वर्ष ६ सय १७ अर्ब थियो । यसरी बर्सेनि बढिरहेको रेमिटेन्स आयले पनि प्रत्येक वर्ष रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली युवा पङ्क्तिको बढ्दो जमातलाई नै सङ्केत गर्दछ । अनि यसरी प्राप्त हुने रेमिटेन्स आयले मात्रै मुलुकको झण्डै ३० प्रतिशत कूल ग्राहस्थ उत्पादन धानेको देखिन्छ । सायद विदेशिएका नेपालीहरुले आफ्नो रगत पसिना बगाएर कमाएको धनले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको हुँदा यो देशका शासकहरु जहिल्यै पनि मानव श्रम निर्यातमै जोड दिइरहेका छन् ।
अनि प्रत्येक वर्ष कहिले कोरिया, कहिले मलेसिया, कहिले इजरायल, कहिले बहराइन, कुवेत अनि कतार र साउदी अरबमै कामदारको कोटा थप गरी युवाहरुलाई विदेशिन उत्प्रेरित गरिँदैछ । केही अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ५० लाख युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । जुन कूल जनसङ्ख्याको झण्डै २० प्रतिशत हो । अनि यो पङ्क्ति काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्ति हो । ती विदेशिएका नेपालीहरु फगत शारीरिक श्रम गर्नैका लागि विदेश गएका हुन् । त्यो शक्तिलाई नेपालमै परिचालन गर्न सकेको भए के नेपाल अहिलेसम्म पनि दरिद्रतामै रहनुपथ्र्यो होला र ?
त्यसो त नेपाली समाजमा श्रमप्रतिको अनादार अनि काममा ठूलो र सानोको विभेदले युवाहरु ससानो कामप्रति कहिल्यै पनि आकर्षित भएको देखिँदैन । स्वदेशमै बसेर ससानो पेशा, व्यवसाय गर्नुभन्दा विदेशिएरै भए पनि काम गर्न तयार रहने मानसिकता व्याप्त छ । ससानो काममा अल्झिनुभन्दा विदेश धेरै धन कमाएर सम्पन्न हुने लोभका कारण युवाहरु भएको जायजेथा बेचबिखन गरेरै भए पनि विदेशिनै उत्प्रेरित भइरहेका छन् । अनि यहाँको सामाजिक परिवेशले पनि उनीहरुलाई विदेशिनु नै श्रेयस्कर लाग्छ ।
राजनीतिक हैसियतको कुरा गर्ने हो भने युवापङ्क्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी नेतृत्वमा सजिलै पुग्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक पार्टीहरुले सैद्धान्तिक रुपमा युवाको भूमिकालाई लिएर जति नै भाषणबाजी गरे पनि जनसाङ्ख्यिक रुपमा व्यवहारतः युवालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउने वातावरण बनाएका छैनन् । यसर्थ, राजनीतिमा युवा सहभागिताको मुद्दा पनि पेचिलो र प्रखर बन्ने गरेको छ । अब युवाले पनि भूमिका माग्ने मात्र होइन भूमिका स्थापित गर्ने बेला आइसकेको छ ।
पचास लाख श्रमशक्ति विदेशिएको नेपालजस्तो सानो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ? निश्चित रुपमा यदि मुलुकको विकास र समृद्धि चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले जोस, जाँगर भएको अनि हरेक काममा सक्रियतापूर्वक खट्नसक्ने त्यो युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्नसक्नुपर्छ । उनीहरुलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको मुलुकभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने हो । तर अहिलेको विडम्बना हाम्रा गाउँघरमा मेलापातका लागि काम गर्ने मानिसहरु पाइन छाडेको छ । गाउँघरका अधिकांश खेतबारी बाँझा छन् । श्रम शक्तिको अभावले ती बाँझै रहेका हुन् ।
समाजमा उत्पादनविमुख संस्कृति विकसित हुँदै गएको छ । मानिसहरुलाई उत्पादन गरेरभन्दा बजारबाट किनेर खान सजिलो भएको छ । अब हामीलाई पानी होइन ‘चिसो’ (कोक) को लत बसिसकेको छ । खाजा खाने बेलामा नजिकैको पसलमा गएर चाउचाउ किनेर ल्याएर उमाल्न सजिलो भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा विस्तार भएको यातायातको सुगमताले धेरै यस्तै उपभोग्य वस्तुहरुलाई गाउँगाउँमा पु¥याउन सजिलो हुनुबाहेक त्यसले गाउँघरको अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । किनभने गाउँघरमा काम गर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाव खड्किँदै गएको देखिन्छ । उपभोगका हिसाबमा गाउँघरहरु पनि सहर बन्दैछन् । गाउँको अर्थव्यवस्थामा स्थानीय उत्पादनको भन्दा तिनै विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सको योगदान बढ्दै गएको छ । अनि रेमिटान्समा रोमान्स गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ ।
निश्चय पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले विदेशमा दुःखजिलो गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा बसोबास गर्ने आफन्तजनको दैनन्दिनीको आवश्यकता पूरा भएको त छ नै साथसाथै मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई पनि टेवा पुगेको छ । कम्तीमा पनि गाउँघरको चुलोचौकामा मीठो मसिनो पाकेको छ । नानीहरुले राम्रा लुगा लगाउन पाएका छन् र औषधिमूलो पनि भएको छ । तर यसैकलाई मात्र सकारात्मक मान्न सकिँदैन । किनभने रेमिटेन्सको कुप्रभाव समाजमा यत्रतत्र देखिन थालिसकेको छ । यसले समाजमा डरलाग्दो गरी पारिवारिक विघटनको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अनि यसले नयाँ परजीवी तप्काको निर्माण गरिरहेको छ । यदि साँच्चिकै नयाँ र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने हो भने यो विरोधाभासको अन्त्य अनिवार्य छ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्दा मुलुकको यस्तो सामाजिक र आर्थिक दुरावस्थालाई हल गर्ने योजना सरकारले बुन्न सकेको छैन । युवाहरुलाई स्वदेशमै पेशा व्यवसायमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । कतिपय युवा पिँढी जो व्यापार व्यवसायतिर आकर्षित छन् उनीहरुलाई पनि राज्यले उचित संरक्षण गर्न सकेको छैन । फेरि हाम्रो ऐन, कानुन र विधि विधानहरु पनि युवामैत्री हुन सकेका छैनन् । सामाजिक संरचना र संस्कार पनि युवामैत्री हुन सकेको छैन । पारिवारिक र सामाजिक उत्पादन सम्बन्धमा पनि युवालाई सजिलै विश्वास नगर्ने, युवाहरु जोशिला त हुन्छन् तर उनीहरुले काममा होस् पुर्याउन सक्दैनन् भन्ने मान्यता छ । युवाहरुसँग अनुभवको कमी हुन्छ, त्यसैले उनीहरुले सफल रुपले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन् भन्ने आम बुझाइ छ । फेरि पारिवारिक रुपमा पनि युवाले युवावस्थामै व्यापार व्यवसायको नेतृत्व लिनसक्ने अवस्था छैन । यी सबै नीतिगत, कानुनी, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलताहरुले युवालाई रचनात्मक र सिर्जनशील हुन दिएको छैन ।
राजनीतिक हैसियतको कुरा गर्ने हो भने युवापङ्क्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी नेतृत्वमा सजिलै पुग्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक पार्टीहरुले सैद्धान्तिक रुपमा युवाको भूमिकालाई लिएर जति नै भाषणबाजी गरे पनि जनसाङ्ख्यिक रुपमा व्यवहारतः युवालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउने वातावरण बनाएका छैनन् । यसर्थ, राजनीतिमा युवा सहभागिताको मुद्दा पनि पेचिलो र प्रखर बन्ने गरेको छ । अब युवाले पनि भूमिका माग्ने मात्र होइन भूमिका स्थापित गर्ने बेला आइसकेको छ । युवाले आफूलाई रचनात्मक र उत्पादनमूलक काममा लगाएर विकल्प बन्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । कम्तीमा युवा दिवस मनाइँदै गर्दा युवाका यी र यस्तै विषय बहसमा आउनुपर्छ, अनि मात्र व्यावहारिक र आर्थिक समृद्धिलक्षित युवा नीति बन्न सक्छ ।
Published on ratopati.com

No comments:

Post a Comment

‘वैकल्पिक राजनीति’को कार्यभार

मनिकर कार्की निवर्तमान करिब पच्चीस सय वर्षअघि गौतमबुद्धले भनेका थिए – ‘दुःख छ । दुःखको कारण छ । दुःखको निवारण छ । ज्ञान, शील र समाधीको ...