संविधानको एक वर्ष !

मनिकर कार्की निवर्तमान

आज ‘असोज ३’ अर्थात् पहिलो संविधान दिवस । गत वर्ष संविधान जारी हुँदा सरकारले जनतालाई दीप प्रज्ज्वलन गरी स्वागत गर्न अनुरोध गरेको थियो भने संविधानको पक्षमा मतदान गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अनिवार्य दीपावली गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्कोतर्फ काठमाण्डूको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र उर्फ संविधानसभामा संविधान जारी गर्ने विशेष समारोहको तयारी चल्दै गर्दा यहि देशका संविधानसभाका पक्षधर मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजातिहरु भने अधिकार र पहिचानका नारा उराल्दै सडकमा आन्दोलित थिए । उनीहरुको एउटै चासो थियो, कम्तीमा संविधान जारी गर्दा सबै आन्दोलित पक्षहरुको राजनीतिक मागको सम्बोधन होस् र पूर्ण संविधान जारी होस् ।

फेरि संविधान अल्पमत र बहुमतको सामान्य दस्तावेज मात्र होइन । यो त मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने साझा दस्तावेज भएको हुँदा त्यसमा सकेसम्म सबैको भावना प्रतिबिम्बित हुनु नितान्त जरुरी थियो र छ । तर, त्यसबेलाका मुख्य राजनीतिक दलहरुले अल्पमतको आवाजलाई सुन्ने धैर्यता गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । संविधानको दस्तावेजलाई पनि सामान्य अल्पमत र बहुमतको निर्णय प्रक्रियाका आधारमा टुंग्याउने धृष्टता भयो । र, नतिजा संविधान जारी भएको एक वर्षसम्म पनि सहज र प्रभावकारी रुपले यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खासमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र सरकार गठन गर्ने बाहेक अन्य क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा अन्तरिम संविधानले चलेको मुलुकमा पूर्ण संविधान घोषणा हुनुबाहेक संविधान आएको अनुभूति आम जनताले गर्न पाएका छैनन् ।
खासमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र सरकार गठन गर्ने बाहेक अन्य क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले आजै दशरथ रंगशालामा भव्यताका साथ पहिलो संविधान दिवस मनाउँदैछ । केही दिनअघि अचानक रंगशाला सरसफाईमा खेलकुद मन्त्रीको सक्रियता किन देखियो भनेको संविधान दिवसको तयारीका लागि पो रहेछ । त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद भवनमा पनि संविधान दिवसलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । यी सबै साजसज्जा र तामझाम केवल औपचारिकताका लागि गरिने कुरा हो । यसले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्दै संविधान कार्यान्वयनको चरणलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै मद्दत गर्ने छैन । किनकि संविधान कार्यान्वयनको समस्या औपचारिक समारोह होइन । तथापि राज्यले त्यत्ति त गर्नैपर्यो । जनताले थाहा नपाएर संविधानप्रति बेखबर भएका होइनन्, बरु उनीहरुको संविधानप्रतिको शंका र सत्ताधारी दलहरुको अहिलेको अर्कमन्यताका कारण उदासिन देखिएका हुन् । फेरि संविधान कार्यान्वयन गरेर त्यसमा व्यवस्था गरिएको जनताको हक, अधिकार, पहिचान र समृद्धिका सपनाहरुलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने काम जनताको होइन, त्यो सरकार र राजनीतिक दलहरुकै हो ।
सरकारले नै जनतालाई नयाँ संविधानले नयाँ व्यवस्था ल्याएको, त्यो व्यवस्थाले जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, अहँ सरकारले यसतर्फ कुनै पहलकदमी गरेको छैन । सरकारको काम भनेको औपचारिक दिवस मनाउने र सुरक्षा घेराभित्र बसेर निर्णयहरु सुनाउने मात्रै रहने गरेको छ । यसपटकको संविधान दिवसका अवसरमा पनि युगान्तकारी परिवर्तनको भाषण गरिनेछ र संविधानमा खतरा उत्पन्न हुनसक्छ भनेर चेतावनी दिइनेछ । अनि फेरि अर्को एउटा कालखण्ड सहज रुपमा सत्ता संचालनको वातावरण बनाइनेछ । आखिर विगतदेखि सरकारले गरेको यत्ति मात्रै न हो । सरकारले कहिल्यै पनि जनताको समस्या र सवाललाई केन्द्रीय विषय बनाएको छैन ।
आज मुलुकमा संविधान जारी भएको पनि एक वर्ष बितेको छ । खासमा भन्ने हो भने यो एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा जेजस्ता कामहरु हुनुपर्नेथियो त्यो हुन सकेन । यसर्थ, साँच्चिकै भन्ने हो भने यो एक वर्ष सरकार बनाउने खेलमै बित्न गयो । मुलुकमा संविधान जारी हुँदा एउटा सिंगो समुदाय नै आन्दोलित थियो । मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजातिहरुको सशक्त आन्दोलनको बाबजुद् बहुमतकै आडमा संविधान जारी भएको थियो । त्यसो त संविधान जारी गर्न लागिपरेका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान जारी हुनुमात्र अन्त्य नभएको र संविधान जारी भएपछि तत्कालै आन्दोलनरत दलहरुको राजनीतिक मागलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले संविधान घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका थिए । उता जर्बजस्ती संविधान ल्याइएको भन्दै आन्दोलित समूहले सडक संघर्षलाई जारी राखे । त्यसैमा छिमेकी मुुलुक भारतले दक्षिणी सीमा नाकाहरुमा नियमित आवागमन र आपूर्ति व्यवस्थामा कडाइ गर्दै त्यसलाई नाकाबन्दीको अवस्थासम्म पुर्यायो ।
मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजातिहरुको सशक्त आन्दोलनको बाबजुद् बहुमतकै आडमा संविधान जारी भएको थियो । त्यसो त संविधान जारी गर्न लागिपरेका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान जारी हुनुमात्र अन्त्य नभएको र संविधान जारी भएपछि तत्कालै आन्दोलनरत दलहरुको राजनीतिक मागलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण ६ महिनासम्म आम सर्वसाधारणको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्न पुग्यो । महंगी, कालोबजारी अनि उपभोग्य वस्तुहरुको अभावका कारण नागरिकहरु अत्यन्तै प्रताडित हुन पुगे । त्यस्तै श्रमिक र मजदुरहरु इन्धन अभावका कारण चिउरा चपाएर बस्न बाध्य भए, मुलुकको लाइफलाइन नै अस्तव्यस्त हुन पुग्यो ।
तर, सरकार आन्दोलित पक्षको राजनीतिक माग सम्बोधन गर्दै भारतसँग कुटनीतिक लबिङ गरेर सम्बन्धमा सहजिकरण ल्याउन भन्दा बरु उग्र राष्ट्रवादको नारा उराल्दै आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमार्फत सामाजिक सञ्जाल र सडकमा तमासा देखाउनमा पो उत्रियो । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली एकाएक इतिहासकै राष्ट्रवादी नेता पो कहलिए, कहलाइए । कठै ! अभाव र पीडा अनि महंगीको चरम् मारमा परेका जनताले वस्तु तथा सेवाको सर्वसुलभ उपभोग गर्न पाउलान् भन्दा त भोकोपेटमा राष्ट्रवादका चर्का नारा पो लगाउन बाध्य भए, पारिए ।
डिजल र पेट्रोल अभावका कारण ठप्प भएको सवारी आवागमनलाई सहज बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री काठमाण्डूमा बिजुली गाडी चलाइदिने, देशैभरी मुखचुच्चे रेल चलाइदिने, हावाबाट बिजुली निकालिदिने भाषण पो गर्नथाले । अनि ग्याँस र मट्टीतेलको अभावले निभेका सहरबजारका चुल्लाहरु सल्काउनको लागि त सरकार १५ किलोका दरले दाउरा पो बाँड्न थाल्यो ।
यस्ता गतिविधिले न त सरकारको राष्ट्रवादी स्टन्ट धेरै समय टिक्यो न त आन्दोलित दलहरुको आन्दोलनको ऊर्जा नै । स्वभाविक थियो, ६-६ महिनाको असहजतापछि कुनै न कुनै दिन जनजीवन सामान्य हुनु नै पर्दथ्यो । त्यस्तै भयो । सरकारले कुनै राजनीतिक र कुटनीतिक पहल नगरीकनै आन्दोलनरत मधेशवादी दल, थारु, आदिवासी, जनजातिहरुले आन्दोलन स्थगित गरी जनजीवन सामान्य बनाइदिए । अनि भारतले पनि नाकाबन्दी खुकुलो बनाएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदियो । यसरी स्वतः सहज बनेको आपूर्ति व्यवस्थासँगै राष्ट्रवादका चर्का नारा कन्तुरमै थन्किन पुगे । सरकारले त्यही सहजतालाई आफ्नो सफलताको फुलबुट्टे किस्सामा परिणत गर्यो ।
आखिर प्रचार प्रोपोगाण्डका लागि अनेकन मिडिया हाजिर भइहाले । अनि ओली सरकार इतिकासकै सफल बन्यो ! आन्दोलित दलहरु सरकार परिवर्तनको कसरतमा सहयात्री बन्न पुगे । तर, जनतासँग जोडिएको मुलुकको राजनीतिक अवस्था र संविधान कार्यान्वयनको सवाल जहाँको त्यहीं रह्यो ।
जनताले थाहा नपाएर संविधानप्रति बेखबर भएका होइनन्, बरु उनीहरुको संविधानप्रतिको शंका र सत्ताधारी दलहरुको अहिलेको अर्कमन्यताका कारण उदासिन देखिएका हुन् । फेरि संविधान कार्यान्वयन गरेर त्यसमा व्यवस्था गरिएको जनताको हक, अधिकार, पहिचान र समृद्धिका सपनाहरुलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने काम जनताको होइन, त्यो सरकार र राजनीतिक दलहरुकै हो ।
२०७३ सालको सुरुवातसँगै संघीय स्वरुपमा स्थानीय तहको संरचना निर्धारणको कार्यादेश पाएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिकारनगरपालिकासहितको स्थानीय संरचना प्रस्ताव गर्यो । आयोगको यो प्रस्तावनै जनताका लागि संविधान कार्यन्वनको पहिलो खुड्किलोझैं प्रतीत भयो । तर, आयोगको उक्त प्रतिवेदनसँगै राजनीतिक वृत्तमा पुनःसंरचनाको बहस प्रखर बन्न पुग्यो । औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले आआफ्नै ढंगले आयोगले दिएको प्रतिवेदन माथि प्रतिक्रिया दिए । तर, राजनीतिक दलहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय संरचना आवश्यक पर्नुको सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि संख्याकेन्द्रीत देखिन गयो । जसबाट राजनीतिक पार्टीहरुले स्थानीय संरचनालाई पनि पुरानै व्यवस्था अनुसारका गाविस र नगरपालिकाकै क्षेत्राधिकार जस्तो गरी टिप्पणी गरेको देखियो । फलस्वरुप त्यसले समस्या सल्टाउने भन्दा थप बल्झाउने र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया लम्बिने खतरा देखिएको छ ।
हामीले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको बहस गर्दै गर्दा संघीय स्वरुपमा बन्ने स्थानिय निकाय अधिकार सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् ? जे उद्देश्यका लागि संंघीयताको परिकल्पना गरिएको हो अहिले बन्न लागेको संरचनाले त्यो उद्देश्य हासिल गर्छ कि गर्दैन ? संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोगको ग्यारेन्टी यो संरचानले गर्छ कि गर्दैन ? कसरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने ? स्थानीय निकाय केवल केन्द्र वा प्रदेशको अंग हो या यो छुट्टै स्वायत्त स्थानीय सरकार हो ? यी र यस्तै विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नु जरुरी छ ।
यसका अलवा संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमांकनको विषय नै हो । यहि विषयमा विवाद लम्बिँदै जाँदा संविधानबाट एउटा सिंगो समुदाय असन्तुष्ट छ र लामोसमयदेखि कुनै न कुनै रुपमा आन्दोलित नै छ । फेरि यहि विषय नै रणनीतिक महत्वको पनि छ । यहि विषयले मुलुकमा संघीयताको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्दछ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न राजनीतिक दलहरुले हिचकिचाहट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरु मुख्य विवादको विषयलाई पन्छाएर झिनामसिना विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । गएको साल नै यो विषयलाई अलिक फराकिलो दृष्टिकोणका साथ सल्टाउन खोजेको भए यो विषय त्यसैबेला सल्टिन सक्दथ्यो ।
यसका अलवा संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको सीमांकन लगायतका विषयलाई टुंग्याएर स्थानीय तह, प्रदेश अनि केन्द्रको निर्वाचन गर्नु हो । त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशको राजधानी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, संवैधानिक आयोगहरुसम्बन्धी कानून जारी गर्ने, नयाँ संवैधानिक निकायहरु गठन गर्ने, राष्ट्रियसभा गठन गरी संसदलाई पूर्णता दिने, नयाँ राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नेलगायत रहेका छन् । यी मुख्य काम नसक्दासम्म संविधान कार्यान्वयन भएको मानिनेछैन । यसर्थ, अबको दृष्टि असन्तुष्ट पक्षहरुको राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गरेर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै तोकिएको हदम्यादभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी काम गर्नु हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरुमा बढ्दै गएको सत्ताकेन्द्रीत आग्रहमा कमी आउनु जरुरी छ ।
जसै गत असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले समस्या समाधानका लागि केही न केही पहल गरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको जारी भारत भ्रमणको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार भेटघाटमा उनले त्यसैको संकेत गरेका थिए । असन्तुष्ट पक्षहरुसँग छलफल गरी राजनीतिक निकास निकाल्ने र संविधानका बाँकी कार्यभार सम्पन्न गरी आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
यसर्थ, संविधान जारी भएको पहिलो वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा अब कम्तीमा मुलुकमा कुनै प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक संकट ननिम्त्याउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
www.nibartaman.com
manikar.nibartaman@gmail.com

No comments:

Post a Comment

‘वैकल्पिक राजनीति’को कार्यभार

मनिकर कार्की निवर्तमान करिब पच्चीस सय वर्षअघि गौतमबुद्धले भनेका थिए – ‘दुःख छ । दुःखको कारण छ । दुःखको निवारण छ । ज्ञान, शील र समाधीको ...