सात दशकको राजनीतिक चिरफार

'मान्छेलाई सूत्रमा बुझ्न सकिँदैन । त्यसैले राजनीतिलाई पनि सूत्रमा बुझ्नु भूल हो ।’
लेखक एवं विश्लेषक केशव दाहालको पुस्तक ‘नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन’ बाट उद्धृत वाक्य हो । नेपाली राजनीतिक अभ्यासको सात दशकको सिंहावलोकन गर्दा यो तीतो यथार्थ पुष्टि हुन्छ । हामीलाई विगतमा राजनीति गणितमा बुझाइयो अनि जीवन सूत्रमा । त्यही सूत्रलाई पछ्याउँदै ‘आदर्श’को राजनीति चलिरह्यो ।
त्यही राजनीतिमा अहिले विकल्पको खोजी भइरहेको छ । हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेका राजनीतिक विधि र प्रक्रियाले देशको व्यवस्थामा परिवर्तन त भयो, तर त्यसले जनताको आर्थिक अवस्थामा कुनै प्रकारको फेरबदल ल्याउन सकेन ।
अब देशमा वैकल्पिक राजनीतिको खाँचोको बहस सुरु  भएको छ ।  लेखकले पुस्तकलाई पाँच खण्डमा विभाजन गरेका छन् । पहिलो खण्डमा उनले नेपाली जनताका सपना र सम्भावना खोतल्ने प्रयास गरेका छन् । दोस्रो खण्डमा आधुनिक नेपालको सात दशकको राजनीतिक इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा छ । तेस्रो खण्डमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको चर्चा छ । चौथो र पाँचौँ खण्डमा लेखक इतिहासको अन्त्यको घोषणा गर्दै नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको प्रस्ताव गर्छन् । पुराना पार्टी, तिनले बोकका राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण, सोच, संस्कार र कार्यशैली अनि तिनले निर्धारण गरेका राजनीतिक गन्तव्यले बदलिँदो नेपाली समाजको चरित्रलाई समायोजन गर्न नसक्ने हुँदा राजनीतिको पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
लेखकको यो तर्कसँग सहमत हुन सकिन्छ, किनकि अहिलेसम्मको देशको राजनीतिक संघर्षको इतिहास हेर्दा हरेकपटक केही मुट्ठीभर नेताहरूले नै देशमा रजाइँ गरेका छन् । जनताका नाममा केही व्यक्ति पालित र पोषित हुने व्यवस्थाले नै फैलिने मौका पाएको छ । २००७ सालअघि केही मुट्ठीभर राणाहरूले देशमा शासनभोग गरे । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् गुमेको सत्ता पुनः शाहवंशमा फर्कियो । राणाहरूको चेपुवामा परेका राजा त्रिभुवनले आफ्नो गुमेको स्वर्ग फर्किएपछि आफ्नो सत्ताकांक्षालाई चरमोत्कर्षमा पुर्‍याए । पछि, उनका उत्तराधिकारी महेन्द्रले त पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई २०१७ सालमा ‘कु’ गरेर अपदस्थ गरिदिए ।
त्यसयताको ३० वर्ष पञ्चायतकालीन संक्रमणमा व्यतीत भयो । जुन अवधिमा महेन्द्रले भर्खरै रोपिएको लोकतन्त्रको बिरुवालाई निमोठेर उही तानाशाही निरंकुश शासन व्यवस्थाको पुनरुदय गराए । राजनीतिक संघर्षको परिणामस्वरूप २०३६ मा जनमतसंग्रह भयो, यो नै नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएको वेला थियो । तर, त्यो जनमतबाट पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई नै अनुमोदन गरियो ।
हो, त्यहाँनेर नेपालका तत्कालीन राजनीतिक पार्टी जनचाहनाअनुसारको राजनीति गर्नबाट चुके । उनीहरू तत्कालीन राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण गर्दै त्यसलाई अधिकतम जनताको पक्षमा पार्नेभन्दा पनि कहिले क्रान्ति त कहिले प्रतिक्रान्तिको चक्रव्यूहमा रुमल्लिए । यो उपक्रम २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि देखियो । परिणामतः तत्कालीन माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो र हिंसात्मक जनयुद्धतर्फ लहसियो । माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धकै जगमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र फालियो र गणतन्त्र स्थापित भयो ।
लेखकले पुस्तकमा विद्यमान राजनीतिक दलहरूको वैचारिक संकीर्णता र तत्कालीन समाजको अर्थ–राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने क्रममा देखिएको विरोधाभासलाई राम्रोसँग केलाएका छन् । उनले यो सात दशकको राजनीतिमा मूलधारमा रहेर राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसवादीलगायतका पार्टीहरूको वैचारिक दृष्टिकोण र कार्यनीतिबीच भएको विरोधाभासलाई औँल्याउने प्रयास गरेका छन् ।
त्यसयता पनि हक, अधिकार र पहिचानका लागि धेरै आन्दोलन भए । ती सबैको समष्टिगत उपलब्धिका रूपमा मुलुकका विगत ७० वर्षदेखि थाँती रहेका राजनीतिक मुद्दाको सैद्धान्तिक निरुपण भएको छ । अब त्यसको लाभांश आमजनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने वेला आएको छ । यहीँनेर लेखक समग्र राजनीतिक प्रक्रियामै एउटा ‘सिफ्ट’को आवश्यकता महसुस गर्दछन् र विगतको त्यही समीक्षा र आगतको नयाँ जिम्मेवारीबीच तादम्य मिलाउन उनी राजनीतिमा पुनर्गठनको सवाललाई प्रवेश गराउँछन् ।
लेखकले पुस्तकमा विद्यमान राजनीतिक दलहरूको वैचारिक संकीर्णता र तत्कालीन समाजको अर्थ–राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने क्रममा देखिएको विरोधाभासलाई राम्रोसँग केलाएका छन् । उनले यो सात दशकको राजनीतिमा मूलधारमा रहेर राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसवादीलगायतका पार्टीहरूको वैचारिक दृष्टिकोण र कार्यनीतिबीच भएको विरोधाभासलाई औँल्याउने प्रयास गरेका छन् । उनको निष्कर्ष छ, ‘मूलतः राजनीतिक दलका नीति, कार्ययोजना र कार्यशैली जनमुखी हुन नसक्दा र उनीहरूमा देखिएको देखिनु एउटा र हुनु अर्कोको असंगतिका कारण दलहरूको राजनीतिक अभियान बलियो हुन सकेन । परिणामतः जीवनको निकै ऊर्जावान् समय र दुई पुस्ताको महत्वपूर्ण समय हामीले खेर फाल्न पुगेका छौँ ।’
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले सोभियत संघको विघटनताका इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेकै शैलीमा लेखकले पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा इतिहासको अन्त्य भएको र अब नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, इतिहासको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन, बरु इतिहासको गर्भबाट नै नयाँ विकल्पको अंकुरण हुने गर्दछ । लेखकको नयाँ बाटोको खोजीमा कुनै असहमति हुँदैन, तर त्यो इतिहासको अन्त्यको घोषणाबाट होइन परन्तु इतिहासको गम्भीर समीक्षा र पुनव्र्याख्याबाट गर्नुपर्दछ ।
अहिलेसम्मका राजनीतिक पार्टीहरूले विद्यमान समाजको अर्थ–राजनीतिक अन्तरविरोधलाई सही ढंगबाट पहिचान गर्न सकेनन् । परिणामतः उनीहरूको राजनीतिक संघर्षको आधार पनि आयातीत हुन गएकोप्रति लेखकको असहमति छ । निश्चित रूपमा राजनीतिक दलहरूको समाजको अर्थ–राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने त्यही पारम्परिक अनि आयातीत तरिकाले समाजको सही अन्तरविरोधको पहिचान हुन सकेन । अनि राजनीतिक संघर्षपछिको संक्रमणको व्यवस्थापन गरी जनतालाई राजनीतिक उपलब्धि पुर्‍याउने दिशामा ठोस पहलकदमी लिन सकेन । परिणामतः नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारको निकै ठूलो अन्तरविरोधमा फस्न पुगे ।
राजनीतिक विषयमा लेखिएका पुस्तक आमपाठकका लागि नीरस लाग्नु सामान्य कुरा हो । तर, लेखकले आफ्नो लेखकीय कौशलको भरपुर उपयोग गरेर पुस्तकलाई निकै रोचक बनाइदिएका छन् । राजनीतिक उपन्यासको शैलीमा लेखिएको पुस्तकमा धेरै ठाउँमा पुराना कुरा दोहोरिन्छन्, तर पाठकले पत्तो नपाउने गरी बडो चलाखीपूर्ण ढंगले लेखकले त्यस्तो दोहोरोपनालाई पनि नवीन सिर्जना बनाइदिएका छन् । एकाध ठाउँका सामान्य शुद्धाशुद्धिबाहेक पुस्तक पढ्दै गर्दा रोकिनुपर्ने ठाउँ कहीँ भेटिँदैन । कतिपय स्थानमा आवश्यकताभन्दा धेरै (कतिपय असान्दर्भिक पनि) तथ्यांकीय प्रयोगले पुस्तकका केही पाना अनावश्यक बोझिला बनेका छन् ।
राजनीतिक पुनर्गठनको आवश्यकताको पहिचान गर्ने सवालमा उनी स्पष्ट देखिएका छन्, तर त्यसपछिको अर्थ–राजनीतिक स्वरूपको विषयमा निकै धेरै स्पष्टता छैन । उनी अबको लोकतन्त्र कस्तो हुने भन्ने सवालमा यो चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र समावेशी, सहभागितामूलक र प्रत्यक्ष हुनुपर्ने र त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले वाम लोकतान्त्रिक हुने तर्कमै सीमित देखिएका छन् । तर, त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने ? त्यो लोकतन्त्रलाई बचाउन कस्तो प्रकारको अर्थ–राजनीतिक सुधार गर्ने ? कसरी जनताको दैनिकीलाई राजनीतिसँग जोड्ने ? अनि उनीहरूको समृद्धिको सपनालाई कसरी पूरा गर्ने ? यी सबै प्रश्नको सपाट उत्तर पुस्तकमा भेटिँदैन ।
यसर्थ, अनुत्तरित प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तरसहित यो पुस्तकमा औँल्याइएको राजनीतिक पुनर्गठनको आवश्यकता र वैकल्पिक राजनीतिको प्रस्थानबिन्दुको जनपक्षीय उडानका लागि लेखकलाई अर्को पुस्तक लेख्नुपर्ने बाध्यता अहिलेदेखि नै आइपरेको महसुस गर्न सकिन्छ । लेखकले आमपाठकलाई चाहेर वा नचाहेरै पनि राजनीतिक पुनर्गठनको अर्को खण्डको अपेक्षा गराइदिएका छन् । यही नै लेखकका लागि नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनले थपेको चुनौती बन्न पुगेको महसुस हुन्छ ।
मनिकर कार्की निवर्तमान
नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित पुस्तक समीक्षा

No comments:

Post a Comment

कस्तो विकास, कस्तो अर्थतन्त्र

मनिकर कार्की निवर्तमान सामान्य अर्थमा अपेक्षित दिशातर्फको परिवर्तन, उत्पादन र उपभोगको वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नै विकास हो।...